काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र संकटको गहिराइमा छ। आर्थिक वृद्धिदर खस्कँदै गएको, निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको, उपभोग क्षमतामा गिरावट आएको र राज्यको खर्च दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा पुग्दा पनि संरचनागत सुधारको प्रयास भने मौन देखिन्छ। पूर्वसचिव तथा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालको तर्कमा अहिलेको मूल मन्त्र भनेकै सरकारका नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्न अवरोध नपु-याउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। तर व्यवहारमा सरकार उल्टै करका दर बढाउने अभ्यासमा सीमित छ।

नेपालवाचको ‘पोलिसी डायलग’ कार्यक्रममा बोल्दै खनालले विगतको एउटा उदाहरण सुनाए। रामेश्वर महत अर्थमन्त्री हुँदा सुरक्षा कर हटाइएको थियो, जसले गर्दा राजस्वमा २२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । ‘त्यति ठूलो राजस्व वृद्धिको आँकडा अहिले पाउन कठिन छ,’ उनले भने। खनालको धारणा छ, करका दर घटाएर पनि राजस्व वृद्धिको सम्भावना हुन्छ, यदि त्यस्तो निर्णयले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ भने ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको धारणा खनालको भन्दा पनि केही कठोर छ । उनले नीतिगत सुधारकोभन्दा कार्यान्वयन नहुनु नै ठूलो समस्या भएको बताए। ‘हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना लेख्दैनौं, शब्द मात्रै भरिएको कागज लेखेर सन्तुष्ट हुन्छौं,’ रिजालले भने। उनका अनुसार योजनाहरू व्यवहारमा उतार्न सकिने किसिमको हुनुपर्ने हो, जुन हामी गर्न चुकेका छौं।

पोलिसी डायलगमा बोल्दै उनले राजस्व संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । भन्सारबाट मात्रै करिब ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुनु अर्थतन्त्रको जड समस्या भएको उनको भनाइ छ। “भन्सारमा निर्भर रहँदा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिँदैन,” रिजालले तर्क गरे। उनको सुझाव छ, देशभित्रै आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन सुरु गर्न सके अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव छ।

सरकारी प्रतिवेदन पनि यस्तै भन्छ। हालै सार्वजनिक ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’को प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा चपेटामा परेका धेरै पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनमा मागतर्फको कमजोरी, निजी क्षेत्रको लगानीमा ह्रास, सहकारी प्रणालीमा आएको संकट, र सरकारी खर्चको प्रभावकारितामा देखिएको कमजोरीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या औंल्याएको छ। त्यहाँ उल्लेख गरिएझैं, निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी नगर्नु, सहकारीमा सर्वसाधारणको पैसा फस्नु, र पूँजीगत खर्च समयमा खर्च नहुनु जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रको गति रोकिएको छ।

तर सरकारका आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुनु पुरानै समस्या हो । अझ गम्भीर कुरा के हो भने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमै तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको प्रतिवेदन नै हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सो समयमा सांसदसमेत रहेका रिजाल स्वयं यस घटनालाई उदाहरण दिँदै चटकी समयले दीर्घकालीन सोचलाई दबाइरहेको गुनासो गर्छन्। ‘हामीले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने निर्णयमा गल्ती ग-यौं, त्यो सच्चिनु आवश्यक छ,’ रिजालले स्पष्ट भने ।

खनालको नजरमा अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या केवल आँकडामै होइन, संस्थागत विश्वसनीयताको गम्भीर संकटमा छ। ‘जसले जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि जबसम्म संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता आउँदैन तबसम्म सुधार सम्भव छैन,’ खनालको चेतावनी छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले यति धेरै तहबाट चेतावनी पाइरहँदा पनि सुधारका काम अघि नबढ्नु आफैंमा चिन्ताजनक हो। सशक्त नीतिगत संवाद, कार्यान्वयनमा दृढ इच्छाशक्ति र संस्थागत पुनर्गठनबिना देशको आर्थिक नक्सा फेरिने सम्भावना क्षीण देखिन्छ। विस्तृतमा बुझ्नका लागि यो भिडियो हेरौं ।