नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यी प्रकरणको छानबिन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गराएको भन्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य थप फायल खोल्दै जाने घोषणा गरेको छ । यसले एउटा तरंग उत्पन्न गराए पनि निष्पक्ष छानबिन नगरिएको, काखापाखा गरेर सरकार पूर्वाग्रही बनेकोलगायत आरोप लागेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १७ वर्षमा सत्ता र शक्तिमा रहँदा माओवादी आफैं विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकाले ऊसँग भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने नैतिक धरातल नरहेको तर्क पनि आइरहेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा केही मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्नु राम्रो भए पनि यो निष्पक्ष र पर्याप्त नभएको बताउँछन् । राज्यका निकायले गरेका कामलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेकोप्रति पनि उनले असहमति जनाए ।

‘केही प्रकरणमा अनुसन्धान र छानबिन हुनु राम्रो कुरा हो । तर यो सरकारले भन्दा राज्यका निकायले गरेका हुन्,’ उनले भने ।

राज्यका निकायलाई कानूनबमोजिम काम गर्न दिए मात्र भ्रष्टाचारको छानबिन अघि बढ्ने नभए यो वस्तुपरक नहुने उनको मत छ । उनै शर्मासँग वर्तमान सरकारले दिएको भ्रष्टाचारविरोधी नारा, विभिन्न प्रकरणका छानबिनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचकर्मीले गरेको सवाल :

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी नारा अघि सार्दै केही पुराना काण्डका फायलहरू खोलेको छ । अन्य फायलसमेत क्रमशः खोल्ने बताउँदै आएको सरकारले यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपाल र स्वयं तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

केही मुद्दाहरू जस्तै, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिनालगायतको छानबिन सरकारले अघि बढाएको छ । सुन काण्डलाई त के मुद्दा भन्नु, यो त सिधै तस्करी हो । यसरी कति सुन आएकोमा एउटा समातिएको छ । विगतमा आएका अरू सुन किन समातिएन ? त्यो किन समातियो ? अर्बौं रूपैयाँको सुन कुनै सेटिङबिना कसरी आइपुग्यो ? यस्ता अनेक स्वाभाविक प्रश्न सुन तस्करी प्रकरणपछि उब्जिएको छ । तथापि, भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित दुई/तीन वटा प्रकरण अघि बढेको छ । ‘यसलाई किन अघि बढाइस्’ भन्ने कुरा होइन । यो राम्रो हो । तर यो पर्याप्त छैन । सबै भ्रष्टाचारका फायल समयमै छानबिन गरेर अदालतमार्फत टुंगो लगाउनुपर्छ । तर अझै पनि धेरै प्रकरणको छानबिन बाँकी छन् । ती सबै प्रकरणको छानबिन हुनुपर्छ ।

कसैले बदमासी नगर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा/दुइटा केसको अनुसन्धान अघि बढाउँदा सरकारले गजब ग-यो भनेर त्यतातिर हामी हाईहाई गरिरहेका छौं

जति हुनुपर्ने त्यति नभए पनि यसले एउटा आशाको सञ्चार त गराएको छ नि होइन र ?

सरकारको मुख्य काम वार्षिक, आवधिक कार्ययोजना, बजेटअनुसार देश सञ्चालन गरेर समृद्धितर्फ डोहो-याउने हो । कसैबाट अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायत अपराध भएको अवस्थामा दण्ड–सजाय दिने निकायहरू छँदैछन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन मन्त्रीमण्डलले नभएर सरकारका अंगहरूले गरेका हुन् । जस्तोः हामै शरीरका कुरा गरौं । यसका अंगहरूले आ–आफ्नो काम गरिरहेका हु्न्छन् । आँखाले हेरिरहेको हुन्छ, दिमागले सोचिरहेको हुन्छ । खुट्टाले हिँड्ने काम गर्छ । ठीक यसैगरी सरकारका अंगले गरेका काम हुन् ती । तर यसले पुग्दैन ।

राज्यका अंगले स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने काम गर्दा त्यसको जस लिन हतारिएको सरकारले आफ्नो कामचाहिँ गरेन भन्ने यहाँको आरोप हो ?

हो । देशमा बेरोजगारी समस्या विकराल छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा आधारित छ । बाहिरबाट आएको पैसाले सामान आयात गर्ने, त्यही सामानमा भन्सार र कर लगाउने अनि त्यसैबाट सरकार चलाउने काम भइरहेको छ । जबकि, देशभित्र आफ्नै दिगो उत्पादनमूलक कार्य भएर निर्माण र सेवामूलक उद्योगहरूको विकास हुनुपर्ने हो । अरू केही नभए पनि कम्तीमा आफूले बिहान–बेलुका खाने चिज उत्पादन गर्नसक्ने क्षमतामा देशलाई लैजानु पर्ने हो । मेरो विचारमा देशलाई स्वावलम्बी दिशातर्फ उन्मुख गराउनु सरकारको अहं जिम्मेवारी हो । यतातिर सरकार कत्तिको सफल भएको छ त ? कसैले चोरी ग-यो, तस्करी ग-यो, देशको ढुकुटीमा लुट गरे, भ्रष्टाचार गरे भने यसमाथिको कारबाही स्वतः हुनुपर्ने हो । यो रोक्नै नहुने कुरा भए पनि रोकिएको थियो । अहिले कारबाही भएको छ । यो ठीकै छ । तर यतिले पुग्दैन । बालुवाटार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाटै निर्णयकर्ता सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएन । नेपालको मात्र नभएर संसारभर कुनै पनि संदिग्ध फायल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिवमार्फत जाने हुन् । उनले पनि यो काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा गर्ने हुन् । तर उहाँहरूलाई छानबिनमा नै ल्याइएन । त्यसैगरी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिको नाम जोडिएको थियो । तर ती व्यक्तिहरूलाई समात्नु त परको कुरा सामान्य सोधपुछसम्म गरिएको छैन । सरकारकै तर्फबाट ‘उहाँहरूबाट होइन’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति आउँछन् । देशमा सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको अभिवृद्धि ‘डिसिजन मेकर’, त्यो पनि माथिल्लो तहबाट हुनुपर्छ ।

सरकारले ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने त्यस्ता कामचाहिँ के–के थिए/छन् ?

सरकारी निकायका नियुक्तिहरू भागबण्डाका आधारमा भइरहेका छन् । आफ्ना मान्छेलाई मात्र लाभका पदमा पु-याउने यस्ता प्रवृत्तिले देश र नागरिकलाई फाइदा गर्दैन । यो सच्चिनुपर्छ । अर्को ठूलो कुरा के छ भने अहिले राजस्व निरन्तर घटिरहेको छ । तथापि, यसको चुहावट नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सुन तस्करीमा कसरी हो भन्सार पास भइसकेर सडकमा पुगिसकेको एक पटक समातिएको छ । हाम्रो मौजुदा प्रणालीबाट त्यत्रो सुन भन्सार पास हुनुले चुहावट अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाएको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर ०७४/७५ सालमा एउटा समाचार आएको थियो । उक्त समाचारमा प्रत्येक दिन नेपालका भन्सार नाकाबाट मात्रै ३०–३५ करोड राजस्व चुहावट हुने आकलन गरिएको थियो । अहिले यस्ता भन्सार नाकाबाट राजस्व चुहावट कति भइरहेको होला ? सोचनीय विषय छ । यसलाई रोक्नेतर्फ काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिए पनि ठोस केही भएजस्तो लाग्दैन ।

सरकारले अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान दिगो रूपमा अघि बढाउन लागेको हो कि स्टन्टका रूपमा ? सरकारको कामकारबाहीले पहिलेका कुरा छोप्न थप नयाँ कुरा आएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जेको छ

अर्बौं/खर्बौंका राष्ट्रिय गौरवका ठूला–ठूला आयोजना हामीले सञ्चालन गरेका छौं । सरकारले सञ्चालन गरेका यस्ता कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । एक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम १०–२० वर्षसम्म पनि थाती छन् । तिनका लागि त्यसैगरी बढिरहेका छन् । उदाहरणका लागि अनुमानित लागत १०० रूपैयाँ भनेर थालिएका आयोजना समयमै नसकिँदा ५००, १००० रूपैयाँ पुगिसकेका छन् । यो सरकार आएपछि यस्ता कुरामा ध्यान दिएको कति उदाहरण छन् ? मेरो विचारमा सरकारको कामको मापन यस्ता कुराबाट हुनुपर्छ । तर कसैले बदमासी नगर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा/दुइटा केसको अनुसन्धान अघि बढाउँदा सरकारले गजब ग-यो भनेर त्यतातिर हामी हाईहाई गरिरहेका छौं । हाम्रो विचारमा सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्णय, नियुक्तिदेखि ठूला आयोजनाको ठेक्का, सम्पन्नताको कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट कम गर्ने, फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर विकासशील खर्च बढाएर देश कुन दिशामा जानुपर्ने हो, त्यसतर्फ हिँडाउनुपर्छ । तर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

सरकारले अगाडि बढाइरहेको विभिन्न प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान बढी देखावटीजस्तो मात्र भयो भन्ने यहाँको सार हो ?

यो देखावटी मात्र त छैन किनभने, केही न केही कारबाही भएका छन् । नाम जोडिएका पात्रहरूलाई सोधपुछ गर्ने, हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर भएका छन् । यी कुरा ठीक हुन् । तर यी कामलाई सरकारको भन्ने कि सम्बन्धित निकायलाई गर्न दिइएको मान्ने ? त्यसैले हामीले सम्बन्धित निकायलाई नै बलियो बनाउनु पर्छ ।

सरकारको अनुसन्धान निष्पक्ष नभएर पूर्वाग्रही भयो भन्ने कोणबाट पनि कुरा आइरहेका छन् नि ?

अहिले सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेसका केही व्यक्ति भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका छन् । सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेतालगायतको नाम पनि आइरहेको छ । उहाँहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । छानबिन र अनुसन्धानबाट कोही निर्दोष सावित पनि हुनुहोला । तर अनुसन्धान सबैमाथि निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्छ । सरकारले अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान दिगो रूपमा अघि बढाउन लागेको हो कि स्टन्टका रूपमा ? पहिलेका कुरा छोप्न थप नयाँ कुरा आएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

विभिन्न प्रकरणका फाइल सरकारले खोले पनि आम जनमानसमा अझै पनि पूर्ण रूपमा टुंगो लाग्छ र सबै केसको फेदमै सरकार पुग्छ भन्ने विश्वास भइसकेको छैन ।

छानबिनका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको नैतिक धरातल पनि हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग त्यो नैतिक धरातल छ ?

भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन सरकारले नभएर सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । सरकारले त नेपालको संविधान र कानूनअनुसार स्थापित निकायलाई अख्तियारी पाएअनुसार स्वतःस्फूर्त काम गर भनेर ‘फ्यासिलेट’ गर्ने हो । ‘अख्तियारीअनुसार काम गर्नु भएन भने तपाईंचाहिँ निगरानी र कारबाहीमा पर्नु हुन्छ’ भन्ने हो । आन्तरिक र अनौपचारिक रूपमा नेता वा मन्त्रीको स्वीकृतिबाट फायल खोल्ने अहिलेको जुन प्रणाली र प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई उसको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ । अख्तियारीअनुसार तिनले काम नगरेको अवस्थामा कारबाही भए बल्ल अनियमितता, भ्रष्टाचार, वेथितिको छानबिन र अनुसन्धान राम्रोसँग अगाडि बढ्छ ।

एकातिर सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नारा दिएर केही प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको जस लिइरहेको छ भने अर्कातिर माथि उल्लेख गरिएका ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अझै संस्थागत गर्न खोज्दैछ । राम्रोसँग विश्लेषण गरेर हेर्दा सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिँदैन

मेरो मूल प्रश्नचाहिँ माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नैतिक धरातल छ कि छैन भन्ने थियो ?

पृष्ठभूमि र यसअघिका व्यवहार हेर्दा माओवादीसँग भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नैतिक धरातल छैन । पुरानो धरातल बिर्सेर राष्ट्र र जनताका लागि खाएको सपथ स्मरण गर्दै कुनै चमत्कार गरेको खण्डमा भने माओवादीले भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ ।

माओवादीले कुनै फाइल खोल्नेबित्तिकै अविश्वास गरेर ‘क्यान्टोनमेन्ट’ भनेको सुनिन्छ । यसको कारण पनि यही होला हगि ?

कुनै दिन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सदिक्षा राखेर सरकार आयो भने पहिलेकै सबै भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न सक्ने क्षमता अहिलेको ऐनमा छन् । तर यी ऐनमा हदम्याद राख्नेलगायतका प्रावधान राख्न खोजिएका छन् ताकि भविष्यमा त्यस्ता विषयबारे कसैले अनुसन्धान गर्न नसकोस्

यही नै हो । क्यान्टोनमेन्टकै विषयमा पनि संख्या र तिनको नाममा गएको रकममा ठूलो प्रश्न छ । अनमिनको गणना र माओवादी नेताहरूकै मुखबाट निस्किएको स्वीकारोक्तिले पनि त्यसमा अनियमितता भएको देखाएको छ । यस प्रकरणमाथि छानबिन भएर टुंगो लाग्नुपर्ने हो नि त । तर यी चिज टुंगो लागेको छैन । विचारणीय एउटा कुरा के छ भने एक/दुई वटा फाइल खुले पनि सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेतर्फ उद्यत छ ।

कसरी ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गरेर कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सम्बन्धमा जानकारी भएको पाँच वर्षसम्म कारबाही भएन भने मुद्दा नचल्ने प्रावधान आइरहेको छ । ललितानिवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । तर अहिलेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा छानबिन नहुने भनेर राख्न लागिएको छ । सार्वजनिक बहसमा आइसकेको विषय हो, ‘नीतिगत निर्णय’ । आमजनसरोकारको विषय मात्र नीतिगत हुन्छ, कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा अथवा बेफाइदा हुने गरी लिइएको निर्णय हुँदैन भन्ने छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाको फाइदा अथवा बेफाइदासँग जोडिएको विषयबारेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नभएर नीति नियमअनुसार हुनुपर्छ । तर व्यक्ति वा संस्थाको फाइदा अथवा बेफाइदासँग जोडिएका कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णय भन्ने जुन गलत अभ्यास छ, त्यसैलाई संस्थागत गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनमा लगिएको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन सरकारले नभएर सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । सरकारले त नेपालको संविधान र कानूनअनुसार स्थापित निकायलाई अख्तियारी पाएअनुसार स्वतःस्फूर्त काम गर भनेर ‘फ्यासिलेट’ गर्ने हो । ‘अख्तियारीअनुसार काम गर्नु भएन भने तपाईंचाहिँ निगरानी र कारबाहीमा पर्नु हुन्छ’ भन्ने हो । आन्तरिक र अनौपचारिक रूपमा नेता वा मन्त्रीको स्वीकृतिबाट फायल खोल्ने अहिलेको जुन प्रणाली र प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ

एन्टी मनी लउन्ड्रिङसम्बन्धमा पनि उसैगरी गलत व्यवस्था घुसाउन लागिएको छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति आम्दानीभन्दा बढी देखियो भने त्यसको स्रोत देखाउने दायित्व मौजुदा ऐनअनुसार स्वयं व्यक्तिको हुन्छ । यदि कसैले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सकेन भने त्यो सिधै जफत हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर यसमा संशोधन गर्दै सरकारले छानबिन गर्ने र पत्ता नलागेको खण्डमा निश्चित प्रतिशत कर तिरेर वैधता दिन सक्ने गरिदैछ । एकातिर सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नारा दिएर केही प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको जस लिइरहेको छ भने अर्कातिर माथि उल्लेख गरिएका ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अझै संस्थागत गर्न खोज्दैछ । राम्रोसँग विश्लेषण गरेर हेर्दा सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिँदैन । बाहिर भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रिएजस्तो देखिए पनि भित्रभित्र भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन हुने काम गरिदैछ ।

राज्यका अंगलाई आफ्नो काम गर्न दिने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका दोषीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने यहाँले माथि नै बताइसक्नुभयो । यसबाहेक भ्रष्टाचारको छानबिनलाई थप तीव्रता दिन माओवादी नेतृत्वको सरकारले अरू के–के काम गर्नुपर्ला ?

भ्रष्टाचार निर्णय गर्ने फायलबाट सुरु हुन्छ । राज्यका निकायले त कसैबाट गुनासो र उजुरी आएको खण्डमा छानबिन गर्ने मात्र हुन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले निर्णय प्रक्रियामा सामेल सरकारी कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार निवारण सुरु हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारका विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्ने हो भने यसको निवारण तलबाट हुँदैन, माथिबाट हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ, उनको सचिवालयबाट हुन्छ, मन्त्रीबाट हुन्छ । भ्रष्टाचारको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई लगाइन्छ । निश्चिय नै यसमा कर्मचारी दोषी छन् । तर राजनीतिकतबरबाट भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हुने काम भइरहेको छ भने त्यसको फाइदा लिएर कर्मचारीतन्त्र पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ । तर फेरि पनि यस्तामाथि कारबाही गर्ने त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै हो नि त । त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव हुँदै अन्य कर्मचारीसम्म पुगेमा नतिजा राम्रो आउँछ । अन्यथा मूलमा नै समस्या भयो भने समाधान निस्किँदैन ।

भ्रष्टाचार बढ्नुमा अहिलेको हाम्रो प्रणालीचाहिँ कत्तिको जिम्मेवार रहेको ठान्नुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार, चोरी, ठगीलगायत नियन्त्रण गर्न एउटा प्रकारको ऐन ल्याइएको हुन्छ तर यो काम गर्ने अर्कै बाटोबाट अघि बढ्न खोज्छ । त्यसकारण एउटा प्रतिबद्धताका साथ सरकार र सम्बन्धित निकायले यसको नियन्त्रण गर्दै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । तर हाम्रो व्यवस्थामा यति धेरै व्याप्तता छ कि पहिले यसलाई ठीक पार्नुपर्ने खाँचो छ । अगाडि हेर्ने कुरा अहिलेको समस्या समाधानपछि सोच्नुपर्ने हो । त्यसैले अहिले जे जति ऐन, कानून, नियम छन्, त्यसका कुनै कुरामा अस्पष्टता छन्, त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो पारेका छन् भने त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । स्पष्टताको साटो आफूअनुकूल पार्नु, तोडमतोड गर्नु हुँदैन । अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, एन्टी मनी लाउन्डिङ ऐन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी अहिले अघि बढाइएको ऐन मात्रै हेर्ने हो भने असल नियतले संशोधन थालिए पनि भित्रभित्रै यस्ता प्रावधान घुसाउन खोजिएको छ, जसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अझ व्याप्त बनाउँछ । कुनै दिन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सदिक्षा राखेर सरकार आयो भने पहिलेकै सबै भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न सक्ने क्षमता अहिलेको ऐनमा छन् । तर यी ऐनमा हदम्याद राख्नेलगायतका प्रावधान राख्न खोजिएका छन् ताकि भविष्यमा त्यस्ता विषयबारे कसैले अनुसन्धान गर्न नसकोस् ।