काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर गम्भीर अपराधमा जोडिएकालाई आममाफी दिइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री थापाले ०७५ सालदेखिका सरकारले कानुनको दुरुपयोग गर्दै आएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

महामन्त्री थापाले सभामुखले अग्रसरता लिएर ती सबै कानुनलाई संसदमा ल्याएर कैद छुटका विषयमा एकीकृत र छिद्र नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कानुन बनाइएन भने फागुन ७ मा फेरि यस्तै आममाफीका घटना आउनेछन् र पटकपटक छलफल गरिराख्नुपर्ने छ,’ थापाले भने ।

सांसद थापाले संविधान दिवसका दिन गरिएको कैद माफी मिनाहाका विषयमा उठेका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले संसदमा उभिएर हामीलाई बताउनुपर्छ, त्यो फेस गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर भाग्न पाइँदैन, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । विषय अदालतमा पनि पुगेको छ । सरकारले यसको कारण सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’

थापाले सरकारले कानुन मिच्न र विधिको उपहास गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरे ।

२०७५ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी फौजदारी कसुर तथ सजाय निर्धारण ऐन जारी भएयता हालसम्म सरकारले ६ हजार ७४६ जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरेको तथ्याङ्क थापाले सुनाए ।

संविधान दिवसको दिन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ सय ७० जनाको कैद माफी मिनाहा गरेका थिए ।त्यसक्रममा चेतन मानन्धरको हत्यामा जेल परेका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगत’लाई पनि आममाफी दिइएको थियो ।

दिनदहाडै खुकुरी प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गर्ने रिगललाईसमेत आममाफी दिएपछि विरोध भइरहेको छ । चेतनकी श्रीमती भारतीले रिगललाई पुनः जेल पठाउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा अनशन जारी राखेकी छन् ।

उनको कैद माफीको विषयमा अहिले सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले विरोध गरेका छन् । महामन्त्री थापाले पनि यो विरोध गर्नै पर्ने घटना भएको बताए ।

उनले भने, ‘बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ, यसको विरोध स्वभाविक छ, वान्छनीय छ, यसको विरोध हुन्छ, हामी विरोध गर्छौं ।’