काठमाडौँ — सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच शुक्रबार भएको सहमतिमा राहत शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारसँग ६ बुँदे सहमतिपछि महासंघले शुक्रबार राति नै आन्दोलनको कार्यक्रम अन्त्य गर्दै पठनपाठनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमा आबद्ध शिक्षकहरूले शनिबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने र काठमाडौंमै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए । देशभर ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघले राहत, साबिक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । सरकारसँग भएको सहमतिमा यस्ता शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा भने ५० प्रतिशतलाई मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार राहत अनुदान कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा विद्यालयमा ४६ हजार स्थायी शिक्षक दरबन्दी थप हुने भएको छ । राहत शिक्षक अध्यक्ष अधिकारीले २०७३ सालअघिका शिक्षकलाई शतप्रतिशत र त्यसपछिका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमतिको मस्यौदा तयार भए पनि अन्तिममा तोडमोड गरिएको दाबी गरे । ‘शिक्षकलाई धम्की दिएर, प्रहरी देखाएर सहमतिमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गरियो । शिक्षकमाथि यति धेरै अपमान कहिल्यै पनि भएको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसको विरोधमा आन्दोलन जारी राख्छौं ।’

सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलित अधिकांश शिक्षक भने शनिबार जिल्ला फर्कर्को छन् । आन्दोलनबाट बन्द विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ । विद्यालयको बन्दको कारण बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन पठनपाठन बन्द भएको थियो । बन्दका कारण बालबालिकाको सिकाइमा भएको क्षति पूर्ति गर्न महासंघले बिदाको दुई दिन सट्टा रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत सर्कुलर गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी कायम भएको जनाएका छन् । सहमतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने महासंघको भनाइ छ । शिक्षकको माग पूरा गर्न शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधनमा सहजीकरण गर्ने, कतिपय माग शिक्षा नियमावली बनाउँदा समावेश गर्नेलगायतका सहमति भएको छ । सेवा प्रवेशको उमेर हद पनि ४० वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोन गर्ने, सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा मात्र गर्नेलगायतका सहमति भएको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने, बालविकास शिक्षक/कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेलगायत बुँदा सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षक महासंघले विधेयकमा उल्लेखित शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, दरबन्दी, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नियमन र रेखदेख स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्थामा विरोध जनाउँदै बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेको थियो । पेसागत हकहित र सुरक्षाका माग पनि राखिएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघ र सरकारबीच भएको वार्तापछिको सहमति शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष तुलाधरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति झारा टार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएको हो । राहत शिक्षक अध्यक्ष अधिकारी र महासचिव कुमार बजगार्इंले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । उत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरणपोषणसहित घर पठाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेर हद नलाग्ने, अनुत्तीर्ण भए सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

अधिकारीले सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकसँगै बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित शिक्षक पनि असन्तुष्ट रहेको बताए । सहमतिमा विमति राख्ने शिक्षकले शनिबारको प्रदर्शनमा महासंघविरुद्ध नै नारा जुलुस गरेका थिए । आइतबारदेखि नै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उनले जनाए । बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । सरकारले भने बालविकास तह विद्यालयबाहिर रहने र सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुने गरी विधेयक बढाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।