काठमाडौं ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वाेच्च अदालतबाट भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिएका छन् । कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाएर उनले अन्य पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति मात्र जफतको निर्णय लिएका हुन् । फैसला कार्यान्वयनमा दबाब र चलखेलसमेतले नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।

शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर पाँच पूर्वकर्मचारी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर एक व्यक्तिको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका छन् । खड्काको फैसला कार्यान्वयनको फाइल तयार भए पनि लेखकले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सम्पत्ति जफतको निर्णय लिएनन् । यो मुद्दाको १२ वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

३० साउन ०६९ मा सर्वाेच्चले खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गासहितको घर र सँगै रहेको अर्काे जग्गाबाट थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । तर, उनको फैसला कार्यान्वयनमा लगातार राजनीतिक प्रभाव परेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले खुमबहादुर खड्काको परिवारको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी प्रस्ताव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट नआएकाले निर्णय नभएको दाबी गरे । राजनीतिक दबाबकै आधारमा खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढेको गृह मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोत बताउँछ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार खुमबहादुरको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफतको गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘सो फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१/२ हप्तामै यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालय लैजान्छौँ ।’

विगतदेखि नै विभागले खड्काको सम्पत्ति जफतका लागि राजनीतिक दबाब झेल्दै आएको छ । दुई वर्षअघि पनि विभागले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिएको थियो । यसपटक पनि कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले जफत प्रक्रियामा आलटाल गरिएको छ । ‘गृहमन्त्रीले चाहने हो भने एकैदिनमा जफतको निर्णय हुन सक्छ,’ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सबै फाइल तयार छ, अनिच्छाकै कारण रोकिएको हो ।’ सर्वाेच्चबाट जफत गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएको सानेपाको सो घरजग्गा हाल खुमबहादुरकी श्रीमती शिला तथा छोरा अनुरागले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनुराग कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छन् । फैसलाअनुसार २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने भन्नेमा विगतमा अन्योलता थियो । त्यो विषय पनि सर्वाेच्च अदालतबाट प्रस्ट भइसकेको छ । बाँकी डेढ रोपनी जफतका विषयमा कुनै समस्या नभएपछि राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिँदै आएको छ ।