काठमाडौं । संविधानअनुसार जेठ १५ भित्र संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय, व्यय विवरण समेटिएको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चटारोले अर्थ मन्त्रालयलाई छोपेको छ ।

यस्तैमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धमा सुझाव लिएका छन् ।  पूर्वअर्थमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे बिहीबार सामूहिक रूपमा सुझाव लिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी र पपुलिस्ट नभएर कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको यथार्थपरक बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका छन् । साथै उनीहरूले बिनातयारीका योजनालाई बजेट नदिन पनि सुझाएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गर्नसक्ने कामलाई मात्र समेटेर सानो आकारको बजेट ल्याउन आग्रह गरे । पपुलिजमको पछि लागेर बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने र त्यसले आफैंलाई हल्का पार्ने भन्दै उनले त्यसमा सचेत रहन सुझाए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगतदेखि बजेटको साख गिराउने काम भएको भन्दै यसलाई बचाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन आग्रह गरे । बजेटको आकार अनावश्यक ढंगले ठूलो बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाले यसमा विचार गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

‘बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउँदा यसको साखमा गिरावट आएकाले विचार गरेर बनाउन म अनुरोध गर्छु,’ अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन पुगेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने ।

दायित्वजति संघमा राखेर स्रोत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै त्यसो नगर्न पनि सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा सही ढंगले गरिएको लगानीले प्रतिफल दिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कुनै एक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त भएको बताए ।

अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका निकायले हचुवाका भरमा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा काम गर्ने वातावरण बिथोलिएको र त्यसले पुँजीगत खर्चमा संकुचन ल्याएको जिकिर गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा राम्रो तर कार्यान्वयन जटिल बजेट नल्याउन सुझाव दिए । राजनीतिज्ञ र कर्मचारी खराब हुन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गरिएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उदारताका साथ बजेट निर्माण गर्ने अवस्था अहिले नरहेकाले यसबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि दलका नेतासम्मलाई बुझाउनुपर्ने बताए ।

बजेटको विश्वसनीयता कायम गर्न ठूलो आकारको बजेट नबनाउन पनि उनले सुझाए ।

सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएर बजेट निर्माण गर्ने बेला अर्थमन्त्रीलाई दबाबमा पारिएको भन्दै उनले हल्लको पछि नलागी ढुक्क भएर बजेट निर्माण गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीका सुझाव ग्रहण गरेर आफूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र संघ सरकारले बजेट घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट घोषणा गर्दै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि यस वर्ष पनि तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।