काठमाडौं । दशैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कालोबजारी र गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री–वितरण हुने जोखिम बढेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा बजार अनुगमनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहेको छ ।

निवर्तमान महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार विभागले अनुगमन तथा निगरानी गनुपर्ने फर्मको संख्या देशभर ३० लाख हाराहारी छ । यतिका कम्पनीको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभागसँग भने मात्रै १० जना जनशक्ति छन् ।

गत आइतबार मात्रै विभागबाट सरुवा भएका ठाकुरले विभागसँग ३ अधिकृतसहित १० जना मात्र कर्मचारी रहेको बताए । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विभागको काम–कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘विभागले हेर्नुपर्ने फर्म देशभर ३० लाख हाराहारी छन् । तर त्यसका लागि ३ अधिकृतसहित १० कर्मचारी छन्,’ जनशक्तिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले भने ।

ठाकुरका अनुसार यिनै दशजना कर्मचारीले तीन लाख फर्मको अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल तीन वटा अधिकृतको नेतृत्वमा विभागले दैनिक अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर जनशक्ति अभावमा यी सबै फर्ममा विभागको निगरानी नपुगेको ठाकुरले बताए ।

बजारमा बिक्री वितरण गर्ने वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै पनि वस्तुको मूल्य कति पर्छ, कहिले बनेको हो भन्नेबारे जानकारी पाउनु उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । ठाकुर केही व्यापारी तथा व्यवसायीले आफ्नो फाइदाका लागि वस्तुमा लेबलिङ गर्नुपर्ने कानून पालना नगर्ने गरेको सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार, अनुगमनका क्रममा कैफियत गरेको भेटिएमा त्यस्तामाथि कानूनबमोजिम कारबाही पनि भइरहेको छ । जनशक्ति अभावमा विभाग सबैतिर पुग्न नसक्दा यस्तो बदमासी गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका छन् ।

त्यसो त, संघीयतापछि अनुगमनको काम स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर समन्वय अभावमा प्रभावकारी ढंगले यो काम हुन नसकेको ठाकुर स्वीकार्छन् । तीन वटै तहलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको अवस्थामा सबै निकाय मिलेर अनुगमन गर्ने हो भने यो काम थप बलियो हुने ठाकुरको बुझाइ छ ।

‘यो मेरो पनि कमजोरी हो । सधैं चिठी लेखेर र फोन गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ । समन्वयको पाटोमा धेरै कामहरु मिलाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा तीन तहकै सरकार लागि पर्ने हो भने फेरि गाह्रो छैन ।’

यसमा प्रशासनिक संयन्त्रसँगै राजनीतिक नेतृत्वले पनि चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ठाकुरका अनुसार, विभागले जनशक्ति वृद्धिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) गरेर पठाइसकेको छ । विभागलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ओएनएम गरिएकाले आगामी दुई÷चार महिनामा विभागको संरचना बदलिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

प्रविधिको प्रयोग उच्च भए पनि विभागमा अझैसम्म यससम्बन्धी शाखा छैन । व्यापारसँग सम्बन्धित शाखालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको ठाकुर बताउँछन् । ‘नन टेरिफ मेजर्स’हरूलाई नियमनका लागि शाखाहरूको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसो गरेको खण्डमा व्यापारसमेत बढ्ने हिसाब सुनाए ।

बजार अनुगमनका लागि विभिन्न सेवाका कर्मचारी अत्यावश्यक हुने भए पनि प्रशासन सेवाका मात्र छन् । प्रशासनका कर्मचारी सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन नसक्ने ठाकुर आफैं टिप्पणी गर्छन् । त्यसैले अहिलेको नयाँ संगठन संरचनामा खाद्य प्रविधिका विज्ञ, माइक्रो बायोलोजिस्टको परिकल्पना गरिएको ठाकुरले जानकारी दिए । वस्तुहरूको मूल्यको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणका लागि पनि छुट्टै शाखा परिकल्पना गरिएको छ ।

यी कामहरू अघि बढाएका ठाकुर महानिर्देशकबाट पाँच महिनामै आफैं सरुवा मागेर मन्त्रालयअन्तर्गतको महाशाखामा गइसकेका छन् । ठूला पर्व नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमन थाल्नुपर्ने कामको सुरुवातमै उनको अन्तर मन्त्रालय सरुवा भएको हो । हाल उनलाई आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखामा पजनी गरिएको छ । यसअघि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका तीर्थ चिलुवालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण हुँदा उपभोक्ताहरूले ठूलो मूूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । नियमित अनुगमन नभएकै कारण उपभोक्ता हितविपरीत कालोबजारी, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गर्ने, मूल्य सूची टाँस नगर्ने, खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने, कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने, तौल घट/बढ गर्नेलगायतका काम नेपाली बजारमा सामान्यजस्तै भइरहेको छ । सरकारले बजेट भाषण गरेको भोलिपल्टै व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्नु यसकै अर्को उदाहरण हो ।

के–के विषयमा हुन्छ अनुगमन ?

बजार अनुगमनका लागि एकै निकायको एकमुष्ट जिम्मेवारी छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका निकायले अनुगमनका लागि आ–आफ्नै जिम्मेवारी पाएका छन् । उत्पादन भण्डारण तथा बिक्री वितरण स्थल र त्यसको वातावरणीय पक्ष ठीक भए/नभएकोबारे खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागले अनुगमन गर्छ ।

वस्तु वा सेवाको नापतौल, गुणस्तर र मूल्य मापनका उपकरण ठीक भए वा नभएका र त्यससम्बन्धी सूचना उपभोक्तालाई दिए/नभएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्छ ।

प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ बजार प्रवद्र्धन, ट्रेडमार्क, लेबल र विज्ञापनको सत्यता,उपादन तथा विक्री वितरण गर्दा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको, उपभोक्ता हितमा प्रतिकूल असर परे/नपरेकोबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग छ । कृषिसम्बन्धी वस्तुको अनुगमनका लागि कृषि विभाग र स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य विभागका आफ्नै जिम्मेवारी छन् ।

वाणिज्य उपभोक्ता तथा हित संरक्षण विभागले भने उपभोक्तासँग सम्बन्ध राख्ने माथि उल्लिखित सबै क्षेत्रमा पनि अनुगमन गर्ने अधिकार राख्छ । तर अधिकार सम्पन्न विभागले नै जनशक्ति अभावको नियति भोगिरहेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बजार स्वच्छ र स्वस्थ नहुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन् ।

एकातिर विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु र अर्कोतिर विभाग प्रमुख पनि छोटो समयमै सरुवा भएर जाने प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई बेवकुफ बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताको हित कसैको पनि प्राथमिकताको विषय बनेन । राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘विभाग प्रमुख आएको दुई/तीन महिना पनि नभई सरुवा हुन्छ । यो सरासर जनतामाथिको बुलिङ हो ।’