काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नलाई रु एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ बराबरको बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कामको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सो आवमा आयोगले कूल एक सय ६२ मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या सात सय ६० छन् । त्यसमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक, अन्य कर्मचारी तीन सय ५५, विचौलिया वा मतियारलगायत एक सय ७८ जना रहेका छन् ।

सो आवमा आयोगले सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भोला दाहालले दुई सय २६ जना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार गैरकानूनी लाभहानिमा ६४ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसमा प्रतिवादीको सङ्ख्या चार सय ४२ जना छन् । घुस मागेको आरोपमा ३२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमा प्रतिवादीको सङ्ख्या ४६ जना छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिमा २७ वटा मुद्दा दायर हुँदा एक सय ५० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा १३ वटा मुद्दा दायर हुँदा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आठवटा मुद्दा दायर हुुँदा आठै जना प्रतिवादी कायम गरिएको छ । राजस्व हिनामिनामा सातवटा मुद्दामा ४६ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । विविधतर्फ ११ वटा मुद्दा दायर हुँदा ३९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोेगले ३७ पटक आकस्मिक कारबाही गरेको थियो । त्यसमा ४० कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी, छ बिचौलिया र आठजना निर्वाचित पदाधिकारी पक्राउ परेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये तीन सय ४१ वटा फैसला गरेको थियो । त्यसमा सफाइ पाएका मुद्दामध्ये दुई सय ३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसरी आयोगले कूल ५७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो ।

आव २०७९/८० मा आयोगले कूल एक सय ६२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । यस्तै सोही आवमा आयोगका ७८ वटा बैठकले एक हजार दुई सय ४६ वटा निर्णय गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार तीन सय ६८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६२ समेत गरी कूल २७ हजार पाँच सय ३० उजुरी रहेका छन् । त्यसमध्ये १८ हजार दुई सय ४५ वटा उजुरीको सम्बोधन गरिएको छ । त्यो कूल उजुरीको करिब ६६ दशमलव २७ प्रतिशत बराबर हो ।