काठमाडौं । जनताको भावना र गुनासाबारे प्रधानमन्त्रीसँग नागरिकको प्रत्यक्ष भलाकुसारी गराउने उद्देश्यले केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम सुरु भयो । सत्ताधारी एमालेनिकट टेलिभिजन प्रस्तोताको कमी नभए पनि कुनै राजनीतिक संलग्नता नभएका रवि लामिछाने सञ्चालक भएर देखापरे । लामो समय टक शो चलाउने रेकर्ड राखेर चर्चामा आएका लामिछाने त्यतिबेला देशमै केही गर्ने हुटहुटी बोकेर भर्खरै मात्र अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका थिए ।

०७३ वैशाख ११ गतेबाट सुरु यो कार्यत्रम हरेक शनिबार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुन्थ्यो । लामिछाने उक्त शोको संयोजन गर्थे भने ओली नागरिकले राखेका गुनासामा केन्द्रित रहेर आफ्ना भनाइ राख्थे ।

ओलीपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । सरकार बदलिए पनि उक्त कार्यक्रमले टेलिभिजनमा निरन्तरता पायो । तर सञ्चालक भने परिवर्तन गरियो । माओवादीनिकट एक पत्रकारले रविको ठाउँ लिए ।

जानकारहरूका अनुसार, रवि लामिछानेको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीसँग त्यही कार्यक्रमबाट गाँसिएको थियो । टेलिभिजन कार्यक्रममा सहकार्य गरेको र आफूपछिको सरकारले त्यहाँबाट हटाएकाले त्यस समय लामिछानेप्रति ओलीको विशेष सहानुभूति थियो ।

सञ्चार कर्मबाट विश्राम लिएर अमेरिकामा केही वर्ष बिताएका रवि पछि ‘सिधा कुरा’लाई ब्राण्ड बनाएर अघि बढे । उनले टेलिभिजन कार्यक्रम नै तयार पारे, सिधा कुरा जनतासँग । राजनीतिभित्रका विकृति, विसंगतिमाथि कडा प्रहार गर्दै रवि जनताले भोगेका दुःख, पीडामा एकाकार हुन्थे र कार्यक्रममार्फत तिनका आवाज प्रसारण गरिदिन्थे । सरकार र राज्यका निकायबाट भुक्तमान खेपेकाका लागि सहारा बनिदिँदा रवि छिट्टै लोकप्रिय बनेको बताइने गरिन्छ । लोकप्रियताको ग्राफ कतिसम्म चुलियो भने आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा प्रहरी हिरासत रहँदा समेत उनको समर्थनमा चितवनमा जनसागर उर्लियो ।

यसबाट हौसिएका रवि राजनीतिक दल खोल्ने उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए । ०७९ को स्थानीय निर्वाचन लगत्तै उनले त्यो बाटो समाते र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे । स्थापनाको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको यो दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २० सिटमा जित निकाल्यो । उपनिर्वाचनबाट अर्को एक सिट जोडेको रास्वपाको संसदमा अहिले २१ सिट छ ।

टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र सञ्चालक रूपमा सहकार्य गरेका ओली–लामिछाने ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्तासहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगे । एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा सम्मिलित सरकारमा रवि एकै पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै बने । प्रचण्ड नेतृत्वको उक्त सरकारमा रविले यति ठूलो भूमिका पाउनुको पछाडि ओलीको आड, भरोसा रहेको बताइन्छ ।

नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले एकसाथ रविको तीन पद सांसद, उपप्रधान तथा गृह र पार्टी सभापति पद गुम्यो । सभापतिको मन्त्री पद गएसँगै उनको दल पनि प्रतिपक्षमा बस्यो । अदालतको आदेशलगत्तै पुनः नागरिकता लिएका रवि चितवन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरका साथ जित हासिल गरेर संसद फर्किए ।

उपनिर्वाचनमा होमिँदै गर्दा रविले रास्वपा तत्काल सरकारमा नजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रास्वपाका अन्य नेताको भनाइ पनि उनको जस्तै प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने थियो । तर उपनिर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरसहित विजयी बनेका रविले केही समयअघिकै बाचा भुले र पुनः सरकारमा फर्कने मनोकांक्षा प्रकट गरे । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार, रविले ओलीमार्फत प्रचण्डसमक्ष आफूसहितका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउन दबाब बढाएका थिए । भलै प्रचण्डको गठबन्धन परिवर्तन गर्ने रणनीतिका कारण ओली–लामिछाने चाहा पूरा हुन पाएन । त्यसपछि रास्वपाले ‘अहिलेकै परिस्थितिमा सरकारमा सहभागी नहुने’ निर्णय नै गरेको थियो ।

०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्डले तेस्रो पटक सत्तासमीकरण बदल्दै पुनः एमालेतिर हात बढाए । एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सरकार बन्न रास्वपाको साथ अपरिहार्य थियो । रास्वपाले सरकारमा नजाने मनस्थिति सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि रविसँगको आत्मियताका कारण ओली सहभागी हुनेमा आश्वस्त थिए । नभन्दै रास्वपा आम मतदाता र पार्टीभित्रको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो ।

एमालेको इशारामा सरकारमा जाने लगायत कदम चालेकाले कतिपय आलोचकले रास्वपालाई एमालेको भातृ संगठन जस्तो भएको टिप्पणी नै गर्न भ्याएका थिए । हुन पनि, रास्वपा एमालेको एउटा एकाइका रूपमा मुभ भइरहेको थियो ।

रवि जहाँ समस्यामा पर्थे, ओली आफ्नै दलका नेता जस्तो गरी उनको बचाउ गरिहाल्थे । रविमाथि लागेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग प्रकरण होस् या सहकारी ठगी, ओलीले निरन्तर उनको बचाउ गरेका थिए । सहकारी ठगीमा रविको कनेक्सन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दासम्म बचाउमा उत्रिएका ओली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अवरोहको अन्त्यतिर भने एकाएक बदलिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पटक पटक सहभागी रास्वपा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रतिपक्षमा मात्र पुगेन रविको गिरफ्तारी नै भयो । आफ्नो गिरफ्तारीपछि रवि ओलीप्रति निकै आक्रोसित भएका छन् । हिरासतमा रहेकै बेला सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ओली सरकार रहेसम्म देश अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । रविले आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति दिए पनि ओलीले भने अहिलेसम्म यसको जवाफ फर्काएका छैनन् ।

निकै नै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली र रवि एकाएक किन एकअर्काप्रति आक्रामक बने ? यो सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला विभिन्न अड्कल र अनुमानहरू भइरहेका छन् ।
रास्वपाका एक नेता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुपूर्व रविले भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै गिरिबन्धु टी प्रकरणको पनि छानबिन अघि बढाउन खोजेको र आफू जोडिएको प्रकरणको छानबिन अघि बढाउन लागेकाले ओली चिढिएको दाबी गर्छन् ।

‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि रविजी गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धान अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही कुरा थाहा पाएर उहाँहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कबीन्द्र बुर्लाकोटीको दाबी छ ।

तर एमाले नेताहरू भने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत रविविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै एमाले एक नेताले ओली सरकारले सार्वभौम संसदको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू त व्यक्ति तोकेर त्यसरी रविविरुद्ध संसदीय छानबिन नै गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर रवि र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि समिति गठन भएको हो,’ ती नेता भन्छन्, ‘अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले त समितिले सिफारिस गरेअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको मात्र हो । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिशोध साध्यो भन्नु विषयको वास्तविकता नबुझ्नु हो ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीतर्फ ढल्केर एमालेसँग पंगा लिँदै गएकाले रविसँग ओली रिसाएको तर्क पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन् । एमालेका एक नेता यसमा पूर्ण नभए पनि आंशिक सत्यता भने रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘अध्यक्षज्यूको स्वभाव मिलेसम्म काँध थाप्ने र फरक कित्तामा उभिएपछि भित्तामा पुर्याउने छ,’ ती नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘आफैंले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका व्यक्तिले पंगा लियो भन्ने लागेर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको पाइन् देखाइदिऊ भनेर लागेको हुनसक्छ ।’