NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २३ गते

माधव कुमार नेपालले सचिवलाई ७ दिनभित्र ८० करोड रूपैयाँ बाँड्न दबाब दिएपछि…

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एक सचिवलाई ८० करोड रूपैयाँ सांसदहरूलाई बाँड्न दबाब दिएको विषय खुलासा भएको छ ।

एक अन्तर्वार्तामा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्यमप्रसाद मैनालीले यसको खुलासा गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले साझा गरेको भोगाइले राजनीतिक नेतृत्वबाट कसरी कानुनविपरित काम गर्न पनि दबाब दिइन्छ भन्ने विषय छर्लंग भएको छ । योसँगै कानुनले नचिन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई पनि कर्मचारीले अस्वीकार गर्दा टर्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे पनि यो घटना उदाहरणीय बनेको छ ।

मैनालीका भनाईमा उनी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सचिव हुँदा विकास कार्यक्रम भन्ने शिर्षकमा ८० करोड रूपैयाँ बजेट थियो । त्यो बजेट सरकार पक्षका ३६० जना सांसदहरूलाई बराबर पेशीको रूपमा बाँटफाँट गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले उर्दी दिएका थिए ।

मैनालीका अनुसार सात दिनभित्र ८० करोड रूपैयाँ पेश्की दिएर फछ्यौंटसमेत गर्नुपर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आफूले यो काम नगर्ने अडान लिए ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव भएका नाताले यस्ता कामको सबै जिम्मेवारी मैनालीको काँधमा थियो । आफूले यो काम गर्न नसक्ने अडान लिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले पुनः भने, ‘या राजनीति हो । तपाईंले यो काम गर्नुभयो भने सरकार रहन्छ नत्र रहन्न ।’

सरकार गिराउने र निरन्तरता दिने काम कर्मचारीको नहुने र यसको अपेक्षा आफूसँग राख्न नमिल्ने भनेर उनले स्पष्ट रूपमा भन्दा पनि नेपाल रोकिएनन् ।

त्यसपछि बालुवाटारमै बोलाएर नौजना मन्त्रीको बीचमा उनलाई र्याख्र्याख्ती पार्ने काम भएको मैनालीले उक्त अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । ‘सबै मन्त्रीहरुसँग मेरो छलफल भयो । छलफल हुँदा त्यहाँ मैले आफ्ना कुराहरू राखें,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले बेठिक पनि भन्न सक्नुभएन तर पैसा चाहीं चाहियाे भन्नुभयो । त्यसपछि मलाई संसदीय समितिमा बोलाइयो ।’

अर्कातिर सरकारमा नरहेका माओवादीका सांसद पनि त्यो रकम पाउनुपर्ने अडान राख्दै थिए । सरकारमा रहेका सांसदहरू भने खल्तीमा आइसकेको पैसा पनि एउटा कर्मचारी खराब भएर पाएनौं भन्न थालिसकेका थिए । तर आफू त्यो पैसा नदिने अडानबाट नहटेको उनले बताएका छन् ।

जीवनमा सरकारको नुन खाएर राष्ट्र र नागरिकका लागि यो चाहीं योगदान गरें भनेर लाग्ने काम के छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले उक्त रकम दिने स्वीकृतिमा असहमति जनाएर राष्ट्रलाई योगदान दिएको बताएका हुन् ।