काठमाडौं । नेपालले वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय अभ्यास गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायत लादेपछि संसदीय अभ्यास अवरुद्ध हुनपुग्यो र लामो समय राजाका विरुद्ध संघर्ष चल्यो । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पुनः संसदीय राजनीतिमा फर्किएको नेपालले साढे तीन दशकयता यसको अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । संसदीय अभ्यास गरेका विश्वका अन्य देशको तुलनामा साढे तीन दशकको अवधि छोटो होला । तर सिकाइका लागि यो अवधि चानचुने होइन । यद्यपि, सांसदहरूको भूमिका र तिनले निर्वाह गर्ने कामहरूमा भने अझै निखारता आउन सकेको छैन । सांसदहरूको मूल दायित्व ऐन, कानून र नीति निर्माण गर्ने भए पनि त्यसभन्दा बाहिरका विकासे एजेण्डामा उनीहरू रुमल्लिँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिरका विकासे काममा सांसदहरूबीच जस लिन होडबाजी चल्ने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले त एउटा होडबाजी नै देखिएको छ, यो बाटो मैले पारें, यो पुल मैले पारें, यो फलानाले गर्दा आयो । यस्ता कुराहरूको होडबाजीमा विवादहरू भइरहेको छ । जुन उहाँहरूको भूमिका नै होइन,’ सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

निर्वाचनमा होमिँदा किन सांसदका उम्मेदवार आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विकासको आश्वासन बाँड्छन् ? आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका बाहिरका काममा चासो राख्ने तर कानून निर्माणमा कम समय दिनुको कारण के हो ? संसदमा प्रस्तुत विधेयक किन समयमा पारित हुन सकेको छैन ? राष्टियसभाका पूर्व सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.विमला राई पौड्यालले सभामुख घिमिरेसँग सांसदको भूमिका, विधेयक पारितमा भएको विलम्ब, संसदको कामकारबाहीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको सवाल :

सभामुखज्यू, संसदको वर्तमान भूमिकालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

शासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यसलाई बिगार्ने, तलमाथि गर्ने अवस्था आयो । यस्ता प्रतिकूलता झेल्दै ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी ९ वर्ष पुगेर १० वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । यसअघि पनि संसदलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्न नपाउँदै हामी अप्ठ्यारोमा फस्न पुग्यौं । यसरी हेर्दा संसारमा यसको अभ्यास गरिरहेका मुलुकको तुलनामा हामीले एक दशक पनि बिताएका छैनौं । संसदीय अभ्यासको सुरुकै चरणमा हामी छौं । त्यसैले प्रारम्भमै परिपक्व, व्यावहारिक र सबै हिसाबले ठीक हुनुपर्छ भनेर आशा गर्नु वस्तुगत हुँदैन ।

तपाईं आफैं जननिर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । चुनाव जितेपछि पुल चाहियो, बाटो चाहियो भनेर दबाब कत्तिको आयो ? अहिले सभामुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ । जनताका जनजीविकाका आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन ?

मलाई अप्ठ्यारो भएको छैन । यसलाई बुझ्ने कसरी भन्नेमा भर पर्छ । नीति पनि जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्नकै लागि बनाउने हो । जीवनलाई समृद्ध बनाउन, सुविधा दिन र राष्ट्रिय स्तरलाई बढाउनका लागि हो । यो प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा खै गरेको ? भनेर स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्छन् । म जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छु । यहाँ म मूलतः नीति निर्माण गर्ने थलोमा छु । त्यसो भन्नुको मतलब मैले जनताका कुराहरूबाट टाढा रहने कुरै भएन । एउटा त म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँ । त्यहाँका जनताप्रति पनि जिम्मेवार छु । दोस्रो कुरा, मैले नीतिका कुराहरू गरिरहँदा जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत कुराहरू जस्तै, शिक्षा, रोजगारीलगायतका सुविधा पाउनुपर्छ । म भर्खरै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मरुमराउ भएको ठाउँमा श्रद्धाञ्जली दिन पुगेको थिएँ । त्यहाँ मलाई ठूलो संख्यामा स्थानीयहरूले ‘यो बाटो कहिलेसम्म बन्छ ? यो जवाफ नदिई तपाईं जान पाउनुहुन्न’ भनेर भन्नुभयो । जवाफमा मैले बजेटको अवस्था के छ, थप बजेटको प्रबन्ध गर्ने गरी प्रयत्नहरू भइरहेको छ भने यसमा जवाफ दिन सक्छु । तर बाटो कहिले बन्छ, बाटो कहिले बन्छ भनेर मलाई सोध्ने होइन, मेयर सा’बसँग सोध्ने हो भनिदिएँ । संयोगले त्यो सवाल जवाफ हुँदा मेयर सा’ब पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो ।

सैद्धान्तिक रूपमा सांसदको मुख्य चार काम हुन्छन् । तर यो गर्ने, यो नगर्ने भनेर स्पष्ट गरिएको छैन । यो अस्पष्टतालाई चिर्न कार्यादेश बनाउन सकिन्न ?

प्रत्येक सांसद मेरो के जिम्मेवारी छ, के गर्न आएको हुँ, प्रत्यक्ष र परोक्ष दायित्वहरू के–के छन् भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यी कुराहरू नियालेर भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पहिलो हो । सांसदले मात्र नभएर समाजले पनि उसको भूमिका, बाध्यता र सीमाहरू बुझ्नुपर्छ ।

हाम्रो संसदीय इतिहास भर्खर सुरु हुँदैछ । त्यसकारणले यो तय भइसकेको छैन । यद्यपि, यो क्रमशः हुँदै जानेछ । अहिले त एउटा होडबाजी नै देखिएको छ, यो बाटो मैले पारें, यो पुल मैले पारें, यो फलानाले गर्दा आयो । यस्ता कुराहरूको होडबाजीमा विवादहरू भइरहेको छ । जुन उहाँहरूको भूमिका नै होइन । एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको अभाव पूर्तिका लागि सैद्धान्तिक र नीतिगत कुराहरू गर्न सक्छ । तर बाटो वा पुल बनाउने विषय उसको होइन । विषयगत निकाय, स्थानीय तह, मन्त्रालय वा विभागहरूले यो काम गर्ने हो ।

कानुन निर्माण संसदको मूलभूत जिम्मेवारी हो । किनभने, त्यही कानुनको अधीनमा रहेर सरकार बन्छ, उसले आफ्ना गतिविधि गर्छ । न्यायपालिकाले पनि त्यही कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्ने हो । तर अहिले कानुन निर्माण धिमा गतिमा भएको जनगुनासो छ । सरकार आफैंले संसदले कानुन बनाउन ढिलो गर्छ भनेर अध्यादेश ल्याउन थालेको पनि हामीले देखेका छौं । संसदबाट कानुन बन्ने पक्रिया निकै ढिलो भयो भन्ने हाम्रो अनुभवले देखाएको छ । थुप्रै कानुनहरू बन्न नसक्दा संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संसदले कानुन बनाउन किन ढिलो गर्छ ?

संसदको मुख्य काम कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसका केही कारणहरू छन् । संसदको महत्त्व के हो, यसले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे सबै पक्षमा बलियो किसिमको बुझाइ हुनुपर्छ । हाम्रो संसदीय अभ्यास र दलीय प्रणालीका कारण संसदलाई बाधा पुगिरहेको छ । यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । संविधान आइसकेपछि ०७४ मा आमनिर्वाचन भयो । चुनाव पछाडि सुरुका दिनहरूमा सरकारले धेरै राम्ररी कामहरू गर्यो । आवश्यक परेका कानुनको संशोधन लिएर आउने र सांसदहरूले पनि त्यसमा बहस छलफल गर्ने काम भयो । हिजो अर्कै प्रणाली बनाइएका कानुनहरूलाई परिवर्तित समयानुसार परिमार्जन गर्ने कामहरू भए । मौलिक हकदेखि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बने । धेरै कामहरू भए । करिब तीन वर्ष सरकार चलिसकेपछि संसद् नै धरापमा पर्ने स्थिति भयो । संसद् विघटन र पुनर्गठन हुने अवस्था भएपछि बहस, छलफल गर्ने ठाउँ नै अप्ठ्यारोमा पर्यो । त्यसपछि पनि संसदमा हुने गरेका विरोध, नारा जुलुस र अवरोधका कारण संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेनन् । कानुन कार्यान्वयन, सरकारको कामको निगरानी गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गराउने कामतिर संसद लाग्न सकेन ।

२०७९ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । कानुन निर्माणका लागि संसदमा विषयगत समितिहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । विषयगत समितिमा आएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने, सरोकारवालाका सुझाव लिने काम हुन्छ । तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा हामीले समितिहरू बनाउन सकेनौं । दुई वटा अधिवेशनसम्म त हामीले समितिहरूलाई पूर्णता नै दिन सकेनौं । बल्ल बल्ल समितिहरू त गठन गर्यौं तर नेतृत्व टुंग्याउन सकिएन । राजनीतिक दलहरूको बनावट, उनीहरूले एकअर्कालाई गर्ने सहयोग, प्रतिस्पर्धालगायत कारणले लामो समय अस्थिरता निम्तियो । समितिहरूले पूर्णता पाएपश्चात कानुन निर्माणमा लागिरहेका छौं । समितिहरूले काम गर्दागर्दै पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू टुंग्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन यसका केही उदाहरण हुन् ।