काठमाडौं । भारतले नोटबन्दीको घोषणा गरेको सात वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता भारतले आफ्नो देश र भुटानमा रहेका समेत गरी ९९.३० प्रतिशत अर्थात् एक सय ५३ खर्बबराबरको प्रतिबन्धित भारु सटही गरेर बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता ल्याइसकेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको पाँच करोड ६ लाख भारुबराबरको प्रतिबन्धित नोट साट्न भने भारतले बेवास्ता गरेको छ । यो समाचार हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौँ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका वेला प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीलाई समेत एजेन्डा बनाउन सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर, बिहीबार आयोजित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटही एजेन्डा नै बनेन । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदबीच भएको वार्तामा प्रतिबिन्धत भारु सटहीको विषयमा छलफल नै नभएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २३ कात्तिक ०७३ मा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै पाँच सय र एक हजार भारुका नोट नचल्ने घोषणा गरेका थिए । नेपालले पनि त्यसको भोलिपल्ट २४ कात्तिक ०७३ देखि भारु पाँच सय र एक हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नोटबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व नै नेपालको केन्द्रीय बैंकमा रहेका आठ करोड १० लाखबराबरका प्रतिबन्धित भारु नोट भने अझै नसाटिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘डिमनिटाइजेसन गर्नुपूर्व नेपालको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन आएका एक हजार र पाँच सय दरका नोट अझै राष्ट्र बैंकमै छन्, सटही भएको छैन,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकमा एक हजार दरका १६ हजार पाँच सय ५२ वटा र पाँच सय दरका ६८ हजार एक सय ४७ वटा प्रतिबन्धित भारतीय नोट छन् । अर्थात्, प्रतिबन्धित एक हजार दरका एक करोड ६५ लाख ५२ हजार भारु र प्रतिबन्धित पाँच सय दरका तीन करोड ४० लाख ७३ हजार भारु नेपाल राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ ।

मित्रराष्ट्र भारतले नोटबन्दी घोषण गर्नुपूर्व नै नेपालको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन आएको प्रतिबन्धित भारतीय नोट नसाट्नु विडम्बना भएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘यो विषयमा नेपाल र नेपालीले जहिल्यै पनि गुनासो गरिरहनेछन्,’ उनले भने, ‘यो बल्झिरहने घाउ भएको छ । भारतले छिट्टै सल्टाएको राम्रो हो ।’ सानै रकम भए पनि भारतले प्रतिबन्धित नोट नसाटिदिँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमै अविश्वासको वातावरण बनेको उनी बताउँछन् ।

एक हजार र पाँच सय दरका भारु प्रतिबन्ध गरिएयता सन् २०२१/२२ सम्म भारतले नेपाललाई अनुदानमै नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ । भारतले आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा चार अर्ब २५ करोड भारु र चालू आव २०२३/२४ मा पाँच अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । तर, अर्बमा अनुदान दिने भारतले नेपालमा रहेको आठ करोड रुपैयाँलाई सटही सुविधा नदिनु आफैँमा दुःखलाग्दो विषय भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘भारतले यति सानो रकमसमेत नसाट्नुले उसले नेपाल र नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई अविश्वास गरेको बुझिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जम्मा पाँच करोड भारुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई गिज्याइरहेको छ ।’