काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नयाँ बिधेयकमा आयोगका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कार्यान्वायनमा रहेको आयोगको ऐनमा यससम्बन्धिक केही उल्लेख नभएकाले आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावलीका भरमा चलेको छ । नियमावलीलाई लोक सेवा आयोगले सर्तसहित सहमति दिएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन बिधेयकमा कर्मचारी तथा सेवासम्बन्धि व्यवस्था गरिएको सचिव मुरारि प्रसाद खरेल बताउँछन् ।
आयोगले नयाँ ऐनको मस्यौदा दुई साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
‘नियमावलीका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ सचिव खरेल भन्छन्,‘कर्मचारीहरुका उपदान लगायत सेवा–सुविधामा पनि कतिपय विषय अष्पट छन्, त्यसकारण यो विषयलाई ऐनमै राखेका छौं, कर्मचारी र आयोग दुवैको हितका लागि नयाँ ऐन छिटो पास हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
बिधेयकमा मानव अधिकार सेवा गठन गरी निजामती कर्मचारी सरह सेवा–सुविधा दिने प्रस्ताव छ ।
मानव अधिकार सेवामा चौधौं तहसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ औं र १४ औं तहका कर्मचारीलाई राजपत्रांकित बिशिष्ट, १२ औं र ११ औं लाई राजपत्रांकित प्रथम, १० औं र नवौैं तहलाई राजपत्रांकित द्वीतिय तथा आठौं, सातौं र छैंटो तहलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रथम र द्वीतीय श्रेणीमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशतमा कार्यक्षमताको मुल्याङकनबाट नियुक्ति हुनेछ । त्यस्तै अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत कार्यक्षमताको मुल्याङकनबाट पदपुर्ती हुनेछ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भर्नाम महिला खस आर्य र विपन्न खस आर्यलाई समेत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । ४९ प्रतिशत भर्ना समावेशीताको आधारमा गर्ने र त्यसमध्ये पनि आधा महिलाका लागि छुट्याउने प्रस्ताव छ । महिलातर्फ पनि खसआर्यलाई २७.७, आदिवासी जनजातीलाई २५.७, मधेसीलाई १५.३, दलितलाई १२.७, थारुलाई ६.६, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग र अपांगता भएका महिलालाई ४÷५ प्रतिशत कोटा छुट्याईको छ ।
महिलाबाहेको बाँकी ५० प्रतिशत आरक्षणतर्फ आदिवासी जनजातीलाई ३२.५, मधेसीलाई १९, दलितलाई १५.५, विपन्न खस आर्यलाई १०, थारुलाई नौ, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको वर्गलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको कर्मचारीको भर्ना तथा बढुवामा लोक सेवा आयोगको नेतृत्वमा हुनेछ । बढुवाका लागि लोक आयोगका अध्यक्ष तथा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको नेतृत्वमा समिति हुनेछ । आयोगका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । कर्मचारीलाई स्वास्थ्यबीमा, उपचार खर्च, आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगायतका सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न र आयोगलाई थप सशक्त बनाउन ऐन छिटो पास हुनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।