काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले व्यापार उदारीकरण, यसका औचित्य र व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरुबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

Internationalization and Integration of Trade.

व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो ।

बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Boarderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ ।

व्यापार उदारीकरणमा,

•  विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ ।
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ ।
• बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ ।
• बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ ।

•  अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न
• व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न
• आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न
• आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न
• स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न
• Global Villageमान्यतालाई अवलम्बन गर्न
• Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न
•  समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न ।

•  संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
• श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
• सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
•  योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
•  वाणिज्य नीति
• व्यापार नीति
• वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत ।

•  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
• अर्थ मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु ।

• SAARC
• BIPPA
• BIMSTEC
• ASEAN
• DTPA
• विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ ।

व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।