वमबहादुर मिश्र

 रोजगारीको पर्याप्त अवसर देशभित्र नहुँदा हाम्रोमा युवा पलायन अत्यासलाग्दोसँग बढेको छ । रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानका लागि मात्रै पनि कम्तीमा डेढ/दुई लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउनु हाम्रो उद्देश्य होइन । हाम्रो चाहना तिनले स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हो । परिवारसँगै बस्ने, समाजमा मर्दापर्दा चाहिने युवाहरू स्वदेशमा बस्नुपर्छ  । तर पछिल्लो समय गाउँ नै रित्तो बनाएर युवा विदेशिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ कि आमाबुवा देहवसान हुँदा पनि छोराछोरी नहुने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुसी हुने हो कि दुःखी ?

युवा विदेशिए भनेर पिरोलिने होइन, तिनलाई देशमै केही गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो । अहिले गाउँगाउँमा बैंकहरू पुगेका छन् । कर्जा लिनका लागि पनि खासै समस्या छैन । बैंकहरूले नेपालमै केही गर्न चाहने युवाहरूलाई कर्जाको लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय गाउँ नै रित्तो बनाएर युवा विदेशिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ कि आमाबुवा देहवसान हुँदा पनि छोराछोरी नहुने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुसी हुने हो कि दुःखी ?

दुई/तीन क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ । अहिलेको प्रवृत्ति नियाल्दा १८ देखि २७ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू अध्ययनका लागि विदेशिएको पाइन्छ । अध्ययनका लागि भनेर गए पनि ती पढाइ पूरा भएपछि फर्कंदैनन् र उतै कामको खोजीमा लाग्छन् ।

अर्को छ, ३२ वर्षमाथिका युवाहरूको समूह । यो समूहका युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने र ४०/४५ वर्षसम्म उतै रहने गरेको देखिन्छ ।  यी दुवै समूहका युवाहरूलाई स्वदेशमै रहने वातावरण एकै तरिकाले गर्न भने सकिँदैन । त्यसका लागि अलग–अलग सूत्र अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको जमाना आइटीको हो । धेरै विद्यार्थीहरूले आइटीमा नेपालमै काम गरेर लाखौं कमाइरहेका छन् । आइटीको ज्ञान भएका युवाहरूलाई यही राख्ने वातावरण बनाउन केही सहुलियत दिनुपर्छ । त्यस्तो सहुलियत बैंक, सरकार या कुनै क्षेत्रबाट दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई यहाँ राख्न सकियो भने मेरो विचारमा विदेशी मुद्राको लगभग २ खर्ब पैसा आउन सक्छ । खाडीतिर जानेहरूका लागि सहुलियत कर्जा दिएर केही उद्यम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । उहाँहरूले विदेशमा सिक्नुभएको सीप यहाँ प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ ।यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधा हरेकले लिन सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई लक्ष्य गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि धेरै बेखबर हुनसक्छन्, यसबारे । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमबारे जानकारी दिन वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमको खाँचो छ । आ–आफ्नो तहबाट सबैले यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल राष्ट बैंकले पनि वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित आन्तरिक र बाह्य कार्यक्रम बेलाबेला गर्दै आइरहेको छ । ओटीपी, कर्जा, रेमिट्यान्सलगायत विषयमा हरेक मंगलबार ट्विटर, फेसबुकमा जानकारी दिने गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकमा कन्जुमर प्रोडक्सनसम्बन्धी महाशाखा छ । त्यहाँबाट पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसको उद्देश्य पनि मान्छेहरूलाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउनु नै हो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका लागि बैंकहरूले केही रकम छुट्याउनै पर्ने नियम राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।

हामीले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र त्यसपछि मधेस प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता छ । यी प्रदेशलाई लक्ष्य गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट विदेशमा भएका युवाहरू पनि उत्तिकै लाभान्वित भइरहनु भएको छ । युवा लाभान्वित भइरहेको एउटा कार्यक्रम हो, आइपिओको । पुँजीबजारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि आइपिओमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध सरकारले गरेकाले त्यो अवसरबाट धेरैले लाभ लिइरहेका छन् । जानकारीमा आएअनुसार जारी भएका केही कम्पनीको आइपिओ अन्डरसब्सक्राइब गरिएको भए पनि राम्रा कम्पनीमा बाँकी बसेका छैनन् ।

(मिश्र  नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर हुन् ।)

नेपालवाच मल्टिमिडिया र फाइनान्सियल लिट्रेसी नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम ‘कुरा पैसाको’मा रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर सानिमा बैंकका पूर्व सिइओ भुवन दहालसँगको कुराकानीमा आधारित