काठमाडौं । वैशाख (२८–३०) सम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको धारा–६४ मा भएको ७० वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि निलम्बन गरेपछि विभिन्न पार्टीबाट जेष्ठ नागरिक एमाले प्रवेशको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिले गरेको उक्त निर्णय जेठ १९ मा बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीसहित विभिन्न कमिटीले गरेको निर्णय समेटेर सार्वजनिक गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि–७) मा ७० वर्षे प्रावधान हटाएको उल्लेख गरिएको छ ।

महाधिवेशन भएको २ वर्ष नपुग्दै विधानको धारा नै निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने विषयमा एमाले भित्र र बाहिर फरक फरक व्याख्या भएको देखिन्छ । तर अध्यक्ष ओली स्वयमले काम गर्ने क्षमतालाई उमेरले प्रभावित पार्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

‘अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन वृद्ध अवस्थाका छन् । भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि असी वर्ष लाग्न लागेका छन् । नेपालमै शेरबहादुरजीले सरकार चलाएकै छन् । त्यसैले काम गर्ने क्षमतालाई उमेरले फरक पार्दैन । विश्वका अन्य मुलुकमा उमेरहदको व्यवस्था छैन । नेपालमा किन चाहियो ?’, केही दिनअघि पार्टी कार्यालय च्यासलमा ओलीले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका लागि एमालेको ९ औं महाधिवेशनबाट विधानमा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेरहदको व्यवस्था गरिएको थियो । २०७८ असोजमा भएको विधान महाधिवेशनले पनि अघिल्लो महाधिवेशनमा भएको प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

सोही वर्ष मंसिरमा चितवनको सौराहमा भएको १० औं महाधिवेशनमा ओलीलाई दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न सहज हुनेगरी उमेरहदबारे केही संशोधनसहित व्याख्या गर्यो । फागुनमा ७० वर्ष पुरा गरी ७१ वर्ष प्रवेश गर्न लागेका ओलीलाई सुविधा हुने गरी सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर ७० बर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन, विधानमा उल्लेख छ । विधानमा उमेरहद किटान गरेपछि ११ औं महाधिवेशनमा ओलीसहित धेरै नेता बिदा हुने र नेतृत्व युवाको हातमा आउने अनुमान गरिएकाे थियाे ।

तर एकाएक विधान नै संशोधन गर्नुको बाध्यताबारे सचिव पद्यमा अर्याले विभिन्न पार्टीबाट ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विधानको धारा निलम्बन गरेको तर्क गरिन् ।

स्थापना कालदेखि नै एमालेमा रहेर काम गरेका तर पछिल्लो समय अन्य पार्टीमा गएका नेताहरू पुनः पार्टीमै फर्किन चाहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न विधान संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क थियो ।

९ भदौ, २०७८ मा माधव समुह एमालेबाट अलग भइ एकीकृत समाजवादी खोलेका थिए । उक्त पार्टी पुराना नेता मुकुन्द न्यौपाने, झलनाथ खनाल, कृष्णलाल महर्जन लगायत नेताहरू गएका थिए ।

पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै मुकुन्द न्यौपाने, केदार न्यौपाने, चुणामणि जंगली लगायत नेताहरू एमालेमै फर्किएका छन् । उनै न्यौपानेलाई व्यवस्थापन गर्न ७० वर्ष उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गरेको अर्यालको दाबी छ ।

‘विभिन्न पार्टीबाट ७० वर्ष आसपासका नेताहरू एमालेमा फर्किन चाहेका छन् । स्थापना कालदेखि नै विभिन्न कालखण्डमा एमालेमा बसेर काम गरेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न विधान बाधक थियो । उहाँहरूकै आग्रहमा उक्त व्यवस्था तत्कालका लागि निलम्बन गरेको हो’, उनले भनिन् ।

उमेरहद व्यवस्थाका कारण १० औं महाधिवेशनबाट अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अमृत बोहरा, स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, महेन्द्र पाण्डे लगायत नेताहरू बाहिरिएका थिए ।

अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष त्रय अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, रामबहादुर थापा, पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल ११ औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने थिएनन् ।

एमालेले जेष्ठ नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उमेरहदसम्बन्धी धारा नै निलम्बन गरेपछि एमाले पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष निकै उत्साहित भएका छन् ।

७० वर्षको प्रावधान निलम्बन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै गौतमले ओलीलाई भेटेर आफू एमाले आउन आतुर भएको बताइसकेका छन् । तर उक्त प्रावधान आफ्नै लागि भएको सार्वजनिक घोषणा गुर्नपर्ने सर्त राखेका छन् ।

यद्यपि उमेरहद सम्बन्धी विधानको धारा निलम्बन गर्ने निर्णय एकीकृत समाजवादीबाट खनालसहितका नेताहरूलाई एमाले फर्काउन व्यवस्था गरेको प्रचार गरिएकाे छ । तर भित्रि उदेश्य ओलीले ११ औं महाधिवेशनमा पनि आफै उम्मेदवार बन्न चालिएको कुटील चाल भएको एमालेभित्र र बाहिरका नेताहरूले अडकल गरेका छन् ।