व्यापार उदारीकरण, यसका औचित्य र व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले व्यापार उदारीकरण, यसका औचित्य र व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरुबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।
१. व्यापार उदारीकरण भनेको के हो ? यसको औचित्य स्पष्ट पार्दै नेपालमा व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस् ।
उत्तर
व्यापार उदारीकरण
Internationalization and Integration of Trade.
व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो ।
बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Boarderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ ।
व्यापार उदारीकरणमा,
- विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ ।
- राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ ।
- बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ ।
- बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ ।
व्यापार उदारीकरणको औचित्य
- अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन
- राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न
- व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न
- आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न
- उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न
- आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न
- स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न
-
Global Villageमान्यतालाई अवलम्बन गर्न
-
Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न
-
समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न ।
व्यापार उदारीकरणका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरु
नेपालले व्यापार उदारीकरणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ :
क) नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था
- संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
- श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
- सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
- योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
- वाणिज्य नीति
- व्यापार नीति
- वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत ।
ख) संस्थागत व्यवस्था
- नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
- अर्थ मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु ।
यसका साथसाथै,
- SAARC
- BIPPA
- BIMSTEC
- ASEAN
- DTPA
- विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ ।
सारमा,
व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया