काठमाडाैं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संघ/संस्थाको संचालक हुन सक्ने निर्देशनका विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले रजिष्ट्रार घिमिरेलाई विभागले २०८१ असार १९ गते जारी गरेको निर्देशनमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी हुन् ।

महासंघले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ को खण्ड (फ) मा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने प्रावधान सहित संघ र संस्थाको छुट्टै परिभाषा भएको सन्दर्भमा उक्त खण्ड (फ) को प्रावधान आवश्यक नभएको हुदा उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने भनी अभियानको तर्फबाट सहकारी ऐनको संशोधनको बुँदामा समेत परेको सन्दर्भमा ३० दिनभित्र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी हुनुले सहकारी अभियानप्रति थप अविश्वास पैदा हुने र संघ/संस्था संचालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने भएकोको महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  उल्लेख छ । महासंघको २०८१ असार २३ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार महासंघका अध्यक्ष मल्लको नेतृत्वमा पदाधिकारी तथा संचालकहरुले रजिष्ट्रारलाई हाल सो निर्देशन स्थगन गर्न भनेको छ ।

सहकारी ऐनका कतिपय अति आवश्यक प्रावधानहरू कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, कालो सुची सम्बन्धि व्यवस्था तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि महासंघले पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा दफा ४१ (५) को कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी हुनु अभियानको हितमा नभएको विषयमा प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अर्थतन्त्र संकुचनसँगै स्वनियमन र सुशासनमा संचालन नभएका संस्थाहरु समस्याग्रस्त भई समग्र अभियानमाथि नै विश्वासको संकट भएको वर्तमान अवस्थामा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको संचालक हुन नसक्ने विषयमा कठोर हुनुपर्ने तर संघको हकमा सो व्यवस्थाले अभियानलाई कमजोर बनाउने महासंघका संचालकहरुले बताए ।

रजिष्ट्रार घिमिरेले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई आफुले स्मरण गराएको र कानुनमा भएको अस्पष्टतालाई ऐन संशोधनका क्रममा मिलाउन सकिने धारणा राख्दै ध्यानाकर्षणप्रति आफू सकारात्मक भएको बताए।  महासंघले सो अवसरमा विभागले हालसालै जारी गरेको अन्य निर्देशनहरुका लागि भने धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेल, उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्त, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक भिम तुलाचन, संचालकहरु टेक प्रसाद चौलागाई, काशीचन्द्र वराल, परितोष पौड्याल, प्रेम सुवेदी, पार्वती न्यौपाने, हरिहरनाथ योगी, सुमन नेपाल र महाप्रवन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहांगको सहभागिता रहेको थियो ।