काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानभावले हेरिने राजनीतिज्ञ चित्रबहादुर केसी भन्नुहुन्छ, चुनाव जितेर आएको एक वर्ष भयो, एउटा पनि ऐन निर्माण गर्न सकिएन, मतदातासमक्ष कसरी मुख देखाउने भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी भन्छन्, “जनतासमक्ष के भन्ने र कसरी मुख देखाउन जाने, एउटै पनि कामै गर्न सकेनौँ भन्ने कि लुकेर यतै बस्ने भन्ने अवस्था छ । यसमा संसद्को क्षमता नभएको होइन, सांसदकै कमजोर प्रवृत्ति छ ।”

विसं २०१४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरी विसं २०२१ मा बागलुङमा सङ्गठन बनाएर राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका केसी विसं २०३१ मा नेकपाको चौथो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। विसं २०२८ मा राजनीतिक प्रशिक्षणका क्रममा गिरफ्तारीमा परी नौ महिना कारागार जीवन बिताएका उनी लामो समय शिक्षण पेसामा संलग्न भए ।

विसं २०४० मा नेकपा ९मसाल०का महामन्त्री, पाँचौँ महाधिवेशनमा पोलिटब्यूरो सदस्य, विसं २०५६, २०६४, २०७० र २०७९ मा बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केसीले विसं २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ साउनसम्म उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा विसं २०५२ मा गठन भएपछि निरन्तर अध्यक्ष रहेका केसीको ‘संसद्मा एक दशक २०५६–२०६७’ कृति प्रकाशित छ । नेता केसीले सदन होस् वा संसदीय समितिमा बोल्ने दिन सांसदहरूका लागि विशेष प्रतिक्षाको घडी बन्छ र सञ्चारकर्मी पनि उनलाई पर्खेर बस्ने गर्छन् । ठेट नेपाली भाषामा उखान टुक्कासहितको उनको वाक्कला पछिसम्म चर्चामा रहन्छ ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण अर्थात् नियम–कानुन बनाउने तथा बनेका कानुनलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन र परिमार्जन गर्ने रहेको उनले बताए । उनले सरकार निर्माण, बजेट बाँडफाँट, छलफल र अनुमोदन मुख्य कार्यभार भए पनि मतदातामा सांसद भनेको विकास निर्माणको पनि मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका प्राणी हुन् भन्ने जबर्जस्त बुझाइ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

संसद्मा विधेयक, नियमावली, ऐन, कानुन र नियमका काममा व्यस्त रहनुभन्दा विकास चाहियो भनी मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीका कोठा, चोटा चहार्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउँदै पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री केसीले निर्वाचनमा उम्मेदवार मत माग्न जाँदा तिनसँग धारा, बाटो, विद्यालय, कुलो र तटबन्धको माग गर्ने मतदाताको स्तरले पनि मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई ओझेलमा पारेको धारणा राखे।

बारीमा गएको पहिरो रोक्न आवश्यक जाली लिन वडा, पालिका र प्रदेशलाई छाडेर केन्द्रीय सांसदसँग माग गर्ने प्रवृत्ति कायम नै रहेको जनाउँदै उनले भने, “एक जना मतदाताले बारीमा गएको पहिरो रोक्न जाली पठाइदिनुपर्यो भनी मसँगै माग गरेको अवस्था छ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे बुझाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी छ ।”

चुनावका बेला जे भने पनि दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेपछि उनीहरूले माग गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै उनले भने, “जैसा गुरु ओहिसा चेला भनेजस्तै छ ।” विधि र विधान बनाउनेको स्तर माथि उठेको भए मतदाताले पनि त्यही सिक्ने र बुझ्ने थिए भन्दै अध्यक्ष केसीले मत माग्ने बेलामा नसक्ने, नपुग्ने, नहुने आश्वासन बाँड्ने विषय ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

सांसद भनेको नीति निर्माण गर्ने हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले संसदीय विकास कोषमार्फत रु पाँच करोड बराबरको योजना छनोट र खर्च गराउने विषयले पनि चुनाव खर्चिलो तुल्याएको धारणा राखे ।

राजनीतिक दलका नेता र सांसदले भनेको जस्तो विकास निर्माण अघि बढेको भए लाखौँ युवा जनशक्ति किन विदेश जानुपथ्र्यो भनी प्रश्न गर्दै सांसद केसीले धेरै कुरा र थोरै काम गर्ने प्रवृत्ति सच्चिन आवश्यक रहेको विचार प्रकट गरे ।

एक प्रसङ्गमा उनले भने, “सांसद र संसद्मा कमजोरी छ, आफू परिवर्तन भएको मानिसले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो यहाँ देखिन्न । सांसदकै स्तर नउठेको हो, अनि देशमा विकास र परिवर्तनको के सम्भावना हुन्छ र ?”

“निर्वाचन भएको नौ महिना र सदन सञ्चालन भएको सात महिनासम्म प्राथमिकता परेको एउटा पनि विधेयक पारित हुन नसक्दा यसभन्दा लज्जाजनक कुरा के हुनसक्छ, यो मतदातालाई गर्नै नहुने र सुनाउनै नमिल्ने कुरा हो”, अध्यक्ष केसीले भने।

“जनतासमक्ष के भन्ने र के मुख देखाउन जाने भनी प्रश्न गर्दै उहाँले एउटै पनि कामै गर्न सकिएन भन्ने कि लुकेर यतै बस्ने अवस्था छ । संसद्को होइन, सांसदकै क्षमता र प्रवृत्ति कमजोर छ ।”

विधि र थिति बनाउने प्रमुख भूमिकामा रहेका सांसद सरकार बनाउने, गिराउने र आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुने कुराले प्राथमिकताका विषय नै ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँदै नेता केसीले १५ दिनभित्र बनाइसक्नुपर्ने संसदीय समितिका नियमावली पनि सात महिनासम्म पूरा नभएको घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेको जनाए ।

अहिले जिम्मेवारी र काम, कर्तव्यभन्दा प्रधान विषय सत्ता हुन गएको विचार राख्दै उनले नेपालजस्तो पिछडिएको समाजमा राष्ट्र र जनताको स्वार्थ केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने भए देशमा यस्तो अवस्था नहुने बताए । उनी भन्छन्, “जसरी पनि सत्तामा जानुपर्छ, रजाइँ गर्न पाउनुपर्छ भन्नेबाहेक अन्य चिन्ता नभएपछि सिद्धान्त र पद्धतिले काम गरेन, विशुद्ध सत्ता र शक्तिका लागि मात्र छिनाझपटी भयो ।”

“संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म एउटा प्रदेशको न्वारन हुन सक्दैन, भएपछि त्यसका विरुद्ध झगडा हुन्छ, महिनैपिच्छे सरकार गठन हुन्छ, विघटन हुन्छ । मेरो पार्टीले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, प्रदेशको लफडामा नलागौँ त्यसै भनेको होइन । सत्ताका लागि सभामुखले नै भोट हाल्ने कार्य भएको छ, समृद्धि प्राप्त भइहाल्छ भन्ने लक्षण देखिँदैन”, उनी भन्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो सङ्कट भनेको त्यति ठूलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनतामा यति छिटो र ठूलो निराशाको स्थिति सिर्जना गराउनमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नै दोषी रहेको आरोप लगाउँदै सांसद केसीले नेताहरूको चरित्र, क्रियाकलाप र बानी–व्यहोराका कारणले जनताले विकल्प खोजेको भनाइ राखे ।

सदनमा हाम्रो क्रियाकलाप र गतिविधि देखेर यस प्रणालीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुनु राम्रो नभएको बताउँदै उनले संसद् हाँक्ने नेतृत्व पनि परिपक्व हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको धारणा राखे । संसद्मा कसैले गलत कुरा प्रवेश गराएमा सैद्धान्तिक र कानुनीरूपमा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सदन चलाउन विशेष योग्यता, क्षमता र खुबी आवश्यक पर्ने पनि औँल्याए।

सदनको पनि आफ्नो मर्यादा र पद्धति हुने भएकाले आफ्ना कुरा मर्यादितरूपमा प्रवेश गराउन सकिने बताउँदै उहाँले बढी उच्छृङ्खल हुने र सञ्चालकले गर्ने ‘कमान्ड’मा निर्भर हुने विचार प्रकट गरे ।