काठमाडौँ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्ट राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे ।

“मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? यसबारे संसद्मा जानकारी गराइयोस्”, उनले भने ।

नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो । यस्तै उनले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताए । विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभावी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उनले संसद्मा उठाए । गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गरे ।