काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नगर (स्मार्ट सिटी) विकास गर्ने भन्दै ६ वर्षदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा रोकेर राख्दा जग्गाधनीहरू मर्कामा परेका छन् । प्राधिकरणले उपत्यकाका चारै दिशामा ‘नयाँ नगर’ बनाउने घोषणा गरेर जग्गा रोक्का राखे पनि नगर विकासको काम भने ठप्प छ ।

नयाँ नगर घोषणा गरिसकेपछि जग्गा कित्ताकाट भएको छैन, मालपोत कार्यालयले पनि नामसारी गर्दैन, अंशबन्डासमेत रोकिएको छ । आफ्नै जग्गामा घर निर्माण रोकिएको छ । यसबाट प्रभावित जग्गाधनीले व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरी आदेशका आधारमा काम गरिरहेका छन् तर, यसका लागि समेत समय र खर्च लाग्ने भएकाले उनीहरूले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणले ‘नयाँ नगर’ घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले उपत्यकाका तीन जिल्लाका करिब १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गाका धनीहरू मर्कामा परेका छन् । अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दा जितेर आएका जग्गाधनीले मात्र कारोबार गर्न पाउँछन् । ‘जग्गाधनी अदालतबाट मुद्दा जितेर आउनुहुन्छ, अदालतबाट जितेरै आइसकेपछि चाहिँ कारोबार हुन्छ,’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले भने, ‘मालपोतमा आउने सेवाग्राहीमध्ये आधाभन्दा धेरैको गुनासो नयाँ नगरसम्बन्धी नै छ । यसबारे हामीले विभाग र मन्त्रालयमा पनि कुरा उठाउने गरेका छौं ।’

प्राधिकरणले उपत्यकाका चारै दिशामा नयाँ नगरको योजना बनाएको छ । उत्तरतर्फको चार किल्लाभित्र तारकेश्वर नगरपालिका १, २ र ७ नम्बर वडा र टोखा नगरपालिका १, २, ३ नम्बर वडाको १३ हजार ६ सय २३ रोपनी जग्गा क्षेत्रफलमा समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान, भूतखेल, भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर), काभ्रेस्थली बाइपास, चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, किरियापुत्री भवन र टोखाको सूर्य दर्शन, शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, काभ्रेस्थली स्कुल चोकसम्म छ ।

त्यसैगरी, उत्तरपूर्वको ‘नयाँ नगर’ मा काठमाडौ र भक्तपुर क्षेत्रमा बनाउने भनिएको छ । जसअन्तर्गत कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा, शंखरापुर नगरपालिका ५, ६, ७ र ९ का क्षेत्र, भक्तपुर नगरपालिका २, ६ र १० वडा, मध्यपुर थिमि नगरपालिका २, ६, ७, ८ र ९ वडा, चाँगुनारायण नगरपालिका १, २, ३, ४, ५ को पूरै भाग र ६, ७, ८ को केही भाग गरी ५२.७ वर्ग किमि जग्गा रोक्का गरेको छ ।

यसमा नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङ, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, भक्तपुर जाने पुरानो बाटो, साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुबारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोट, भक्तपुर जाने पुरानो बाटो (नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान) खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकीकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाबाहेकका क्षेत्र) समेटिएको छ ।

दक्षिणपूर्वको ‘नयाँ नगर’ अन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिका १, ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडाका भागहरूको १८ हजार १ सय ४ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ नगर बनाउने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको पूर्वी सिमाना सिर्जनानगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग, घ्याम्पे डाँडा सडक, सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै गुन्डु बसपार्कसम्म, पश्चिममा बिरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक, गाम्चाचोक हर्षचोकदेखि हनुमन्ते पुल हुँदै मध्यपुर थिमि बिरुवा रोडसम्म, उत्तरमा हनुमन्ते पुल सिर्जना चोक र दक्षिणमा गुन्डु बसपार्कदेखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै बिरुवा बसपार्कसम्मको जग्गा समावेश छ । तीन आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण भएर डीपीआरको स्वीकृति भए पनि दक्षिण पश्चिमको आयोजनाको भने डीपीआरको प्रस्तावसमेत बनेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईका रूपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्न पाइन्छ । सोही नियमावलीको नियम ४ ले प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।