सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीति र प्रशासनको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालको सन्दर्भमा यसका चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । (५+५)

उत्तर
विषय प्रवेश
सार्वजनिक प्रशासन
सामान्य अर्थमा हेर्ने हो भने सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ ।

• संविधानले परिकल्पना गरेका राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न होस् वा भौतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्न किन नहोस्, सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
•  सरकारले देशको विकाश र समृद्धिका लागि राखेको लक्ष्य, उद्देश्यहरू पूरा गर्ने संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो ।
•  प्रशिद्ध विद्वान एल.डी ह्वाइटका अनुसार निश्चित प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी मानिसहरूको सञ्चालन, समन्वय र नियन्त्रणलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ ।
•  त्यसैगरी प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक सिसेरोले समेत सार्वजनिक प्रशासनलाई TO serve, To help, To direct, To govern भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अर्का प्रसिद्ध विद्वान डोनहोमले ‘यदि हाम्रो सभ्यता असफल हुन्छ भने यसको कारण प्रशासनको असफलता हो’ भनेका छन् ।

राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा राज्यद्वारा सम्पादन हुने नियमित, विकासमूलक र आकस्मिक सेवा (कार्य) को समष्टि नै सार्वजनिक प्रशासन हो । यो राज्य वा सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले राज्यद्वारा तय गरिएको नीति, विधि र कानूनद्वारा सञ्चालन हुन्छ । यति मात्र होइन, सोही आधारबाट शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका राजनीति र प्रशासन गरी दुई वटा मुलभूत आयाम हुन्छन् र यी दवैले सह-अस्तित्वमा पृथक कार्य गर्दछन् ।

राजनीतिको भूमिका
सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिको भूमिकालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

• शासनको नेतृत्व ग्रहण गरी उत्तरदायी बन्ने
• प्रशासन संयन्त्रको गठन, मार्गदर्शन र अनुगमन मूल्याङ्गन गर्ने
• स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्ने (बजेट स्वीकृत), ऋण, सहायता लिने
• कूटनीतिक सम्बन्ध विकास, विस्तार र सबलीकरण गर्ने
• जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्ने (प्रत्यक्ष रूपमा)
• आन्तरिक रूपमा जनपरिचालन गर्ने
• सरकार सञ्चालन गर्ने नीति, विधि कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने
• संगठन स्थापना तथा विस्तार गर्ने
• प्रशासनलाई सहयोग गर्ने
• अनुकूल कार्यवातावरण तयार गर्ने
• शासकीय साझेदारहरूको सबलीकरण गर्ने आदि ।

प्रशासनको भूमिका
सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छ :

• ऐन, कानून, नीति नियमको मस्यौदा तयार गर्न राजनीतिलाई सहयोग गर्ने
• राजनीतिबाट तर्जुमा गरिएका नीति, विधि, कानूनलगायतका आदेश–निर्देशनको कार्यान्वयन र पालना गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने
• सरकारी सेवाको सञ्चालन गर्ने
• स्रोतको प्रक्षेपण, प्राप्ति, प्रयोग, प्रतिवेदन गर्ने (कर्मचारीले)
•  लेखापालनसम्बन्धी समग्र कार्यको व्यवस्थापन
• अनुसन्धान तथा विकास, निरन्तर खोज
• अभिलेखालय, सचिवालयको कार्य
• राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध स्थापना
• विकास, सेवा प्रवाह गर्ने
• व्यवस्थापन परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण
• राजनीति वा सरकारप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने ।

चुनौती के छन् ?

सार्वजनिक प्रशासनका दुवै आयामलाई विश्लेषण गर्दा वर्तमान समयमा यसका चुनौतीहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

• सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण र सबलीकरण गर्नुपर्ने
• संघीयताको मर्मबमोजिम तीनै तहका सरकारमा सार्वजनिक प्रशासनको स्पष्ट प्रारूप तयार गरेर सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
• संरचनागत सुदृढीकरण, विकास र विस्तार गर्नुपर्ने
• सुशासन प्रवर्द्धन : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने
• शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा नागरिक संलग्नता कायम गर्नुपर्ने
• तीव्र, उच्च, फराकिलो, दिगो आर्थिक वृद्धि तथा विकास गर्नुपर्ने
• जनहित तथा राष्ट्र हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने
• स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन र मितव्ययी तथा प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने
• अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने
• आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी परिचालन गरी वैदेशिक सहायता तथा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने
• भौगोलिक, प्रादेशिक वा आयामिक सन्तुलन कायम गरी सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने
• रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धि तथा विकासजस्ता विषयमा राष्ट्रलाई सक्षम बनाउनुपर्ने
• अर्थतन्त्रमा भित्रिएका नवीन सिद्धान्तहरूलाई आत्मसाथ गरी सोअनुसार कार्य गर्नुपर्ने
• सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशले भित्राएका मान्यताहरूलाई समाज अनुकूल बनाउनुपर्ने
• राजनीतिक विचारधारा र चिन्तन अनुसार चल्नुपर्ने
• सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तारलाई आफ्नो अनुकूल ग्रहण गर्नुपर्ने आदि ।

सार :
सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीति र प्रशासनले सहअस्तित्वमा कार्य गर्दछन् । शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा दुवैको पथक भूमिका देखिए पनि शासन सञ्चालनका आधार र ध्येय भने दुवैका समान छन् । सोही मान्यतामा रहेर सहकार्य हुन सकेमा उल्लिखित चुनौतीको सम्बोधन गरी अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।