काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउने विषय आधारभूत विषय भएको बताएकी छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा उनले जोसुकै श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको हक भएको स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री शर्माले समितिले समायानुकूल बनाएर सिफारिस गरेको पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफलमा भइरहेको जानकारी गराइन् । श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने निकायको पनि यस प्रक्रियामा संलग्नता भए कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको धारणा थियो ।

उनले मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिक दिने विषयमा पारदर्शीता नभएको गुनासो आउने गरेको अवगत गराइन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रमा नियुक्ति र तलब अनिवार्य गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा पनि श्रम हुन्छ र श्रमले मूल्य खोज्छ भन्ने विषय बुझ्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए ।

समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएका प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्ध तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियाका श्रम समस्या, विद्यमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र विषयको प्रस्तुति दिएका दिएका थिए ।