काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा सचिव मधु कुमार मरासिनी जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानले मरासिनीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । तर त्यसको फैसला बिशेष अदालतले गर्नेछ ।

वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने कम्प्युटर अपरेटर जोगाउन आफूलाई फसाइएको आरोप लगाएका छन् ।

पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा उनीलगायत ९ जना विरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आज मुद्दा दायर गरेको छ । यसबारे प्रक्रिया दिँदै उनले नेपालवाचसँगको कुराकानीमा आफूले अह्राएको भन्दै गलत बयान दिएर एक कम्प्युटर अपरेटरले फसाएको आरोप लगाए ।

बजेट ‘इन्ट्रि’ गर्ने कम्प्युटर अधिकृतको गलत बयानले आफूमाथि गम्भिर आरोप लागेको उनको भनाई छ ।

‘त्यति बेला म बजेट महाशाखाको प्रमुख थिएँ । एक अधिकृतले बजेट इन्ट्रि गर्यो । जसले त्यो बजेट इन्ट्री गर्यो, आफू कारबाहीबाट बच्न अख्तियारमा सहसचिवले निर्देशन दिएको आधारमा अपडेट गरेको हुँ भनेर भनेछ’ उनले भने ‘तर त्यो मलाई थाहा छैन् । मैले भनेको पनि छैन् ।’

जसबाट बजेट इन्ट्री भयो, अख्तियारले उसविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने भयो । उसलाई जोगाउन अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतले कम्प्युटर अधिकृतलाई उसले भनेअनुसारको बयान गर्न लगाएर मरासिनीलाई दोषी देखाइएको मरासिनी निकट एक कर्मचारीको आरोप छ ।

मरासिनीले भने उक्त बजेट संसदले पास गरेको रातो किताबमै उल्लेख गरिएको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । ‘यो रातो किताबमा भएको बजेट हो । रातो किताबमा यो बजेट बिनियोजन छ,’ आफ्नो भूमिका नरहेको दावी गर्दै उनले भने, ‘पहिले त्यो कुरा बुझनुपर्यो । रातो किताब भनेको संसदले पास गरेको ऐन हो ।’

आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को बजेटकोे बुदा न. १८३ मा पेमेन्ट गेटवे अपरेशनमा ल्याउनका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यसरी संसदले पास गरेको रातो किताबमा उल्लेख भएको विषयमा आफ्नो कुनै दोष नभएको उनको दाबी छ । कानुनी हिसाबले आफूले कुनै गल्ती नगरेको मरासिनीको जिकिर छ ।

यो प्रकरणमा आज आयोगले उनीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।