काठमाडौं । तीनै तहका सरकार, सरकारी लगानी भएका संस्थानरकम्पनी, सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख पद महालेखा परीक्षक ६ महिनादेखि रिक्त छ । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जेठमा रिक्त पदपूर्ति अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

गत ७ जेठमा टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यावधि सकिएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषको लेखा परीक्षण कार्यवाहककै भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक पदहरू नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले संविधानकै अवज्ञा गरिरहेको पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्यले बताए । ‘संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशजस्ता संविधान परिपालना गराउनेहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले नै संविधानको भावनाअनुसार काम नगर्नु भनेको उचित होइन, संविधानको अवज्ञा गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।’
सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेशा शर्माले प्राविधिक कारणले नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ भएको बताइन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर छिट्टै रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आवेदन मागियो, १६ ले आवेदन दिए, तर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएन
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले गत २० साउनमा नयाँ महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार तोकिएको समयभित्र महालेखा परीक्षक हुन तीन बहालवाला सचिव, आठ पूर्वसचिव, दुई बहालवाला सहसचिव, एक पूर्वसहसचिव र दुई सिएले आवेदन दिएका थिए । बहालवाला सचिवत्रय महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम राय तथा पूर्वसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शंकर खरेल, रामप्रसाद थपलिया, राममाया कुँवर र बाबुराम गौतमले आवेदन दिएका हुन् । त्यस्तै, सहसचिवमा वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारीको आवेदन परेको थियो । त्यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाटै सेवानिवृत्त भएका सहसचिव अशोक कार्कीले पनि आवेदन हालेको स्रोतले बतायो । महालेखा परीक्षकका लागि दुई सिए सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि आवेदन दिएका छन् ।

तर, नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइएन । महालेखाले ठूला–ठूला अनियमितता बाहिर ल्याइदिने तथा कैफियत देखाइदिने गरेको छ । उसले औँल्याएका कैफियतकै आधारमा कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अघि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले पनि दलहरूले महालेखा परीक्षक आफ्नो कोटामा पार्न लाग्ने गर्छन । महालेखा परीक्षकको दौडमा रहेकाहरूमा पनि दलको फेरो समाउने प्रवृत्ति रहेको छ । दलहरूबीच संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा महालेखा परीक्षकसमेत नियुक्ति हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, सञ्चारमन्त्री शर्माले भने नियतवश नभई प्राविधिक कारणले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइन । ‘गठबन्धनको सरकारमा जिम्मेवारीको बाँडफाँट स्वाभाविक हो, सरकारमा सहभागी दलहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ नै,’ उनले भनिन्, ‘तर, बाँडफाँट नमिलेर वा कुनै नियत राखेर नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ गरिएको होइन ।’

नयाँ पत्रिका देनिकबाट