काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा रु एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड ५८ लाख बराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुई लाख ७० हजार तीन सय ८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्व शुल्कलगायत शीर्षकमा यो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल रु ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख २२ हजार सात सय रहेको कर बक्यौता रकम एक वर्षमै रु ४७ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ४० हजार थपिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको सङ्ख्या करिब साढे पाँच हजार देखिएको छ ।

गत असार मसान्तसम्म पाँच हजार चार सय ४३ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम रु एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख बराबर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम रु एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड बराबर थियो ।

कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी देखिएका छन् । विभागको प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ३६ हजार आठ सय २२ करदाताबाट रु ५९ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ८६ हजार बराबर आयकर बक्यौता देखिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०तर्फ एक लाख २९ हजार चार सय ८५ करदाताबाट रु ५१ अर्ब १२ करोड ६० लाख भ्याट असुली हुन बाँकी रहेको छ ।

अन्तः शुल्कतर्फ एक हजार पाँच सय पाँच करदाताबाट रु एक अर्ब ६१ करोड ५६ लाख ५७ हजार बराबर राजस्व असुली हुन सकेको छैन । अन्यतर्फ दुई हजार पाँच सय ७१ करदाताबाट रु ९२ करोड ५७ लाख १० हजार बराबर कर उठेको छैन ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायत न्यायिक निरुपणमा गएका करदाताको सङ्ख्या हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै दुई हजार आठ सय आठ करदाता अर्थात् रु एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४९ हजार बराबर कर रकम देखिन्छ ।

त्यस्तै, भ्याटतर्फ रु १४ अर्ब ६४ करोड ११ लाख १० हजार बराबर कर रकम रहेका दुई हजार तीन सय १८ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् । अन्तःशुल्कतर्फ एक सय ६४ करदाताको रु तीन अर्ब १३ करोड ७५ लाख ६८ हजार बराबर कर रकम न्यायिक अपिलका लागि गएको छ ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा रु ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ । यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दा मामिलामा जाने करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा देखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत गत आव २०७९/८० मा रु छ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड बराबर मात्रै उठेको थियो ।