काठमाडौं । दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न कोशी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापा संकटमा परेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असंवैधानिक तरिकाबाट थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको जिकिर गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले असार २७ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई मुद्दाको किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी हुन् । साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ । साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ।

अदालतको आदेशसँगै सरकारले दैनिक अत्यावश्यक कामबाहेक ठूला र दीर्घकालीन काम गर्न रोक लगाएको छ । सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण सरकार बनेको एक हप्ता नपुग्दै संवैधानिक संकटमा फसेको छ । सरकारको भविष्य नै अनिश्चयको भूमरीमा फसेको छ । संसदमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखसमेत अनावश्यक विवादमा तानिएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखसहित कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समर्थन गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनबाट बहुमत दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर दलीय आवद्धता त्यागेको सभामुखलाई सरकार बनाउन प्रयोग गर्नु संविधानविपरिहत भएको विपक्षी दलहरूको जिकिर छ । तत्कालीन कार्की नेतृत्वको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि असार १५ गते ढलेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ४७ मत नपुग्दा गठबन्धनले सभामुखको साथ लिएका थिए ।

विपक्षी एमालेको ४० र राप्रपको ६ गरी ४६ मत रहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादीको सभामुखबाहेक १२, नेकपा एसको ४ र जसपाको एक गरी ४६ मत रहेको छ । संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा मतदान हुँदा दुवै पक्षमा बराबर मत परेमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

के भन्छन् सत्ता गठबन्धनका नेता ?

दीर्घकाली असर पुग्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ईन्द्रबहादुर आङबोले सरकारको कामकारवाहीमा कुनै असर नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारको काम कारवाहीलाई कुनै असर गर्दैन । दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यसले दैनिक कामकारवाहीमा कुनै असर पर्नेछैन’, उनले भने, ‘अहिले वर्षाको समय भएकाले ठूला योजना पनि छैन । दैनिक प्रशासनिक खर्च गर्न कुनै बाधा पुगेको छैन ।’

सरकार बनाउन सभामुखको प्रयोग बाध्यतात्मक परिस्थिति भएको जिकिर गर्दै अदालतले जेजस्तो निर्णय गर्छ, त्यो आफूलाई मान्य हुने उनले तर्क गरे । अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकार ढलेसँगै समाप्त भएकाले बजेटको सम्बन्धमा केही समय कुनै उनले बताए ।

‘अघिल्लो सरकार ढलेसँगै नीति तथा कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ । बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याएकाले ६० दिनसम्म त्यो क्रियाशिल नै हुन्छ । त्यसबेलासम्म प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने छौं’, उनले भने ।

अदालतको आदेशका कारण सरकार विस्तारसमेत रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेस र माओवादीबाट २÷२ र नेकपा एसबाट एक गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । आर्थिक मामिलामन्त्रीमा जीवन आचार्यलाई बाहेक अन्यको जिम्मेवारीसमेत तोक्न सकेका छैनन् ।