काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरूद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।

संघीय संसदका दुबै सदनबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो । सोही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो। सरकारको अनुरोधमा जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए।