काठमाडौं । तपाईं जोकोहीलाई घरायसी लिखत गरेर पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो नगर्नुस् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कानुनमा संशोधन गर्दैछ ।

कानुन संशोधन भएसँगै घरायसी लिखत गरेर पैसा दिएमा पैसा दिने साहु नै कारबाहीमा पर्न सक्नेछ । नयाँ ऐनले बैकिङ्ग प्रणालीबाट मात्रै आर्थिक लेनदेन गर्न सकिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कानुन संशोधन भएसँगै एक लाखभन्दा माथिको कारोबार बैकिङ्ग प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने छ । लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हाे ।

लिखतमा साहु र ऋणी दुवै पक्षका एक/एक जना साक्षी राखी साक्षीको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसअघि रकम लिने र दिनेबीचमात्रै यस्तो लिखत तयार हुन्थ्यो ।

विधेयकमा लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखित तयार गर्न निषेध छ ।  त्यस्तो  गरेमा व्यक्तिलाई ७ बर्ष जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

यस्तै, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने कार्यलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम गरेमा वा गराएमा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख छ । अनुचित लेनदेनको मुद्दामा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैले तपाईको सानो गल्तीले ७ बर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुनसक्छ । तर निश्चित व्यक्तिहरुका हकमा भने प्रस्तावित कानुन फितलो छ ।
एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुर गरी कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई अदालतले उपयुक्त ठह-याएमा कैदबापत रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन मनासिव् देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था थप प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा ५० हजारभन्दा बढी रुपियाँको लेनदेन स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू संशोधन विधेयक थप भएर ऐनका रूपमा आएको मितिले छ महिनाभित्र प्रमाणित गराइसक्नुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।