काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक २०८० पेश गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै विपक्षी रास्वपासहितका साना दलहरूले विरोधका सूचना दर्ता गरे । विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले विरोधको सूचना फिर्ता लिइ सर्वसम्मत पारित गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री गुरुङले सम्बोधन गरेपछि विरोधका सूचना फिर्ता लिन सभामुख देवराज घिमिरेले राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई आग्रह गरे । शाहीले जिउँदै मान्छेलाई इँट्टा भट्टामा जलाउने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयककोविरूद्ध दर्ता भएको सूचना फिर्ता नलिने बताए । विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुख घिमिरेले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरे । उक्त सूचना बहुमतले अस्वीकार भयो । त्यसपछि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई विरोधको सूचन फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले पनि सूचना फिर्ता लिन मानेनन् । प्रक्रियाबाट नै अस्वीकृत भयो ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सांसद सोविता गौतमलाई विरोधको सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरे । विधेयकमा नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र शान्तिसुरक्षालाई चुनौती दिने डरलाग्दा दफाहरू भएकाले फिर्ता नलिने घोषणा गरिनन् ।

‘मैले संसदको रोष्टममा उभिएर राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा शान्ति सुरक्षामाथि खतरा रहेको दफा उदाहरणका लागि दफा ६४ संशोधन गर्न आग्रह गर्दासमेत मन्त्रीज्यूले मैले सुनिन भन्नुभयो । राष्ट्रियता खतरामा पर्ने डरलाग्दा दफा विधेयकमा देखिएको कुनै हालतमा विरोधका सूचना फिर्ता लिन्न’, उनले भनिन् ।

गौतमले आफ्नो सूचना फिर्ता नलिने घोषणा गरेपछि सभामुख घिमिरेले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरे । उक्त सूचना बहुमतले अस्वीकार भयो ।
सोवितापछि सुमाना श्रेष्ठलाई विरोधको सूचना फिर्ता लिन सभामुखले आग्रह गरे । श्रेष्ठले आक्रोसित हुँदै यसमा पनि दलीय ह्वीप लाग्यो भन्नु होला । क्रान्ति सम्भव छ । गुण्डाबाट होइन, बन्दुकको नालबाट होइन आवाजबाट नै क्रान्ति सम्भव रहेको भन्दै सूचना फिर्ता नलिने बताइन् । निर्णायर्थ प्रस्तुत भएको उनको सूचनासमेत बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

विपक्षी सांसदहरूको प्रस्तुत गरेको विरोधका सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुख घिमिरेले मन्त्री गुरुङलाई नेपाल ऐन केही संशोधन ऐनसम्बन्धी विधेयक २०८० निर्णायर्थ पेश गर्न अनुमति दिए । सभामुखको आग्रहपछि मन्त्री गुरुङ विधेयक पेश गरे । मन्त्री गुरुङले विधेयक टेबुल गर्ने वित्तिकै रास्वपाका सांसदहरूले निममापत्ति जनाए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखबाट विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘सभामुख महोदय केही ‘नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक -२०८०’ सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो । यसबाट संसदीय प्रक्रिया मिचिएको छ । यस काम कारवाहीप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ’, उनले भने ।

विपक्षी सांसदहरूले उठेर नियमापत्ति जनाइरहँदा विश्वविद्यालय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पेश गर्न गएका शिक्षामन्त्री अशोक राई रोष्टमा उभिइरहेका थिए । मन्त्रीलाई रोष्टमै उभ्याएर सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिए । तर लेखकलाई रास्वपाका सांसदहरू बोल्न दिएनन् । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियम २८ र २९ प्रति ध्यानाकर्षण गराए । निर्णायर्थ प्रस्तुत भएको विधेयको पक्ष/विपक्षमा हुन्छ वा हुँदैन भनि सभामुखले प्रस्तुत गर्दा विरोध नभएकाले बहुमतले पारित भएको घोषणा सभाको निर्णय हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्ष गराए । सभामुखको ध्यानकर्षप्रति पनि विपक्षी सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि बैठक नै स्थगित भएको घोषणा गरे ।