नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्र सरकारको ‘भोकल फर लोकल’ अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आइतबार नागरिकहरूलाई विदेशमा विवाह समारोह आयोजना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मासिक रेडियो कुराकानी ‘मन की बात’को पछिल्लो संस्करणमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै विवाहका लागि किनमेल गर्दा भारतमा बनेका मात्र उत्पादनलाई महत्व दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, “विवाहको मौसम पनि सुरु भइसकेको छ । केही व्यापारिक सङ्गठनहरूले अनुमान गरेअनुसार यो विवाहको मौसममा लगभग पाँच लाख करोड भारतीय रूपैयाँको व्यापार हुन्छ ।”

उनले भने, “विवाहका लागि किनमेल गर्दा तपाईंहरू सबैले भारतमा बनेका उत्पादनलाई मात्र महत्व दिनुपर्छ ।” स्वदेशमै विवाहको व्यवस्था गर्न सके गरिब जनताले केही न केही सेवा गर्ने अवसर पाउने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “आजकल केही परिवारले विदेश गएर विवाह गर्न नयाँ परिवेश सिर्जना गरिरहेका छन् । के यो आवश्यक छ ? यदि हामीले भारतीय भूमि वा स्वदेशी जनको बीचमा विवाहको उत्सव मनायौं देशको पैसा देशमै रहनेछ । देशका मानिसहरूले तपाईंको विवाहमा कुनै न कुनै सेवा प्रदान गर्ने अवसर पाउनेछन् । के तपाईं ‘भोकल फर लोकल’ को यो अभियानको सकारात्मक प्रभाव अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? हामीले आफ्नै देशमा किन यस्तो विवाह समारोह गर्दैनौं ?”

सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष दीपावलीको अवसरमा नगद भुक्तानीमार्फत केही सामान किन्ने प्रचलन क्रमशः घट्दै गएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो । “यसको अर्थ, मानिसहरूले अहिले धेरै भन्दा धेरै डिजिटल भुक्तानी गरिरहेका छन्,” उनले भने ।

मुम्बईमा भएको २६/११ को आतङ्कवादी हमलाको १५ औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “हामी २६ नोभेम्बरको घटनालाई कहिल्यै भुल्न सक्दैनौं । यही दिन देश सबैभन्दा नृशंस आतङ्ककारी आक्रमणको चपेटामा परेको थियो । ‘आतङ्ककारीहरू’ले मुम्बईमा मात्र होइन, देशभरि नै आतङ्क फैलाएका थिए । तथापि, हाम्रो संयुक्त धैर्य र लचिलोपनले हामीलाई आतङ्ककारीहरूले दिएको अग्निपरीक्षाबाट फेरि उठ्न र पूर्ण शक्ति र सङ्कल्पका साथ आतङ्कलाई परास्त बनायो ।

संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीलाई बधाई दिँदै उनले संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । “देशको बदलिँदो समय, परिस्थिति र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, पूर्ववर्ती सरकारहरूले (केन्द्रमा) विभिन्न समयमा (संविधानमा) संशोधनहरू गरे । संविधानको पहिलो संशोधन वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने सँग सम्बन्धित थियो र यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।