काठमाडौं । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, शक्तिशाली कर्मचारी तथा पहुँचवाला व्यापारी जोडिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना मुद्दालाई कमजोर बनाउन हदम्यादको छिद्रमा खेलेर अभियुक्तहरूलाई जोगाउने चलखेल सुरु भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो मुद्दामा हदम्याद नै सकिएको र मुद्दा नै नचल्ने भनेर ‘डिसमिस’ गराउन विभिन्न समूहले सक्रियता बढाएका छन् ।

बुधबार चार आरोपीलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने वेलामा नै केही कानुन व्यवसायीले हदम्यादको विषय उठाउँदै थुनामा राख्न नहुने भन्दै न्यायाधीशमाथि दबाब दिएका थिए । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोही विषयलाई टेकेर यो मुद्दामा चलखेल थालिएको स्रोतले जनाएको छ । जब कि संहिता ०७५ मा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । ललितानिवास जग्गासम्बन्धी किर्तेलगायतको काम त्यसभन्दा अघि भएको हो ।

सिआइबीको अनुसन्धानबाट ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा किर्तेका काम भएको खुलेको छ । जसका आधारमा मुलुकी ऐनअनुसार प्रहरीले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो ऐनमा यस्तो मुद्दामा असीमित हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान पूरा गरी सिआइबीले हाल अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि अभियुक्तको पक्षमा हदम्यादको व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि केही राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा व्यापारिक घरानाले सक्रियता बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा अघि बढाउन लागेको छ । चारवटै मुद्दामा चार सय ६ प्रतिवादी रहेका छन् । उनीहरूविरुद्ध डेढ वर्षअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । जसमध्ये १७ जनालाई भने पक्राउ नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आरोपीहरू हदम्यादकै विषय उठाएर सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । १६ साउन ०७९ मा सर्वाेच्चले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले हदम्यादकै कारण देखाएर अन्तरिम आदेश दिएको खुलेपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी पनि झस्किएका छन् । तर, अन्तरिम आदेश भएको ११ महिना हुँदा पनि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन ।

‘निवेदकहरूको हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भन्ने निवेदनमा जिकिर रहेको छ । वस्तुतः कानुनी कामकारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महŒवपूर्ण मानिन्छ । मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ,’ न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा किर्तेसम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हकअधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो । अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन आउँदैन । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखियो ।’

यही आदेशका आधारमा मंगलबार पक्राउ परेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्र केसी छुटेका हुन् । सो मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका लक्ष्मीनारायण उप्रेती, बलिरामप्रसाद तेली, टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, शंकरप्रसाद सुवेदी, मोहम्मद सबिर हुसैन, दिनेशप्रसाद शर्मा, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, टीकाबहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेल, केदारप्रसाद श्रेष्ठको हकमा पनि त्यतिवेला नै पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

सोही नजिर हेरेर पक्राउ परेका थप अभियुक्त पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका छन् । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसचिव सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम सर्वाेच्च गएका हुन् । जसमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै छ ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा हदम्यादको विषय पछि निरुपण हुने उल्लेख भएकाले यसमा मुद्दा दायर गर्न समस्या नहुने बुझाइ प्रहरीको छ । आदेशमा ‘मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सिआइबीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यो मुद्दामा यथेष्ट प्रमाण संकलन भइसकेको र अभियोजनका लागि असीमित हदम्याद हुने बताएको छ । मुलुकी ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा रहेको वेला भएको अपराध भएकाले त्यही ऐनअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन हुने सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘यो मुद्दामा हामीले यथेष्ट प्रमाण संकलन गरिसकेका छौं । ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा कीर्तेका काम भएको खुलेको छ । मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेकै बेला गरिएको अपराध भएकाले अभियोजनका लागि असिमित हदम्याद हुन्छ । सोही ऐनअनुसार हामीले थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्छौ,’ उनले भनिन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।