काठमाडौं । ‘राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको छ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छिट्टै सल्लाह गरेर टुंगोमा पुग्ने छौं,’ पूर्वराजाको स्वागतका लागि यही फागुन २५ गते आयोजित –यालीको अगुवाइ गर्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए ।

फागुन २५ गते पूर्वराजाको पक्षमा देखिएको अभूतपूर्व उपस्थितिले राजावादी दल तथा संघ–संगठनहरू हौसिएका भए पनि आगामी दिनका कार्यक्रम उनीहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । बरु सरकारले सम्भावित विरोध कार्यक्रम तथा प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा २ महिना जुलुस तथा धर्ना गर्न नपाइने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सरकारले प्रदर्शनलाई स्वाभाविक रूपमा नलिने संकेत दिएकाले थप कार्यक्रम सार्वजनिक हुन विलम्ब भएको कतिपयको आकलन छ ।

राप्रपाका एक पदाधिकारी २५ गतेको कार्यक्रमको समीक्षा सकिए पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विशद छलफल चलिरहेको सुनाउँछन् । राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा आमनागरिक देखिएकाले यसको पक्षमा उभिएका सबै दल तथा समूहबीचको छलफलको निचोडअनुरूप संघर्षका थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

‘आमनागरिकहरू राज संस्थाको पक्षमा छन् भन्ने कुरा फागुन २५ गतेको प्रदर्शनले पुष्टि गरिसकेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘जनभावनाको सम्मान गरेर संघर्षका थप कार्यक्रम कार्यक्रम अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।’

आफूहरूको पक्षमा खुलेको जनमत देखेर सरकारले निषेधाज्ञा गरे पनि नडराउने उनले बताए ।

राजसंस्थाको पक्षमा माहोल बनेकाले राप्रपालगायत दल तथा संघ–संगठन तातेकै बेला घन ठोक्नुपर्ने दाउमा छन् । आफ्नो पक्षमा देखिएको माहोललाई उपयोग गरेर संघर्षमा उत्रनुअघि राजावादीहरूले केही रणनीतिक कदम चाल्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

घरेलु मोर्चाबन्दी

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जब नारायणहिटीबाट शीतलनिवास लागे, त्यस बेलादेखि नै नेपालमा नयाँ मुद्दा जन्मियो– राज संस्था पुनर्स्थापनाको । त्यसयता राज संस्था पुनर्स्थापना कहिले मधुरो त कहिले चर्को सुनिँदै आए पनि हलचल नै आउने गरी अघि बढ्न सकेको थिएन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘आफूलाई साथ दिन’ यही फागुन ७ गते गरेको आह्वानको पृष्ठभूमिमा फागुन २५ गते आयोजना गरिएको प्रदर्शनले गणतन्त्रको जग बलियो नरहेको देखाइ दिएको छ । सँगै आफ्नै शक्तिसँग त्यति आश्वस्त हुन नसकेका ज्ञानेन्द्रलाई हौसाएको छ ।

पूर्वराजाको पक्षमा मानिसहरू सडकमा उत्रिए पनि पनि व्यवस्था नै उल्टी हाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । किनभने, त्योभन्दा धेरै मानिस गणतन्त्रको पक्षमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गत निर्वाचनको मत परिणामले पनि देखाउँछ । त्यसैले राजावादीहरूको अबको ध्यान आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनेतिर हुनेछ । स्रोतका अनुसार, राप्रपाका केही नेताले राज संस्थाको पक्षमा उभिन विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेका छन् । समाज र राष्ट्रमा सकारात्मक छाप छाडेका व्यक्ति राजसंस्थाको पक्षमा खुल्दा माहोल बन्ने भएकाले उनीहरू यसतर्फ लोभिएका हुन् । जस्तो ः काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नै राज संस्थाको पक्षमा खुलेको स्थितिमा अवस्था फरक पर्न जान्छ । तर एकाध व्यक्ति पूर्वराजालाई सघाउन तयार भइहाले पनि आशा गरिएका व्यक्तिहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्थाबाट पछि हटेर पश्चगामी व्यवस्थाको वकालत गर्न आउने सम्भावना क्षीण छ ।

प्रमुख दलहरूको कमजोरीका कारण केही दलहरूले अझैसम्म आफ्नो राजनीतिक रुझान स्पष्ट पारिसकेका छैनन् । ०७९ को निर्वाचनपछि उदाएको चौथो ठूलो राष्ट्रिय दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अझैसम्म आफूले अवलम्बन गर्ने विचारबारे अस्पष्ट छ । राजावादीको बढ्दो सक्रियताबीच अन्य राष्ट्रिय दलहरू त्यसको विपक्षमा खरो उत्रिरहँदा रास्वपा मौनप्रायः छ । यही कारण कतिपयले रास्वपा राज संस्थाको पक्षमा खुल्न सक्ने आकलन पनि गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार, रास्वपालाई पूर्वराजाको पक्षमा ल्याउँदा माहोल निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले संवाद अघि बढाइएको छ । यद्यपि, रास्वपामा प्रखर गणतन्त्रवादी नेताहरू रहेकाले फर्किहाल्ने सम्भावना नै नदेखिएको राज संस्थाको पक्षमा उभिने सहमति जुट्ला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ

राजावादीको आन्दोलनले त्यतिबेला सार्थकता पाउन सक्छ, जब उनीहरूको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्नेछ । तर नेपालबाट झण्डै दुई दशकअघि बिदा भएको राज संस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा केही अन्तर्राष्टिय शक्ति खुले पनि देशहरूले नै सहयोग गर्ने सम्भावना कम छ । बरु उनीहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् ।

यस्तो स्थितिमा राजसंस्थाको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन उनीहरूलाई फलामको च्युरा चपाउनु बराबर हुने देखिन्छ । तर फागुन २५ गते र त्यसअघि भएका प्रदर्शनहरूलाई देखाएर राजावादी संघ–संगठनहरू बाह्य सहयोग जुटाउन सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।

नेपथ्यका ज्ञानेन्द्र फ्रन्टलाइनमा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गद्दीच्यूत भएयता बर्सेनि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आइरहेका भए पनि आफूलाई सघाउन खुला आमन्त्रण भने कहिल्यै गरेका थिएनन् । तर यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवसमा अर्थपूर्ण सम्बोधन गर्दै उनले देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको जिकिर मात्रै गरेनन्, साथ दिन जनतालाई आग्रह नै गरे ।

यही फागुन ७ गतेको सम्बोधनलाई छाडिदिने हो भने त्यसबाहेक उनले कहिल्यै पनि आफूलाई सघाउन खुला आह्वान गरेका छैनन् । पूर्वराजाको पक्षमा जे जति प्रदर्शन भइरहेका छन्, ती उनको प्रत्यक्ष संलग्नाबिना हुँदै आइरहेका छन् । सत्ताच्यूत हुँदासमेत सामान्य नागरिक भएर अनुशासित जीवन बिताएकाले उनीप्रति नागरिकमा सम्मान र भरोसा बढ्दै गएको छ । गणतन्त्रवादी दलले भ्रष्टाचार र कुशासन बढाएर जनतालाई आजित पारेकाले पूर्वराजाले कार्यक्रमको तालिका नै सार्वजनिक गरेर मूर्त ढंगले आह्वान गरेको अवस्थामा उनको पक्षमा थप माहोल नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले राजावादीहरूले अब निर्णायक संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पूर्वराजामार्फत नागरिकलाई सडकमा आउन आह्वान गरे भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

सगोत्रीबीच एकता

जानकारहरू पूर्वराजाको पक्षमा नागरिकहरू खुल्न थाल्नुमा गणतन्त्रवादी शक्तिको शासनशैली मुख्य जिम्मेवार भएको बताउँछन् । ०७९ को निर्वाचनमा राजावादी दलले उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन नसके पनि यसको पक्षमा भएका पछिल्ला प्रदर्शनले नागरिक आफ्नो फ्रस्टेसन पोख्न त्यतातिर लागेको देखिन्छ ।

राजसंस्थाको वकालत गर्दै अहिले विभिन्न दल र संघ संगठन सक्रिय छन् । सैद्धान्तिक मुद्दामा यी दल र संगठनमा मतैक्यता भए पनि अन्य विषयमा मतान्तर देखिन्छ । खासगरी राजावादी संगठनमा को सबैभन्दा बढी बलियो र असली राजसंस्थावादी भन्ने  जुँगाको लडाइँ देखिन्छ । दुर्गा प्रसाईंले त मुखै फोरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न बनेको सरकारमा सामेल भइसकेका राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल आफूले माहोल बनाएपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न फर्किएको आरोप लगाइसकेका छन् । उनले असली राजावादी आफू भएको दाबी गर्दै आफूलाई राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको अर्जुन बनाएर अघि बढ्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिसकेका छन् । यसले पनि पूर्वराजाको पक्षमा देखिएको मतलाई भावनात्मक र संख्यात्मक हिसाबले एकताबद्ध गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ । राप्रपाका एक नेता राजावादी दल र संघ संगठनमा कतिपय विषयमा मतान्तर देखिए पनि अबको निर्णायक संघर्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताउँछन् ।