काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको माग अनुसार गुणस्तरीय जनशक्ति विकासका लागि कस्तो बन्नुपर्छ राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति ?

यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति, २०८०(मस्यौदा) सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

नेपालमा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा विगतमा धेरै प्रयास भइसके पनि अहिलेसम्म जनशक्ति विकासको एकीकृत नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन । आवधिक योजनाको सुरुवात भएदेखि नै यसको आवश्यकता औंल्याइदै आइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामाथि आज प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञसँग छलफल गरेको हो ।

यो नीतिले जनशक्तिको उत्पादकत्वको वृद्धि, रोजगार सिर्जनालगायतका मापदण्ड निर्माण गरेको छ । छलफलमा उपस्थित विज्ञहरूले यो मस्यौदामा थप्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू औंल्याएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन श्रेष्ठले यो नीतिमा विभिन्न क्षेत्रको प्रक्षेपण गरिएको र जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट मस्यौदाको ड्राफ्ट गरिएको बताए । केन्द्रमा छलफल गरिसकेपछि यो मस्यौदालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको विद्यमान अवस्थामा ठोस रणनीतिसहितको जनशक्ति नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । हाल तयार भएको मस्यौदामा यी समस्याको ठोस उपाय नदेखिएको र थप कार्यनीतिको आवश्यकता रहेको उनले महसुस गरेका छन् ।

विशेषगरी मस्यौदा नीतिमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण, शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने कुराहरुलाई ठोस रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । विद्यमान जनशक्ति व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म र सरकारकले नियुक्ति तथा सरुवा प्रणालीको सुधार गर्न नसकेसम्म जनशक्ति योजना कार्यान्वयन गर्न पनि कठिन हुने उनले बताए ।

राष्टिय योजना आयोगका सदस्य रमेश पौडेलले मस्यौदा नीतिका केही पाटाहरुलाई पुर्नसंरचना गरिनुपर्ने विषय उठाएका छन् । उनका अनुसार जनशक्ति कहाँबाट जुटाउने र जुटाएको जनशक्तिलाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने विषय नीतिले प्रष्ट पार्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा मस्यौदामा थप मिहेनत गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखेका छन् । कहाँ कस्तो मान्छेलाई कसरी काम लगाउने भन्ने विषयमा म्याट्रिक्स नै बनाएर योजना बनाउनुपर्ने र यो योजनालाई समेटेर नीति बन्नुपर्ने उनले बताए ।

आयोगको १६ औं योजनामा पनि योसँग सम्बन्धित कुराहरु समेटिने उनले जानकारी दिए । आउँदो फागुन १५ भित्र योजनाको प्रतिवेदन तयार भइसक्ने र त्यसको आधारमा यो नीतिलाई परिमार्जन गर्नतिर जानुपर्ने विषय उनले राखेका छन् । काठमाडौंवाहेक अन्य ठाउँमा यो नीतिले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषलाई पनि समेट्न उनको सुझाव छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो आवश्यक्तालाई ध्यान दिएर यहींका वस्तुबारे पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि समेट्न उनले जोड गरेका छन् । त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने विषयलाई पनि यसमा समृट्नुपर्ने उनको विचार छ ।

भएका जनशक्ति बेरोजगार हुने तर प्रविधिको खोजीमा लाग्ने काम अव्यवहारिक भएको उनको भनाई छ । यसले गर्दा प्रविधि खरिददेखि, यसको प्रयोगका लागि पनि पैसा बाहिरै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनशक्ति नीति बनाउँदा कस्तो काममा प्रविधिको प्रयोग गर्ने र कस्तोमा जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि नीतिले बोल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

जनशक्तिको ठूलो हिस्सा शिक्षाबाटै उत्पादान हुने भएकाले अहिलेकै शिक्षा प्रणालीबाट यो काम सम्भव छ या छैन भन्ने विषयमा पूर्नविचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेकै शिक्षा प्रणालीबाट अघि बढ्दा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सोच्नुपर्छ, सकिन्न भने भोकेसनल एजुकेसनमा सिफ्ट हुनुपर्छ, किनभने अहिलेको शिक्षा प्रणालीले बेरोजगारमात्रै उत्पादन गर्यो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा उपस्थित प्रा डा दुर्गा खड्का मिश्रले राज्यले कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षाको थालनी गर्दै जनशक्ति नीति निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

यसवाहेक विदेश पलायनको स्थितीलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीलाई सुरक्षा र विश्वासको वातावरण दिलाउन सक्नुपर्ने विषयमा उनले जोड दिइन् । भनसुन नगरी काम हुनुपर्ने वातावरणको विकासमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्कोतर्फ संघीयता आइसकेपछि संघको नीतिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई असर गरिरहेको विषय पनि उनले उठाइन् ।

कतिपय अवस्थामा नीति त बन्छ तर सरकारको खर्च गर्न सक्ने हैसियत हुँदैन । यो पाटोलाई पनि उत्तिकै मध्यनजर गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । युवाहरु विदेश पलायन भएसँगै बुढ्यौली जनशक्ति बढ्दै छ । हेल्थ वर्कर तथा केयर टेकरजस्ता जनशक्ति पनि अब राज्यको प्राथामिकतामा पर्नुपर्ने विषय उनले प्रस्तुत गरिन् ।

सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले नीति बनाउँदा ऐनसँग तादम्यता नै नमिल्ने विषय उठान गरेका छन् । ‘हाम्रा नीति एकातिर छन् भने ऐन अर्कैतिर छन्, यसले गर्दा अस्पष्टता र संस्थागत विवाद भइरहेका छन्। नति बनाउँदा ऐन नियम र विनिमावली एकै भएनन् भने समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

राज्यको आवश्यकता एकातिर र बाहिरको नक्कल गर्दा नतिजा राम्रो नआउने उनको आशय थियो । पछिल्लो समय नर्स पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुको दबाब बढिरहेको र राज्यको नीतिकै कारण नर्सिङ क्याम्पसहरु बन्द भइरहेकोले अवस्था दुखद बनिरहेको उनले बताए । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादान गर्न निजी क्षेत्रलाई जति सक्दो धेरै चलायमान बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यी र यस्ता समस्याको समाधान गर्ने गरी स्पष्ट नीति बनाउन उनले सुझाव दिएका छन् ।

यो नीतिमा थप अध्ययन हुने काम जारी छ । प्रतिष्ठानले यसबारेमा चासो राख्नेलाई लिखित सुझाव पनि पेश गर्न माग गरेको छ ।