दाङ । जिल्ला अनुगमन समितिले मापदण्डविपरीत सञ्चालित चारवटा नदीजन्य उद्योगलाई बन्द गर्ने जनाएको छ ।

स्थलगत अनुगमनपछि आज तुलसीपुरमा बसेको समितिको बैठकले ती उद्योग मापदण्ड र कानुनविपरीत सञ्चालनमा आएको निष्कर्षसहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतत्वमा समितिका सदस्यसहितको टोलीले जिल्लामा सञ्चालित दश क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि चार उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र बाँकीलाई अपुग कागजात पेस गर्न, मापदण्डअनुरुप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको अनुगमन समितिका सदस्य एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बन्द गरिएकामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कङ्क्रिट उद्योग, तुलसपुर–४ हलवारखोलास्थित न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर–८ टिकरीस्थित राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका–६ स्थित क्रिपाभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योग रहेका छन् ।

क्रिपाभिज्ञले तत्कालीन समयमा दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीले सञ्चालन गरेको भए पनि काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि उद्योग सञ्चालन भएको पाइएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

राप्ती उद्योगले पातुखोला र गहतेखोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको प्रजिअ सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास र ग्वारखोलाकै न्यू राप्ती उद्योगले मापदण्डविपरीत खोलामा नै उद्योग स्थापना गरी नदीजन्य पदार्थ अवैधरुपमा उत्खनन गर्नुका साथै राजस्व नबुझाएको पाइएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

उक्त कारबाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगञ्जमा गराउने निर्णय भएको प्रजिअ सुवेदीले बताए । उनका अनुसार तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगबाट अवैधरुपमा सङ्कलन गरिएका नदीजन्य पदार्थ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकालाई जफत गरी राजस्व लिएर बिक्री वितरण गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा भालुवाङ ज्वालामाई गणलाई खाली गराउन, विद्युत् सेवा काट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।

अनुगमन टोलीमा समितिका संयोजक शर्मासहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख टीकाराज चौलागाइँ, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक पृथ्वीबहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीलगायतको सहभागिता थियो ।