निजामती विधेयकमा भट्टराईको प्रस्ताव : कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ र ६५ वर्ष तोकौँ

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरे ।
नेता भट्टराईले निजामती सेवाबाट अवकाशलगत्तै अन्य नियुक्तिका लागि न्यूनतम् दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि संसद्मा प्रस्तुत सो विधेयक सङ्घीय निजामती प्रशासनको प्रस्थान बिन्दु भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा पनि बदलाव आउनुपर्ने बताए ।
“अब परम्परागत मान्यता बदल्नुपर्छ, ‘राज्यको काम, कहिले जाला घाम’ हुनुहुँदैन”, उनले भने, “राज्य व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, अब कर्मचारी प्रशासन पनि जनता र सम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।”
सांसद दामोदर बैरागीले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले ट्रेड युनियनको भूमिका बदल्नुपर्छ भन्दै निजामती सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विधेयकमा सोसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग राखिनुपर्ने बताए ।
ताजा अपडेट
-
वायुसेवा निगमको सदृढीकरण अपरिहार्यः पर्यटनमन्त्री पाण्डे
-
निजामती विधेयकमा उठेका विषयमा छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह
-
इजरायलसँगको १२ दिने युद्धमा इरानमा ९३५ जनाको मृत्यु
-
सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्छ: माओवादी केन्द्र
-
दक्षिणी भारतको एक औषधि कारखानामा विस्फोट हुँदा ३६ जनाको मृत्यु
प्रतिक्रिया