काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समकालीन नेतामध्ये सरल जीवनशैली र वौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

२०५२ सालमा माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेका उनले शान्ति प्रकृयामा आएपछि सफल अर्थमन्त्रीको चिनारी बनाए ।

२०६८ मा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईले माओवादी लडाकु निसस्त्रीकरण, राजधानीको सडक फराकिलो पार्ने काममा उनको मुख्य भूमिका रह्यो । आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास गरेपनि उनी सफल हुन सकेनन् । भट्टराईलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनी राजीतिज्ञ नभइ प्राविधिक क्षेत्रमा दख्खल भएको र कामप्रति इमान्दार नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् ।

माओवादीभित्र प्रचण्डसँग नजिक र टाढाको दूरीमा रहेर काम गरेका भट्टराईले ९ असोज, २०७२ मा अकास्मात नेकपा (एकीकृत माओवादी)बाट अलग भएको घोषणा गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएको ६ दिनपछि भट्टराईको अप्रिय निर्णयले माओवादी आन्दोलनमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ता, शुभचिन्तकलाई स्तब्ध बनायो । भट्टराईले यति हतारमा निर्णय गरे की माओवादी सशस्त्र विद्रोहदेखि साथ दिएका आफ्नै विश्वासिला नेताहरूलाई समेत थाहा दिएनन् । माओवादी आन्दोलन उचाइमा पुर्याउन भूमिका खेलेका भट्टराईको पलायनवादी नीतिलाई लिएर माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताबाट उनी निकै आलोचित छन् ।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी लज्जास्पद हारसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि उनी निकै विचलित भएका थिए । चुनावी परिणामबाट खुम्चिएको माओवादीलाई कसरी जनस्तरमा लोकप्रिय बनाउने ? पार्टी रूपान्तरण, संगठन सुदृढिकरणमा कसरी ध्यान दिने ? माओवादी आन्दोलनले उठाएका एजेण्डालाई आम मानिसमा कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा उनले ध्यान दिएनन्, बरू माओवादी आन्दोलनबाट नै पलायन भए ।

२०७० को अन्त्यतिर भट्टराईले नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ शक्ति आवश्यक रहेको बहस पैरवी गरे । त्यतिबेला उनको निष्कर्ष थियो, परम्परागत दल र तीनका नेतृत्वबाट समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धि नभएसम्म समाजवादमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ शक्ति बनाउन भट्टराईले ५ ‘स’ सूत्र अघि सारेका थिए, जसमा उनले शान्ति, संविधान, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई अघि सारे ।

पाँचवटै शब्दलाई सुत्रवद्ध रूपमा व्याख्या गर्दै भट्टराईले भनेका थिए– ‘शान्तिबाट संविधान, संविधानबाट सुशासन, सुशासनबाट समृद्धि र समृद्धिबाट समाजवाद । यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौं र बनाऔं नयाँ नेपाल ।’ उनले अघि सारेको नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको अवधारणाले पार्टीभित्र र बाहिर निकै बहस र छलफल भयो । त्यसकै उत्कर्ष रूप हो उनी माओवादीबाट अलग हुने निर्णय । पार्टी परित्याग गर्नुको पछाडि भट्टराईको तीन वटा कारण देखिन्छ । एक माओवादीको भविष्य नदेख्नु, दुई अध्यक्ष बन्ने महत्वकांक्षा, तीन, प्रचण्डसँगको ‘इगो हर्ट’ भएको उनको अभिव्यक्तिले झल्काउँछ ।

२०६४ मा २३८ सिटसहित पहिलो दल भएको माओवादी ६ वर्षमै ८३ सिटसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो । ३० वर्षसम्म प्रचण्डलाई झेलेका उनले एक पटक माओवादीको ‘फस्ट म्यान’ हुने इच्छा राखेका थिए । यसैगरी पार्टीबाट अलग हुनु केही दिनअघि भट्टराईलाई प्रचण्डले निकै अप्ठ्यारो व्यक्ति भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफूले ३० वर्षसम्म झेलेको उनलाई अन्यले एक वर्ष झेलेर देखाउन चुनौती दिएका थिए ।

०७२ मा माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका भट्टराई २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुनः माओवादीसँग नै नजिकिएका थिए । भविष्यमा एउटै समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएका भट्टराई पछिल्लो समय प्रचण्डसँग चिढिएका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको समाजवादी मोर्चामा उनी आफै अटाएनन् । २०६९ मा माओवादीबाट अलग भएका विप्लव भित्रिँदा भट्टराई आउट भए ताकि समाजवादी केन्द्रको सुत्रधार उनी आफै थिए ।

बाबुरामको दुःख, उतारचढावपूर्ण संघर्ष

१. वाम गठबन्धनबाट आउट

आफूले त्याग, तपस्या र बलिदानी गरेको पार्टी परित्याग गरेको ८ महिनापछि अर्थात् जेठ ३०, २०७३ दशरथ रंगशालामा एक हजार जना जम्मा गरी भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी घोषणा गरे । जसमा पूर्वप्रशासक, पूर्वमाओवादी, खेलाडी, कलाकार, विश्लेषक, वौद्धिक वर्ग, कानुनविद् लगायत विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको उनलाई साथ थियो । नयाँ शक्तिमा भट्टराईको उपस्थिति माओवादीका लागि निकै चुनौती हुने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, २०७४ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरंग उत्पन्न भयो । स्थानीय तहमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग भविष्यमा पार्टी एकता गर्नेगरी चुनावी तालमेलको प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरे । गुपचुप रूपमा वाम गठबन्धनसहितको चुनावी तयारीमा दुई शीर्ष नेता जुटे । वामपन्थी गठबन्धनको हिस्सेदारीमा बाबुरामसमेत जोडिन पुगे । आफ्नै अनुभव, जनता तथा राष्ट्रको आवश्यकतालाई हृदयंगम गर्दै एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । १७ असोजमा राष्ट्रिय सभाहलमा निकै जोशिलोसाथ वामपन्थीको पक्षमा भाषण गरेका भट्टराई एकहप्ता नपुग्दै गठबन्धनबाट आउट भए । वामपन्थी गठबन्धनमा नअटाउनुको मुख्य कारण प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठको दाउपेचको राजनीति भएका उनी निकट नेताहरूको दाबी छ । माओवादीबाट अलग भएका भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिलाई दलीय मान्यता दिन प्रचण्डले अस्वीकार गर्नु रहेको थियो ।

भट्टराईले निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्ह स्वीकारे गठबन्धनमा स्वागत गर्न सकिने कुरा प्रचण्डले आफू निकट मार्फत ओलीमाथि दबाब बढाएको कुरा नेत्र पन्थीले हालै सार्वजनिक गरेको लेफ्ट राइट पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ आफ्नो पक्षमा सुरक्षित गर्ने लालचाले उनी गठबन्धनमा नअटाएको उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । तर यी दुवै विषय भट्टराईले स्वीकार नगर्दा नेकपाको ढोका बन्द भएको थियो । भट्टराई गठबन्धनबाट अलगिएपछि एमाले र माओवादीबीच मात्र चुनावी तालमेल भयो । निर्वाचनपछि पार्टी एकतासम्म भयो ।

यस्तो छ, १७ असोज, २०७४ मा तीन दलबीच भएको ६ बुँदे सहमति

१. एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हाललाई आठ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने । उक्त समितिमा एमालेका तर्फबाट चारजना माओवादीका तर्फबाट तीनजना, नयाँ शक्ति पार्टीका तर्फबाट एकजना नेता रहने । एमालेका अध्यक्ष र माओवादीका अध्यक्षको उक्त समितिमा प्रमुख नेताको भूमिका रहने । पार्टी एकता संयोजन समितिका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गर्ने । पार्टी एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना पार्टी एकता संयोजन समितिले तयार पार्ने । सहमति हुन बांकी विषयहरूमा आपसी छलफलद्वारा सहमति कायम गरिनेछ । वैचारिक छलफल तथा बहसद्वारा नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तलाई विकसित गर्दै लगिनेछ ।

२. एकीकृत पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणापत्र र विधान तयार गर्न तीनवटै पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गर्ने । प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् विधिवत् पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने ।

३. पार्टी एकीकरणको वैचारिक र संगठनात्मक काम पूरा नभएसम्म आफ्ना– आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र स्वस्थ बहस गर्न सकिने । तर, पार्टी एकीकरणको आधार सुदृढ बनाउन एक अर्काप्रति सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना नगर्ने । पार्टी एकीकरणको यस महान उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न आफ्नो आफनो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने ।
छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टी तथा समूहहरूलाई एकीकरणको यही प्रवाहमा समाहित हुन अपिल गर्ने ।

४. आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचनहरूमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र अन्य पार्टी एवं समूहका लागि आपसी सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी एमालेका ६० प्रतिशत र माओवादीका ४० प्रतिशत उम्मेदवार हुने गरी आपसी तालमेल गर्ने ।

५. उक्त निर्वाचनमा साझा घोषणापत्रका आधारमा सहभागी हुने । यसका लागि तीनै पार्टीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गर्ने । प्रदेश तहमा पनि संयुक्त घोषणापत्र तयार गर्न सकिने ।

६. आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहकार्य तथा तालेमलका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने ।

२. नयाँ शक्ति पत्तासाफ

२०७४ को संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा युवा र नयाँ पुस्तामाझ भट्टराईको पार्टी निकै लोकप्रिय भयो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विवेशील नेपाली, साझा पार्टी जस्ता नयाँ वैकल्पिक दलहरू खोल्नेको बाढी नै लाग्यो । निर्वाचनमा एकातिर एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धन थियो । अर्कोतिर कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरी भट्टराई गोरखा–२ बाटै चुनावमा उठे । उनलाई वाम गठबन्धनका उम्मेदवार श्रेष्ठले चुनौती दिएका थिए । यद्यपि निर्वाचनमा भट्टराईले बाजी मारे तर नयाँ शक्तिले सुखद परिणाम ल्याउन सकेन । दल नै पत्तासाफ भयो ।

३. उपेन्द्रको पार्टीसँग विलय

०७६ वैशाख २३ मा नयाँ शक्तिपार्टीलाई उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा विलय गराए । कार्यकारीणी परिषद्को अध्यक्ष यादवलाई स्वीकार गरी संघीय परिषद्को अध्यक्ष आफू भए । पार्टी एकता भएको एक वर्ष नपुग्दै संघीय समाजवादीभित्रको विवाद विभाजनको डिलसम्म पुग्यो । ०७७ वैशाखको पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि रातारात महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र संघीय समाजावादीबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकतापछिको जसपाको कार्यकारीणी अध्यक्षमा यादव र ठाकुर अध्यक्ष भए । भट्टराई परिषद्को अध्यक्ष भए ।

४. जसपामा सम्माहित

ओलीले पुस ५ मा अप्रत्यासित रुपमा संसद् विघटन गरेपछि जसपाभित्र ओलीको कदमलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेबीच टकराव सिर्जना भयो । त्यतिबेला ठाकुरपक्षले ओलीलाई समर्थन गरे । भट्टराई र यादवले विरोध गरे । जसपाभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्यो । ०७८ जेठ को अन्तिम साता ठाकुर समूह ओली नेतृत्वको सरकारमा गयो । यादव–भट्टराई पाँचदलीय मोर्चासँगै सडक संघर्षमा उत्रिए । असार २८ मा सर्वोच्च आदालतले ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद् विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो । अदालतको आदेशपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए भने देउवा सत्तामा पुगे । साउनको अन्तिम साता देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जसपा विभाजित भयो ।

भदौ ९ मा ठाकुरपक्षको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले नयाँ दलको मान्यता पायो । भट्टराईले यादवलाई नै साथ दिएका थिए । तर यादव पक्षले पार्टीभित्र एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै उनै यादवमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएपछि भट्टराई पार्टीबाट सहमतिमै अलगिने निर्णयमा पुगेका छन् । भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा माओवादी जनयुद्ध हुँदै विभिन्न पार्टी अदलबदलमा नै उनको राजनीति चक्र घुमिरह्यो । उनी राष्ट्रिय पार्टीको स्थापित नेता बन्न सकेनन् । राजनीतिक विषयमा उतारचढाव र विवादले लोकप्रिय हुनुको बाबजुद उनको यात्रा ओरालोतिर बग्दै गयो ।

५. जसपाबाट अलग, माओवादीसँग सहकार्य

२०७९ को पूर्वसन्ध्यामा नेपाल समाजवादी पार्टी घोषणा गरे । निर्वाचनको मुखमा नयाँ दल गठन गरेपनि चुनावी मोर्चामा उनी सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवराहरू मनोनयन दर्ताको मिति नजिँकै गर्दा असोजकोको दोस्रो साता आफूले निर्वाचन जित्दै आएको गोरखा–२ मा नयाँ र सक्षम नेतृत्व आउने घोषणा गरे । सो क्षेत्रबाट आफू ब्याक भएर पूर्वनेता प्रचण्डलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारे । राजनीतिमा भट्टराईको यो ठूलो त्याग थियो । यस घटनालाई लिएर कतिपयले माओवादीको अध्यक्ष बन्नका लागि भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्र साटेको आरोप लगाए । कतिपयले राष्ट्रपति वा कुनै राज्यको कार्यकारी पदमा सौदाबाजी गरेको अनुमान गरेका थिए । बजारमा आएको हल्लालाई भट्टराईले पन्छाउँदै प्रचण्डलाई जिताउँन खोरखाको गाउँ गाउँ पुगे ।

यद्यपि प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्नुको पछाडि भविष्यमा एउटै समाजवादी पार्टी बनाएर समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्नु रहेको उनी निकट नेताको भनाइ छ । नेसपाले माओवादीकै निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लियो । तर निर्वाचनपछि प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए । एमालेसँग सम्बन्ध तोडिएपछि कांग्रेसको आडमा अहिले प्रधानमन्त्री कायमै रहेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईसँगको सम्बन्ध फेरी चिसिँदै गयो । पार्टी एकताले सार्थकता पाउन सकेन ।

पछिल्लो समय प्रचण्डले बाबुरामलाई भन्दा पनि पूर्वमाओवादी नेता विप्लवलाई महत्व दिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरे । भट्टराईलाई बैठकमा समेत बोलाउन छाडियो । यी सबै गतिविधिबाट चिढिएका भट्टराई प्रचण्डसँग टाढिँदै गए । विभिन्न आशंकाकाबीच असार ४ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा घोषणा भयो । मोर्चामा माओवादीसहित नेकपा एस, जसपा र विद्रोही विप्लव अटाउँदा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र त्याग गरी प्रचण्डलाई जिताउन भूमिका खेलेका भट्टराई अटाएनन् । प्रचण्डबाट फेरी धोका पाएको महशुस गरेका भट्टराईले आइतबार समाजवादी मोर्चाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । मोर्चाले समाजवादीबाटो तय नगर्ने जिकिर गर्दै उनले पालैपालो कांग्रेस र एमालेसँग मोलमोलाइ गरी सत्ता दोहन गर्न गठन भएको आरोप लगाए ।

यस्तो छ मोर्चाबारे बाबुरामको दुई बुँदे दृष्टिकोण :

धेरै शुभेच्छुकहरू विशेषतः माओवादी आन्दोलनमा लागेका साथीहरूले हामीलाई आफैंले अघि सारेको समाजवादी केन्द्र वा समाजवादी मोर्चाबाट किन अलग भएको भनेर र अन्य कतिपयले तपाईं पुराना शक्तितिर कि नयॉ शक्तितिर भनेर निरन्तर प्रश्न गरिरहनुभएकाले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक भएको छ।

१. नेपालमा संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि ती उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको जगमा समुन्नत समाजवाद निर्माण गर्न नयॉ ढंगको समाजवादी केन्द्र वा समाजवादी मोर्चा आवश्यक छ भन्ने प्रस्तावना हामीले अघि सारेकै हो।

सकेसम्म पुराना शक्तिहरूको रूपान्तरणबाटै त्यस्तो शक्ति बन्नसके सहज हुन्छ भन्ने इमान्दार प्रयत्न हामीले गरेकै हो।त्यसनिम्ति गम्भीर प्रकृतिको वैचारिक–राजनीतिक छलफलको आग्रह पनि गरेकै हो।

परन्तु पुराना शक्तिहरूमा एकाधिकार जमाएर बसेका नेताहरूको वैचारिक–राजनीतिक विषयप्रतिको अरूची÷अनिच्छा र खालि तत्कालीन संसदीय अंकगणितप्रतिको अतिशय लिप्साको प्रतिफल स्वरूप हामीसँग कुनै परामर्श र छलफल विनै रहस्यमय ढंगले कथित ‘समाजवादी मोर्चा’ को एकतर्फी घोषणा हुनपुग्यो। नयॉ युगको नयॉ ढंगको समाजवादवारे कुनै स्पष्ट सोच नभएको र सिर्फ अंकगणितका आधारमा कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो मोलमोलाइ गरेर सत्तादोहन गर्ने मात्र त्यसको आशय देखिएकाले त्यसमा हामी संलग्न हुने प्रश्नै उठेन किनकि त्यो समाजवादको उदात्त ध्येयप्रति नै ठुलो घात हो।

२. जहॉसम्म हामी नयॉ शक्तितिर कि पुरानो शक्तितिर भन्ने प्रश्न छ हामी नै वास्तवमा वैचारिक रूपले गत एक दशकदेखि देशमा नयॉ वैकल्पिक राजनीति शक्तिका प्रमुख प्रवर्तक भएकाले हामी नयॉ वैकल्पिक शक्ति निर्माणकै पक्षमा रहेको र रहने कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
बीचमा केही क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दा हाम्रो छवी जनसमक्ष धमिलिन पुगेको कुरालाई स्वीकार्दै हामीले आत्मालोचना सहित त्यलाई सच्याउने कार्य गरिसकेका छौं । अतः नयॉ युगको र देशको आवश्यकता अनुरूप हामी देशमा उदाउँदै गरेका सबै अग्रगामी नयॉ शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै वृहत्त नयॉ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको र रहने कुरा द्विविधारहित ढंगले स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।

विगतमा प्रचण्डसँग बाबुरामको ‘लभ-हेट’को सम्बन्ध

भट्टराई वि.सं. २०११ असार ४ गते गोरखाको खोप्लाङ–४ मा जन्मिएका हुन् । ०२७ मा एसएलसीमा बोर्ड टप गरी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंमा आएका थिए । काठमाडौंको ठमेलस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसमा अध्ययनको क्रममा राजनीतिप्रति आकर्षित भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिष्ट खेमामा कतै नलागेका उनले राजतन्त्र विरोधी धार बनाएका थिए । प्रथम श्रेणीमा आइएस्सी उत्तीर्ण भएपछि उनी कोलम्बो प्लानमा इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको चण्डीगढ गए । अध्ययनको क्रममा उनले कार्ल माक्र्सको कम्यूनिष्ट घोषणापत्र, गान्धीदेखि चे ग्वेभारासम्मका जीवनी पढे । उनी चेको जीवनीबाट निक्कै प्रभावित भए । त्यहींबाट उनी कम्युनिष्ट राजनीतिमा आकर्षित भएका हुन् ।

०४२ सालमा नेपाल फर्किंएका भट्टराई संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट २०५१ मा सरकारलाई ४० बुँदे माग राख्दै प्रचण्डसँगै माओवादी जनयुद्धमा होमिएका थिए । ०५२ साल फागुन १ बाट सशस्त्र आन्दोलन सुरू गर्दा भट्टराई राजनीतिक योजनाकार थिए । द्वन्द्वकालमा प्रचण्डले लिएको नीतिप्रति असहमति जनाएका भट्टराईले सशस्त्र विद्रोहबाट नभइ शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट पार्टीको उदेश्य हासिल हुने नेतृत्वलाई सुझाएका थिए । त्यसको लागि संसदीय पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र बहुपदीय प्रणलीमा पार्टी चल्नुपर्ने उनले अडान राख्ने । उनको सुझाव प्रचण्ड–किरण समूहले खारेज गरे ।

अन्ततः प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्ध पानी बाराबारको स्थितिमा पुग्यो । ०६१ सालमा रोल्पाको फुन्टिवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईले जनपरिषद्को संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही साल रुकुमको लावाङमा बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले भट्टराईलाई कारबाही गरी रोल्पाको एउटा घरमा बन्दी बनाएर राखियो । बाबुरामका समर्थक नेता तथा कार्यकर्तामाथि कडा निगरानी गरियो ।
तर ०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईमाथिको कारबाही फिर्ता लियो । भट्टराईले लिएको शान्तिपूर्ण लाइन बैठकले पास गर्यो । यही बैठक नै नेपालको राजनीतिमा माओवादीको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । त्यतिबेला वैद्य भारतको सिलिगुढीबाट गिरफ्तारमा परेका थिए । भट्टराई कै राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार ०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुंँदे सम्झौता भयो ।

सशस्त्र विद्रोह त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड–बाबुरामबीच सम्बन्ध सुधार भयो । यतिसम्म कि बाहिर एक भएको देखाउन एउटै ‘ड्रेस कोड’मा देखिए । ०६३ को अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका हुँदै ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र भट्टराई आत्मीय सम्बन्धमा देखिए ।

भक्तपुरको खरिपाटी भेलासम्म आइपुग्दा प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्धले उचाइ लिएको थियो । तर ०६६ पुस १८ मा ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टको एक प्रशिक्षणमा प्रचण्डले भट्टराईलाई लक्षित गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सम्बन्ध चिसियो । प्रचण्डले बाबुरामलाई भारत परस्त भएको आरोप लगाउँदा सम्बन्ध चिसियो । पालुङटार विस्तारित बैठक आउँदासम्म विचारमा सम्बन्धविच्छेद भयो । भट्टराईले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अवस्था आयो ।

प्रचण्डले घुमाउरो रूपमा बाबुरामलाई ‘भारतपरस्त’को आरोप लगाए । जुन आरोपलाई बाबुरामले सहजै पचाउन सकेनन् । पालुङटारको बैठकपछि प्रचण्ड वैद्यतिर नजिकिए, बाबुराम टाढिदै गए । वैद्यसँगको सम्बन्ध धेरै समय टिक्न सकेन ०६८ को केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र बाबुराम एउटै कित्तामा आइपुगे । ललितपुरको धोबीघाट भेलाले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । भट्टराई २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डसँग वैद्यसमूह टाढिदै गयो । ०६९ असार वैद्यलगायत ठूलै टिम माओवादीबाट अलग भए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुरामले संविधानसभा विघटन गरे । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले शर्मनाक हार व्यहोर्यो ।