काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक एक महिना पुग्न लाग्दा अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर विधेयक अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको छ ।

लामो विवाद र तयारीपछि संसदमा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पनि प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । जसकारण विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । तत्काल ऐन जारी गर्न मा गर्दे स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका छन् । आइतबारदेखि समितिले काठमाडौंमा यथाशीघ्र ऐन जारी गर्न दबाबस्वरूप आन्दोलन थालेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी ऐन, सेवासुरक्षा र वित्त विकास सुनिश्चितताविहीनताको अवस्थामा रहेका समितिले जनाएको छ । ऐन अभावका कारण स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी महिनौंदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउनुपर्ने र सेवा असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको समितिको भनाइ छ, नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ ।