काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँगको गठबन्धन तोडेर एमालेले कांग्रेससँग सम्झौता गरेपछि राजनीतिमा नयाँ परिदृश्य देखापरेको छ । दुई दलबीचको गुप्त सम्झौताअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

मुख्य दुई ठूला यी दलले संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शपथलगत्तै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर त्यसको छनक पनि दिएका छन् ।

लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यासविपरीत दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएर गलत कदम चालेको आलोचनाबीच एमाले र कांग्रेसले यसलाई परिस्थितिको माग भन्दै यो सहकार्य लामै जाने जिकिर गरेका छन् । दुई ठूला दलले आफूहरूको गठबन्धनप्रति विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहे पनि उनीहरूको आगामी यात्रा सोचेजस्तो सहज हुने देखिँदैन । यी दलका नेताको विगतको व्यवहार र कार्यशैलीले पनि यो गठबन्धनले झेल्ने चुनौती आकलन गर्न सकिन्छ ।

गठबन्धनका तगाराहरू

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम गर्ने आफ्नै शैली छ । उनी अरूका कुरा सुन्दै सुन्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ । आफूलाई लागेका कुरा दायाँ–बायाँ नहेरी गरिहाल्ने स्वभावका कारण उनका सहयात्री छिट्टै उनीसँग चिढिने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष हुनुपूर्व एमाले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर समर्थक बटुल्न सफल भएका ओली पार्टी हाँक्न थालेपछि भने अलोकतान्त्रिक रवैया देखाएको भन्दै नेता–कार्यकर्ताबाट आलोचित छन् । अरूका कुरा सुन्दै नसुन्ने र आफूलाई लागेका कुरा गरिहाल्ने निरंकुश स्वभाव ओलीमा रहेको उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । तत्कालीन नेकपा पार्टीमा आएको विग्रह, एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूहको वहिर्गमत तथा उनका गठबन्धनमा बारम्बार समस्या दोहोरिरहनुको कारण सरसर्ती हेर्दा अनेक देखिए पनि नेपथ्यमा ओलीको रवैया नै भएको जानिफकारहरू बताउँछन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारको बहस र संघर्ष अनिवार्य सर्त मानिए पनि ओलीको पार्टीमा फरक मत वर्जितजस्तै छ । कसैले फरक मत राख्ने हिम्मत गरिहालेको खण्डमा ऊ पेलिएर कि त किनारामा पु¥याइन्छ कि त पार्टी छाड्न अभिशप्त बन्छ । उदाहरण खोज्न घोत्लनै पर्दैन, भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई हेरे मात्रै पुग्छ । परिणामतः नेकपा एमालेमा फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्ता हिजोआज शिला खोजेझैं खोज्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा विचारको राजनीति गर्दै आएका एमालेका नेता–कार्यकर्ता पार्टीभित्र फरक ध्रुवमा रहेर बहस गर्दा ओलीको लखेटाइमा परिने भयका कारण दाम्रिएर बसेका छन् । त्यसैले आलोचकहरूले ओलीको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट गर्दै भन्न थालेका छन्– एमाले नोकर–चाकर जन्माउने कारखाना बन्यो ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा साना दुईसहित चार पार्टी सहभागी छन् । सरकार निर्माणका लागि एमाले–कांग्रेससँग सुविधाजनक बहुमत रहेकाले साना दललाई रिजाउनुपर्ने पूर्ववर्ती सरकारको बाध्यता ओलीसँग छैन । तर सरकारको मुख्य घटक कांग्रेसले साथ छाड्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले ओलीले उसलाई नचिढाइकन विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने छ । ओलीमा पार्टीभित्र होस् या त गठबन्धनका दलसँग, छलफल गरेर काम गर्ने शैली फिटिक्कै छैन । उनले यसअघिका हण्डर–ठक्करबाट पाठ सिकेको भए भिन्नै कुरा, नभए उनमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने सच्चाइ तत्काल देखापर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । प्रचण्डलाई फकाइ–फकाइ धोका दिएको ताजा घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने धोकाधडीको राजनीतिप्रति उनको विश्वास अझै बढेर गएको देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेस–एमालेको वर्तमान गठबन्धनले सामना गर्ने पेचिला चुनौतीहरू कुनै छन् भने त्यो ओलीको आफ्नै कार्यशैली हो ।

देउवाको महत्त्वकांक्षा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । र पनि उनको सत्तामोहमा कमी आएको छैन । उनी हरहालतमा प्रधानमन्त्री बनेर कीर्तिमान बनाउन उद्यत छन् ।
ज्योतिषीबाट सात पटक प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो योगबारे जानकारी पाएका देउवाले चाल्ने हरेक राजनीतिक कदम त्यसैतर्फ लक्षित छन् । राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चाअनुसार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्कंन देउवाले अझै डेढ वर्ष कुनुपर्नेछ । गठबन्धनप्रति अन्य नेताको तुलनामा देउवा इमानदार भए पनि डेढ वर्ष कुर्न देउवालाई सजिलो छैन । देउवाको उकुसमुकुस सबैभन्दा बढी कसैले बुझेको छ भने त्यो प्रतिनिधिसभामा जादुयी नम्बर भएका प्रचण्ड नै हुन् । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका थिए । तर देउवा गठबन्धनप्रति इमानदार हुँदै प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदमा लोभिएनन् । यद्यपि, प्रचण्डले आगामी दिनमा देउवालाई अझै बढी प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाउने निश्चित छ । ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, प्रचण्डको निरन्तरको प्रस्तावले देउवा एमालेसँगको गठबन्धन टुटाएर अबको केही महिनामै माओवादीतिर लहसिए अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

प्रचण्डको छिर्के

एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्दा सत्ताका नामुद खेलाडी प्रचण्ड प्रतिपक्ष मैदानमा धकेलिएका छन् । एमाले अध्यक्षबाट धोका खाएर सत्ताविमुख प्रचण्डले त्यसपूर्व नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन गोटी चालेका थिए । जानकारहरूका अनुसार, प्रचण्डले ओलीसँग हाताहाती बदला लिने योजनामुताविक आफ्नो पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए ।

७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ओलीलाई रोक्नकै लागि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बहससमेत छेडेका थिए । यो विषय अहिले अदालतमा समेत प्रवेश गरेको छ । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको कुरामा ध्यान नदिई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

प्रचण्डले सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि अब जनतामाझ गएर पार्टी सुदृढीकरणमा लाग्ने बताएका छन् । तर उल्लिखित यी दुई घटनाक्रमले प्रचण्ड अहिलेदेखि नै ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनामा सुविचारित ढंगले अघि बढिसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रचण्डले अबको केही समयपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेलाई प्रतिपक्षमा धकेल्न सक्रियता बढाउने पक्का छ । प्रधानमन्त्री खाइदिन प्रचण्डले निरन्तर गर्ने करकरले स्वार्थग्रन्थी रसाएर देउवाले माओवादीसँग साठगाँठ नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

विपरीत ध्रुव, प्रतिस्पर्धाको भावना

एमाले र कांग्रेसको कार्यशैलीमा तात्विक अन्तर नरहे पनि विचारका हिसाबले यी दुईबीच तादम्यता देखिदैन । एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी बताउँदै आएको छ भने कांग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्छ । यी दलले अंगीकार गरेको सिद्धान्त अलग भए पनि उनीहरूको व्यवहारमा तात्विक अन्तर नदेखिएकाले गठबन्धनको दीर्घायुका लागि यो फ्याक्टरको भूमिका खासै देखिँदैन ।

विचारको द्वन्द्वले एमाले–कांग्रेसमा स्थान पाउने अवस्था नरहे पनि प्रतिस्पर्धाको भावनाले भने उनीहरूमा दूरी देखिन सक्छ । पहिलो र दोस्रो ठूलो दल भएकाले वर्चस्वको लडाइँमा एमाले–कांग्रेस प्रवेश गरेको स्थितिमा असार १७ गते मध्यराति बन्द कोठामा गरिएको गुप्त सहमतिले वियोगान्त नियति झेल्न सक्छ ।

कानूनी झमेला

केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गरिएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कानूनी झमेलामा परेको छ । ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकाले ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

राष्ट्रपतिले ७६(२) अनुसार गरेको नियुक्ति अदालतबाट सदर भएमा ओली सरकार नै निरन्तर रहने भए पनि बदर भएमा राजनीतिमा नयाँ परिदृश्य देखापर्नेछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था पनि त्यतिबेला आउन सक्नेछ । त्यसो भएको खण्डमा एमाले–कांग्रेसको मौजुदा गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–माओवादी सहकार्य अघि बढ्नेछ ।

शक्ति राष्ट्रको चलखेल

सुन्दा अप्रिय लागे पनि नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल पुरानै रोग हो । शक्ति राष्ट्रहरूले हाम्रो देशको आन्तरिक समस्यामाथि खेल्दै आफूअनुकूलको सरकार निर्माणको प्रयास विगतदेखि नै गर्दै आइरहेका छन् ।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कतिपय शक्ति राष्ट्र बेखुस छन् । विगतमा ओलीले गरेका गतिविधिका कारण ओली सत्तारोहण उनीहरूका लागि रुचिकर बनेको छैन । ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नुपूर्व नै शक्ति राष्ट्रले यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको समाचार आएका थिए । आगामी दिनमा पनि शक्ति राष्ट्रले आफू प्रतिकूलको सरकार गिराएर अनुकूल सरकार निर्माणका लागि दाउपेच रच्ने निश्चित छ । शक्ति राष्ट्रको योजना विफल भएर ओलीको पल्ला रित्तो भएमा गठबन्धनले अकल्पनीय दुर्दशा खेप्ने छ ।

मन्त्रीको कार्यशैली

ओली नेतृत्वको सरकारमा आशा लाग्दा अनुहार निकै कम छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, स्काउट जग्गा भाडा प्रकरणलगायतमा मुछिएकादेखि दर्जन बढी पटक मन्त्री भएर निराशा मात्र सम्प्रेषण गरेका व्यक्ति ओलीका सारथी बनेका छन् । विगतमा राजकीय पदमा अक्सनमा राखेर बिक्री गरेका व्यक्ति ओली सरकारको हर्ताकर्ता बनेका छन् ।

विवादास्पद छवि बनेका, द्रव्य भोगी व्यक्ति ओलीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य रहेकाले तिनको ध्यान सुशासन दिने भन्दा पनि कमाउनेतिर केन्द्रित नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित बनेर यसको विकल्प खोज्न जनस्तरको दबाब झेल्न बाध्य हुनसक्ने छ ।