काठमाडौं । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरूध्द सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षअघि दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

चार वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको यो मुद्दाको सुनुवाइ गत माघ ३० गते बल्ल थालिएको थियो । उक्त दिन मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर फागुन २१ का लागि समय तोकिएको थियो । सोहीअनुरूप सर्वोच्चले बुधबार बहुचर्चित यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।

पहिलो दिन गत माघ ३० गते रिट निवेदक अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यसमाथि बहस गरिसकेका छन् । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा विभिन्न १३ संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ओलीले संसद् नै विघटन गरिएपछि अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि  ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके नियुक्ति अघि बढाउन सकिने संसदीय नियमावलीका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले ५२ जनालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् ।

संसदीय सुनवाइबिनै पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले त्यसको यसको खारेजी हुनुपर्ने माग राख्दै १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । यति गम्भीर विषयमा रिट दायर भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई पन्छाउँदै आइरहेको थियो । यसलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्चले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।