काठमाडौं । ०६४ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालिन नेकपा माओवादीले आफ्नो स्थायी समिति सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । युद्ध छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबखत सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति थियो–चितवनको भरतपुरमा एक कट्ठा जग्गा र तीन तोला सुन । त्यो पनि श्रीमती सिता दाहालका नाममा । विवरणमा उल्लिखित उक्त जग्गा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको जनाइएको थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता पटक–पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । त्यसबीचमा सार्वजनिक भएका सम्पत्ति विवरणमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही एक कट्ठा जग्गा र तीन तोला सुनमात्रै रहेको उल्लेख गर्दै आए ।

तर उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि हालै सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा भने उनको सम्पत्ति आश्चार्यजनक रूपमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो र अघिल्लो विवरणलाई तुलना गर्दा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको उक्त एक कट्ठा जग्गा बढेर १५ कट्ठा पुगेको छ भने तीन तोला सुन बढेर पाँच तोला पुगेको छ । यो अवधीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उनले प्राप्त गरेको तलबभत्ता २५ लाख रुपैयाँ छ । सांसदको रुपमा आएको तलबभत्ता उनको खातामा तटस्थ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमाथि प्रश्नै प्रश्न

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनको आय आर्जनको अन्य स्रोत छैन । उनको नाममा तलबभत्ता स्वरूप आएको रकम पनि खर्च नभइ जम्मा भएको देखिन्छ । अन्य आय आर्जन पनि नहुने, अर्कोतर्फ तलब पनि खर्च नहुने भनेपछि प्रश्न उठ्छ : खुमल्टारमा भाडामा लिइएको घरको भाडा कसरी तिर्छन् ? ललितपुरकै एक महंगो विद्यालयमा अध्ययनरत नातिको खर्च र अन्य घरायासी खर्च कसरी व्यहोर्छन् ? आर्थिक भार कसरी धान्छन् ? उनको सम्पत्ति विवरणमा खर्च र आमदानीको बेमेल स्पष्ट झल्किएको छ ।

पछिल्लो विवरणले चितवनको जग्गा कसरी बढ्यो भन्ने विषयमा प्रश्न खडा गरेको छ । सामान्यतया व्यक्तिको पैतृक सम्पत्ति बढ्दैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा भने उनको पैतृक सम्पत्ति बढेको देखिन्छ । उक्त विवरणमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १४ मा उनको पार्किङ सहितको १४ कट्ठा जग्गा छ । उक्त जग्गा उनकी दिवंगत श्रीमति सीता दाहालको नाममा छ । त्यस्तै, श्रीमतिकै नाममा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १२ मा अंशबाट प्राप्त भएको एक कट्ठा जग्गा रहेको छ ।

तर कुन मितिमा कसरी बढ्यो भन्ने विषय भने विवरणमा उल्लेख छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ । विवरण पेश गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको या गलत भएको खण्डमा त्यो सम्पत्ति अवैध ठानिन्छ र त्यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार निवारण, अनुचित आर्जन सम्बन्धि ऐन आकर्षित हुन्छन् ।