काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गठबन्धन नेतृत्वको कोशी सरकार भंग गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

शनिबार ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालयको बैठकले संविधानविपरित सरकार गठन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गरेको छ ।

समसामायिक ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको बैठकले १ नम्बरमा कोशी सरकार भंग गर्न प्रस्ताव गरेको हो । एमालेले सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधान विरोधी क्रियाकलाप गर्ने काममा उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको जिकिर गर्दै असंवैधानिक कदमको भत्सर्नासमेत गरेको छ ।

‘वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत् छ । कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधानविरोधी क्रियाकलाप यस श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैकारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ, सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयम् सङ्लग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

नेकपा (एमाले) सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ । असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१५ असारमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । असार २१ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानविपरित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सरकार गठन र विघटनमा संवैधानिक भूमिकामा रहेका सभामुखलाई गठबन्धनले दूरूपयोग गरी संविधानको उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै निर्वतमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्कमत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दयार गरे ।

असार २७ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई मुद्दाको किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी छन् । साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ । साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै सरकारले दैनिक अत्यावश्यक कामबाहेक ठूला र दीर्घकालीन काम गर्न रोक लगाएको छ । सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण सरकार बनेको एक हप्ता नपुग्दै संवैधानिक संकटमा फसेको छ । संसदमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखसमेत अनावश्यक विवादमा तानिएका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ४७ मत नपुग्दा कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकार ढलेको थियो । एमाले सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास गठबन्धनले गरेको थियो । तर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार बनाउन दिएको अन्तिम समयसम्म राप्रपाले साथ नदिँदा गठबन्धनले सभामुखको समर्थनमा थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी जम्मा ४६ सिट रहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादीको सभामुखबाहेक १२, नेकपा एसको ४ र जसपाको एक गरी ४६ मत छ । संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा मतदान हुँदा दुवै पक्षमा बराबर मत परेमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्ता स्वार्थका लागि संविधानको उल्लंघन गर्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने खतरासँगै कोशीबाट राजनीति अस्थिरताको बिजारोपण भएको छ । कोशी सरकारको गठनलाई राजनीतिज्ञ, संविधानविद् तथा कानुनविद् लगायतले विरोध जनाएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधानले कहिँ पनि परिकल्पना नगरिएको सरकार गठन र विघटनमा सभामुख सहभागी हुनु नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यायी मूल्यमान्यता विपरित भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ, संविधानले कहिँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसै कारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ’, ज्ञवालीले भने ।

आफू नेतृत्वको सरकार ढलेपनि विपक्षीले सरकार बनाउन नसक्ने अनुमान एमालेले गरेको थियो । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई राप्रपाले साथ दिएको थियो । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित बहुमत रहेपनि संवैधानिक भूमिकाका कारण उनले मत दिन नपाउने भएकाले थापा मुख्यमन्त्री बन्न नसक्नेमा ढुक्क थियो । सरकार गठनका लागि दिइएको ५ दिनको समय सकिएपछि प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम फेरी मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने दाउमा कार्की थिए ।

तर राजनीतिक तरलताकाबीच प्रदेश प्रमुख खापुङले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि ५ दिनको समय दिए । सो अवधिमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पटक पटक छलफल गरे । शीर्ष नेताहरूको आग्रह लिङ्देनले अस्विकार गरे । विपक्षी गठबन्धनले सरकार नै बनाउन नसक्ने स्थिति आएपछि सत्तारूढ दलहरूको बालुवाटारमा बसेको बैठकले सभामुख बाबुराम गौतमको सहयोग लिने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय अनुसार थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन् ।

कोशी सरकार गठनबारे संविधान र कानुनविदबीच नै मतभेद

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क गरेका छन् । संविधानविपरित प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संसदको अपहेलना गरेको आरोप लगाए ।

‘सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ’, उनले भने, ‘कोशी प्रदेशका सभामुखको आजको काम संसद्को अपहेलना जन्य कार्य हो । यसरी सरकार गठन गर्नु भन्दा त बरू प्रदेश सरकार नै नरहनु बढी उत्तम हुन्छ ।’

पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सत्ता पक्ष र विपक्षमा बराबर मत रहेको अवस्थामा सभामुखले मत दिन वा सर्थन गर्न पाउने तर्क गर्छन् । उनले सभामुखले आफूले चाहेको पक्ष वा विपक्षमा सभामुखले मत दिन पाउने अधिकार संसद नियमावलीमै रहेको जिकिर गर्दै उनले कोशी सरकर संवैधानिक जगमा नै बनेको बताए ।

‘सभामुखले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन पाउने अधिकार संसद नियमावलीले दिएको छ । कोशी सरकारको हकमा सत्ता पक्ष र विपक्षमा बरोबर मत भएकाले सभामुखले सत्ता पक्षलाई मत दिएको हो’, उनले भने, ‘कुनै एक पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै उहाँले मत दिएको हो । विपक्षी एमालेले सरकार बन्न नदिइ मध्यावधिमा लैजान विभिन्न बखेडा झिकेका मात्र हो । यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेकाले अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन ।’

कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले विपक्षी दलबाट सरकार गठन प्रक्रिया नै रोकेर हलो अड्काउने काम गरेकाले संवैधानिक प्रक्रिया फुकाउन विशेष परिस्थितिमा सभामुखले आफ्नो मत जायर गरेको जिकिर गरे । यस विषयमा संवैधानिक अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत आइसकेकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म वर्तमान सरकारलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको जिकिर गरे । उनले अदालतको निर्णय जस्तो आएपनि आफूहरूलाई मान्य हुने उनको स्पष्ट पारे ।

‘संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमाले सरकार ढलेको हो । एउटा सरकार ढलिसकेपछि संविधान अनुसार गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाएको हो । सरकार बन्न नदिन विपक्षी एमाले र राप्रपाले हलो अड्काउने काम गरे । सभामुखले समर्थन गर्न हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । अन्तरिम आदेशसमेत आइसकेकाले अदालतको अन्तिम आदेश पर्खिनुको विकल्प छैन । जस्तो आदेश आउँछ हामी मान्न तयार छौं’, उनले भने ।