काँक्रेविहार । कर्णालीमा प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वनमा जानुपर्ने पाँच सय ७४ वटा योजना कार्यान्वनमा समस्या देखिएको छ । जलस्रोत तथा  ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वनमा समस्या भएको हो ।

रातो किताबमा आएका ती योजनालाई सरकारले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई रु १५ लाखसम्म पु¥याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पु-याई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको तीन महिना बित्दासमेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले जिल्ला कार्यालयलाई धेरै पहिला नै योजनाका बारेमा निर्णय गरेर ल्याउनु भने पनि अझैसम्म जिल्ला कार्यालयले निर्णय गरेर प्रदेश मन्त्रालयमा नबुझाउँदा समस्या भएको बताइन् । योजना थपघट गर्दा जिल्लास्थित कार्यालयको पनि सहमति चाहिने गर्दछ । पाँच सय ७४ वटा योजनामा रु ६४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका रु १६ करोड बराबरको ९२ वटा योजना छन् । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका चार सय ८२ वटा योजना छन् ।

सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेटका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेटका यी योजनालाई पूर्वसहमतिअनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अर्थले १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनालाई १५ लाख पु-याउने र ३० लाख कम बजेटका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पु-याई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताइन् । भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएको र मन्त्रालयहरूले योजनाको ठोस विवरण सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् ।

जलस्रोतको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् तर उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता, वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीले अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार नभएको बताइन् । “यो विषय जस्ताको त्यस्तै छ”, उनले भनिन्, “योजना कम्पाइल गरेर जिल्लाबाट अहिलेसम्म आएको छैन । मन्त्रालयमा सबैको विवरण फाइल बनाउने काम भएको छैन ।”

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सिंहले पूर्वसहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभए भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याको भागिदार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताइन् ।