काठमाडौं । पोखरा, बुटवल, चितवनलगायत देशका मुख्य सहरमा सहकारी खोली हजारौं मानिसको बचत हिनामिनाको अभियोग लागेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईविरुद्ध गत भदौ २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारीलगत्तै तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । अप्रत्यासित रूमपा बीचमा देखापरेको सत्ता समीकरण फेरबदलले श्रेष्ठ आफैं गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भए तर राई पक्राउ परेनन् ।

जिबीसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले त दोस्रो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लिएर सत्तारोहण गरेलगत्तै निकै आत्मविश्वासका साथ एक साताको डेडलाइन नै तोकेर जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिएका थिए । रविले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आगामी जेठ १३ मा तीन महिना पुग्नै लागे पनि यसतर्फको प्रगति हाता लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ ।

नारायणकाजीमाथि आरोप

जिबी राईले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा कुनै समय कार्यरत रवि आफैं यो ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । त्यसो त, रवि प्रत्यक्ष संलग्न भएर सहकारीको रकम अपचलन गरेको ठोस प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । र पनि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध जारी राखेको छ । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै रविलाई टार्गेट गरेर संसदमा गत्यावरोध सिर्जना गरेको कांग्रेसले शुक्रबारबाट सुरु बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि अवरोध गरेर यो विषय त्यसै नछाड्ने संकेत गरिसकेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरण पेचिलो बनिरहेका बेला ‘आफ्नो संलग्नताको पोल खुल्ने डरले रवि संसदीय छानबिन समिति गठनबाट डराएको’ आरोप लाग्दै आएको छ ।

आफूमाथि विपक्षीले लगाउँदै आएको यस्तो आरोपलाई रविले भने सुरुदेखि नै पन्छाउँदै आएका छन् ।

‘यसमा यसले बचाउन खोज्यो कि लुकाउन खोज्यो कि छोप्न खोज्यो कि भन्ने अर्थमा लिनु भएन । मलाई कसैलाई बचाउनु छैन,’ आफूमाथि लागेका आरोपबारे शनिबार मात्रै रविले भनेका छन् ।

जिबी पक्राउ नपर्नुको कारणबारे बरु रविले शनिबार नयाँ जिरह प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्ववर्ती गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम नलिई उनले अघिल्लो सरकारले जिबीलाई पक्राउ नगरी भगाएको संगीन आरोप लगाएका हुन् ।

शनिबार चितवनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको प्रश्नको सामना गरेका लामिछानेले जवाफ दिने क्रममा आफूले जिबी राई पक्राउ गर्न भरमग्दुर प्रयास गरे पनि अघिल्लो सरकारले भगाएका कारण जटिलता उत्पन्न भएको आशय दिने धारणा राखेका थिए । उनको भनाइ थियो– जिबी राईलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार लागिरहेको छ । तर यत्रा समस्या आउँदा आउँदै भगाएको चाहिँ किन भन्ने प्रश्न सोध्न सकिन्छ नि ?’ रविको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सञ्चारकर्मीले कसलो भगायो भन्ने पूरक प्रश्न गरेकोमा उनले ‘त्यतिबेला कसको सरकार थियो ?’ भन्ने जवाफ दिएर नारायणकाजी श्रेष्ठतर्फ निशाना सोझ्याएका थिए ।

सहकारीमा रकम बचत गरेका लाखौं जनता ठगेका राईलाई भगाएको गम्भीर आरोप आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले लगाए श्रेष्ठले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन् ।

सुपुर्दगी सन्धिले पारेको अप्ठ्यारो

१०औं हजार मानिसका अर्बौं रकम अपचलन गरेर फरार जिबी राई यतिबेला मलेसियामा रहेको बताइन्छ ।

प्रहरीले जिबी राईको वर्तमान अवस्था पत्ता लगाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल फर्काइदिन मलेसियाका समकक्षीसँग आग्रह गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

शनिबार चितवन पुगेका लामिछानेले राईलाई नेपाल ल्याएर कानूनी दायरामा ल्याउन आफू आतुर रहे पनि सुपुर्दगी सन्धिका कारण अप्ठ्यारो परेको बताए ।

‘जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन हामी आतुर छौं । तर नेपालको मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण अप्ठ्यारो भएको छ,’ जिबीलाई मलेसियामा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन देखिएको कानूनी जटिलता देखाउँदै उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार अर्को देशमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई उसको देशको सरकारसमक्ष बुझाउन सुपुर्दगी सन्धि भएको हुनुपर्छ । विभिन्न देशसँग यस्तो सन्धि गरेको नेपालले आफ्ना नागरिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यसमेत रहेको मलेसियासँग भने गरेको छैन ।
कानूनी समस्याले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न अप्ठ्यारो परे पनि अहिले परेको गाँठो फुकाउन राजनीतिक संवाद जारी राखेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ ।

‘अलिकति पोल्टिकल डायलगका कुरा छन् । अलिकति डिप्लोमेसीका कुरा पनि हुन्छन्,’ रविको भनाइ छ, ‘जिबीलाई पक्राउ गर्ने सवालका विषय सञ्चारकर्मीलाई अहिले मैले सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ रविको भनाइ छ ।

संसदीय समिति गठनमा लचक

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो तीन महिनादेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने मुछिएकाले यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे पनि लामिछानेका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पन्छाउँदै आएका छन् । लामिछाने र प्रचण्डको बोलीमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत लोली मिलाउँदै आएका छन् ।

सत्तासाझेदार दलको दर्बिलो साथ रहँदा रहँदै पनि प्रकारान्तरले गृहमन्त्री लामिछाने भने संसदीय छानबिन गठन गर्न दिने विषयमा लचक देखिएका छन् । संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने आफ्नो हक कांग्रेसले हनन गरेको दुःखेसो गरेका लामिछानेले शनिबार संसदीय समिति गठन गरे हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘संसदमा बोल्न पाउने मेरो हक कांग्रेसका कारण हनन भएको भएको छ । उसलाई ममाथि लागेको अभियोगबारे छानबिन गर्न मन लागे गरे हुन्छ । यसमा मेरो भन्नु केही छैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ ।