काठमाडौं । सांसद रोशन कार्कीले बिनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुको सहभागिता न्यून भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा कुनै ‘कमा’ र ‘पूर्ण विराम’समेत परिवर्तन नहुने भएकाले छलफलमा सांसदको सहभागिता न्यून भएको बताए । उनले उपराष्ट्रपति कार्यालयको प्रशासनिक खर्च कम गरी गरिब किसानलाई अनुदानको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको भूमिकासमेत दिन माग गरिन् । उपराष्ट्रपति पदबाट हटेपछि दिनुपर्ने सुविधाका कारण पनि ठूलो खर्च बढेको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिन्। बजेट विनियोजनका क्रममा कुनै सुशासनको प्रबन्ध नगरिएको दाबी गरिन् ।

सांसद अब्दुल खानले भारतको उदाहरण पेस गर्दै उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । संसारभरका देशका तुलनामा हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद मानवीर राईले संविधान संशोधन गरेर उपराष्ट्रपतिको भूमिका बढाउन माग गरे । उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार र सहयोगी बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद बलराम अधिकारीले विनियोजन विधेयकका अधिकांश शीर्षक र पुस्तकमा अङ्ग्रेजी भाषाका अत्यधिक प्रयोग भएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परेर देशव्यापी रुपमा जनधनको क्षति भए पनि राहतको प्रबन्ध नभएकामा गुनासो गरे । यस्तै, सांसद अरुणकुमार चौधरीले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरे । योसँगै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ ।