काठमाडौं । निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सहयोगी, ड्राइभरलगायतका पदबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करारमा कर्मचारी राख्न कानुनले नै वर्जित गरेको छ । तर, तीनै तहका सरकारले ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकअनुसार यस्ता कर्मचारी करिब ६० हजार छन् । अधिकांश करारकै छन् । संघको तथ्यांकमा यस्ता सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा ३५ हजार छन् । त्यस्तै, संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र संगठित संस्था, समितिलगायतमा करिब पाँच हजार छन् । ६० हजारमा ६ हजार अस्थायी, सात हजार ज्यालादारी र साढे दुई हजार ठेकेदारी (ठेक्कामा लिएका कामदार) कर्मचारी छन् ।

करार सेवा नियमहरू, २०२६ को नियम २ मा करारको अवधि दुई वर्ष हुने, आवश्यक परे अर्को दुई वर्षका लागि पुनः एकपटक बढाउन सकिने र विशेष अवस्था परेमा कुनै विशेषज्ञ एकैपटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि करार सेवामा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उनीहरूलाई स्थायी पदपूर्तिजसरी वर्षौँसम्म सेवा–सुविधासहित पालिरहेका छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठ ०५६/५७ मा करारमा भर्ना भएका कर्मचारी अझै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताउँछन् । ‘म आफैँ करारमा काम गरेको १४ वर्ष भयो,’ उनले भने ।

निजामती कर्मचारीहरूको खटनपटन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने करारका कर्मचारीको तथ्यांक दिन मान्दैन । जब कि करार सेवा नियमको ‘नियम ४’ मा कुनै व्यक्तिलाई करारमा काममा लगाउन परेमा त्यसरी काममा लगाउनुअगावै काममा लगाउन परेको अवस्था र कारण खोली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई मन्त्रालयसँग त्यस्तो तथ्यांक नहुने बताउँछन् । ‘करारको संख्या हाम्रो प्रणालीमा कतै पनि आउँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयहरूले आफैँ करारमा कर्मचारी राख्ने भएकाले मन्त्रालयसँग यसको तथ्यांक हुँदैन ।’

गत ५ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण पठाउन सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय वा अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, कार्यालय, आयोजनालगायत सबै निकायलाई एकैसाथ परिपत्र गरिएको थियो । त्यसमा कर्मचारीको पद, नाम, श्रेणी, करार दरबन्दी स्वीकृत मिति, नियुक्ति मिति, स्वीकृत गर्ने निकाय, स्वीकृत दरबन्दी संख्या, स्वीकृत दरबन्दीभित्र र बाहिर कार्यरत करारका कर्मचारीको विवरण अर्थले मागेको थियो । तर, त्यो विवरण पूर्ण रूपमा नआएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘सबै निकायले विवरण पठाएका छैनन् र पठाएकाले पनि पूर्ण विवरण पठाएका छैनन्,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।