काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी समायोजनका लागि ताकेता गरेपछि गृह मन्त्रालय नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारीमा लागेको छ । ऐनको विषयमा गृहले छलफललाई तीव्रता दिएको हो । प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसक्दा पनि संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदा प्रहरी समायोजन रोकिएपछि प्रदेश सरकारहरूले संघ सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तीन साताअघि सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनका लागि एक महिनाको समय दिँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

अहिले सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनेबारे छलफल थालेको छ । प्रहरी समायोजन र नयाँ प्रहरी ऐनबारे बिहीबार गृह तथा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । गृह प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, समितिका सदस्य रहेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललगायतको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । यद्यपि, छलफलमा तत्काल प्रहरी समायोजन गर्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा थप चुनौती थपिने विषयमा गम्भीर हुन उच्च प्रहरी अधिकारीले सुझाव दिएका छन् ।

अहिलेकै प्रावधानअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रहरी नेतृत्व तयार छैन । ‘एसपीसम्मलाई प्रदेशले चलाउने, प्रदेशको डिआइजीलाई केन्द्रले चलाउने अहिलेको व्यवस्थाले सुरक्षा अवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामा असर नपरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।’ समायोजनको कामलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘नयाँ ऐन र समायोजनको विषय हाम्रो प्राथमिकतामै छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवालासँग यस विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।’

नयाँ ऐनमा प्रहरीको उमेरको सेवाहद, भर्नाको उमेर, बढुवाका प्रावधानसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । हाल प्रहरीमा उमेर, पदावधि र सेवा अवधि गरेर तीन प्रकारले अवकाश दिइन्छ । जसकारण ५०–५२ वर्षकै उमेरमा प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँछन् । अनुभवी प्रहरी अधिकारीलाई छिट्टै अवकाश दिनुपर्ने र यसले सरकारको खर्च पनि बढेको भन्दै यो हटाउनुपर्ने आवाज प्रहरीमा उठ्दै आएको छ । तर, केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थमा सेवाहद हट्न सकेको छैन । हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३०वर्षे सेवाहद जसरी पनि हटाउने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । जसकारण केही व्यक्तिको स्वार्थमा चलखेल नभएमा यसपटक सेवाहद हट्ने सम्भावना छ ।

साथै, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भर्नाका लागि २७ वर्षसम्मको उमेरहद बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । हाल २५ वर्ष उमेरभित्र मात्र आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक ४ वर्ष बनाएको र उमेरहद २५ वर्ष हुँदा थोरैले मात्र आवेदन दिन पाउने भएकाले यसलाई फराकिलो बनाउन लागिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । उमेरहदका कारण थोरै मात्र आवेदन प्रहरी भर्नामा पर्छ । इन्स्पेक्टर भर्नामा यो वर्ष दुई हजार सात सय ९३ जनाको मात्र आवेदन परेको छ । प्रहरीको नयाँ ऐनमा बढुवाका प्रावधान संशोधनबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।