काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रभावकारीरुपमा वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटाको प्रस्तुतिपछि सांसदहरुले पूर्वाधार र संरचनाका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन नगर्दा उच्चशिक्षा र रोजगारीका लागि विद्यार्थीहरु विदेश जान बाध्य भइरहेको औँल्याइयो ।
समितिका सभापति डा कालुराम राईले उच्चशिक्षाका लागि विद्यार्थीहरु बाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर चिन्तनमनन गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले मुलुकको पहिचान शिक्षाको विकासका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै सर्वोत्कृष्ट र विद्यावारिधि गरेकालाई सिधै प्रक्रिया पूरा गरेर सिधै प्राध्यापकमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले) की सांसद् विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयहरुमा कसले के कारणले तालाबन्दी गर्ने गरेको हो ? त्यसको कारणको भित्री तहमा पुगेर राजनीतिको उपल्लो तहबाटै समस्या समाधानका लागि ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द पौडेलले त्रिवि स्वायत्त निकाय भएकाले उसले गर्न सक्ने काम आफैँ गर्नुपर्ने र आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। उनले विश्विद्यालयमा हुने तालाबन्दी र त्यहाँभित्रका भौतिक हमला अनुचित भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काममा आफूहरु सहयोगी हुने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिविका विद्यार्थीको चाहना र प्राज्ञिक सन्तुष्टिबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्नुपर्ने माग गर्दै आफूले गरेको सर्वेमा विद्यार्थीले समयमा परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन नभएको गुनासो गरेको जानकारी गराइन् । उनले हरेक विषयको वार्षिक शैक्षिकपात्रो लागू गर्न आग्रह गरिन्। सोही पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले परीक्षामा प्रश्नपत्रमा त्रुटि गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिन् ।

बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा देवराज अधिकारीले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण लागू गराउन तयारी भएको जानकारी गराउँदै त्रिविका क्याम्पसहरु गाभ्ने प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको बताए । उनले आयोगले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाले त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयले तोकिएको समयमा अध्यापन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नैपर्ने स्पष्ट पारे ।