काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एक पटक चुनाव हारेको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म अर्को चुनाव लड्न नपाउने गरी कानुनमा संशोधन गरेको छ । ‘एक पटक चुनाव हारेको व्यक्ति फेरि उही पदका लागि उपचुनाव लड्नु भनेको जनादेशलाई अटेर गर्नु हो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘जसरी पनि संसद्मा पुग्नैपर्ने रोगले राजनीति विकृत भएको छ, त्यसको उपचारार्थ कानुनमै पाँच वर्षमा एक पटक मात्रै चुनाव लड्ने व्यवस्था ल्याउनुपरेको हो ।’

आयोगले ६ वर्षको अनुसन्धान र तयारीपछि गत असारको तेस्रो साता ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको हो, मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । हारेको व्यक्तिले पाँच वर्षभित्र अर्को चुनाव लड्न नपाउने मात्रै होइन, निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्नेदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मका दर्जनौं नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समावेश छन् । अमेरिका र युरोपका धेरै मुलुकमा निर्वाचनको मिति पहिल्यै तोकिने परम्परालाई पछ्याउँदै आयोगले तीनै तहका सरकारको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको अन्तिम आइतबार अर्को चुनाव गराउनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३ दिनअघि हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘अमेरिकालगायत लोकतन्त्र समुन्नत भएका संसारका धेरै देशमा अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ, हामीकहाँ भने निर्वाचन कहिले हुने भन्ने कुनै टुंगो थिएन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘यो दुविधालाई अन्त्य गर्न कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेका छौं जसले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आवधिक निर्वाचनको अविच्छिन्न प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि छ । ‘झट्ट हेर्दा यो प्रावधान दोषी सावित नभएसम्म निर्दोष ठहर्ने न्यायदर्शनको सिद्धान्तविपरीत हो कि जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिले चुनाव जिते पनि पद निलम्बनमा हुने हुनाले जनमतको पूरै बेवास्ता हुन जान्छ, यसलाई रोक्न मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल निर्वाचनमा उठ्न नदिनु नै व्यावहारिक हुन आउँछ ।’ मुद्दा लागेको मानिस निर्वाचनमा उठ्न हुँदैन भन्ने प्रश्न कानुनीभन्दा नैतिकता र आचरणसँग बढी सम्बन्धित भए पनि दलहरूले ‘मुद्दा लागेको मान्छेले चुनाव लड्न मिल्दैन भनेर कहाँ लेखेको छ ?’ भनी सोध्ने गरेकाले कानुनमै राख्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए । कानुनमा व्यवस्था नहुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका मनाङबाट विजयी कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित अवस्थामै छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।