काठमाडौं । २९ वर्षमा २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर पनि बागमती नदी सफा गर्न नसकेको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थप २० वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । २०८०–२१०० सम्मको बागमती कार्ययोजना कार्यान्वयनमा दुई खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सहुलियत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव छ ।

समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्ययोजना सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार समितिले नयाँ कार्ययोजनाको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । केही दिनअगाडि एक कार्यक्रममा सहभागी सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आधार र थप छलफल गरेर अघि बढ्न समितिलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।

२० वर्षे कार्ययोजनाभित्र बागमती नदीको दोहन रोक्ने र सङ्लो पानी बगाउने, बागमती र अन्य सहायक नदी व्यवस्थापन गर्ने, शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमै रहेको नागमती धाप ड्याम निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । यसैगरी यस कार्ययोजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच नदी व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने, बागमती नदी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विदेशी तथा स्थानीय लगानी बढाउने र अतिक्रमित घरटहरा हटाएर बागमतीका सबै क्षेत्रमा हराभरा बनाउनेलगायतका योजना छन् ।

समितिका आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कंठले बागमती आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप कार्ययोजना स्वीकृत हुनुपर्ने बताउँदै कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भएको बताए । ‘बागमती सभ्यताको काम सुरु भएको वर्षौं भयो, धेरै काम अझै बाँकी छ, अझ बागमती सुक्दै र प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सफा पार्न र नदीआसपास व्यवस्थित बनाउन थप कार्ययोजना चाहिन्छ, हामीले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्छौं, यसलाई पास गर्ने–नगर्ने मन्त्रालयको कुरा हो, यदि कार्यक्रम स्वीकृति भयो भने मात्रै नयाँ योजनामा काम गर्न सकिन्छ ।’ उनले विगतमा बागमतीसँग सम्बन्धित धेरै काम भए पनि सफा पानी बगाउने काम थप बाँकी रहेकाले कार्ययोजनाले यसलाई समेट्ने जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।