काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गठबन्धन दलबीच बनेको सहमति र पार्टी निर्देशनविपरीत विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

सत्तासाझेदार दलबीच कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने सहमति बनेको छ । यस्तो सहमति लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र कर्णाली प्रदेशका माओवादी इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसविपरीत मुख्यमन्त्री शर्माले मंगलबार बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका कानून मन्त्री एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा ढिला गरेर सरकार छाड्न निर्देशन आएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।

सत्तागठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको सहमति फिर्ता लिएपछि शर्माले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । संविधानअनुसार सरकारलाई सहमति दिएको दलले फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्णालीमा पार्टीको उपस्थिति बलियो भएकाले त्यहाँको सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने मत माओवादीमा बाक्लो छ । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रदेशको सत्तासाझेदारीबारे छलफल गर्न बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा यही तर्क पेश गर्दै कर्णालीको सरकार छाड्न नहुने विचार राखेका थिए । यसविपरीत केन्द्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे सहमति बनेपछि माओवादीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।